कोरोना निवारणासाठी नागपूर जिल्ह्यात ७०.४४ कोटी वितरित

जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून कोरोना संक्रमण निवारणासाठी आतापर्यंत जिल्ह्यातील वैद्यकीय संस्थांना एकूण ७० कोटी ४४ लाख रुपये वितरित करण्यात आल्याची माहिती दिली.

ठळक मुद्देहायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून कोरोना संक्रमण निवारणासाठी आतापर्यंत जिल्ह्यातील वैद्यकीय संस्थांना एकूण ७० कोटी ४४ लाख रुपये वितरित करण्यात आल्याची माहिती दिली.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्य सरकारने वैद्यकीय उपकरणे खरेदी, रुग्ण भरती व उपचाराची व्यवस्था, अन्न, वस्त्र व औषध खरेदी, कोरोना चाचणी इत्यादीकरिता नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला राज्य आपत्ती निवारण निधीतून २१ कोटी ५० लाख रुपये अदा केले. तसेच, जिल्हा प्रशासनाने मेयो व मेडिकलला जिल्हा नियोजन निधीतून ३६ कोटी ७७ लाख रुपये तर, जिल्हा खनिकर्म निधीतून १२ कोटी १७ लाख रुपये वाटप केले, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालय, महानगरपालिका, पोलीस विभाग व अन्य शासकीय कार्यालये कोरोनाचे संकट परतवून लावण्यासाठी मिळून कार्य करीत आहेत. वरिष्ठ व सेवानिवृत्त डॉक्टरांनी या कामी प्रशासनाला मदत करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याची विनंती
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर १० सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. तसेच, कोरोनाशी संबंधित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी या तारखेला जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, मेयो व मेडिकलचे अधिष्ठाता आणि एम्सचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मनीष श्रीगिरीवार यांनी व्यक्तीश: उपस्थित रहावे अशी विनंती केली.