६५ हजार मागासवर्गीय विद्यार्थी राहणार उच्च शिक्षणापासून वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : अभियांत्रिकी पदवी प्रवेश प्रक्रिया नियमात अचानक केलेल्या बदलामुळे एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजे एनटी आदींचे तब्बल ६५ हजार मागासवर्गीय विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे शासनाने कुठलाही बदल केला नसताना केवळ एका कार्यालयीन बाबूच्या चुकीमुळे हा सर्व प्रकार घडला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनियर्स (बानाई)ने यासंदर्भात पत्रपरिषद घेऊन या विषयाकडे लक्ष वेधले असून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवरील हा अन्याय दूर करण्याची मागणी केली आहे. इंजि. कुलदीप रामटेके यांनी याबाबतीत अधिक माहिती देताना सांगितले की, राज्यात अभियांत्रिकी पदवी प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया राबविल्यानंतरही जर आरक्षित जागा रिकामी राहिली तर सर्व मागासवर्गीयांची एकत्रित मेरिट लिस्ट तयार करून ती आरक्षित जागा मागासवर्गीयांमधूनच भरली जात होती. परंतु शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून या प्रक्रियेत बदल केला असून आता जर एखाद्या वर्गाच्या आरक्षित जागा रिकाम्या राहिल्या तर त्या जागा मागासवर्गीयांच्या इतर वर्गातून किंवा गटातून भरल्या जाणार नाहीत. राज्यात अभियांत्रिकी शाखेच्या एकूण १ लाख ३० हजार जागा आहेत. यात एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजे एनटी यासर्वांचे आरक्षण धरले तर ६५ हजार जागा होतात. या बदलामुळे इतक्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. दुसरीकडे मेडिकलमधील प्रवेश प्रक्रिया मात्र पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहे. तिथे कुठलाही नवीन नियम नाही. यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता शासनाने असा कुठलाही बदल केलेला नाही. केवळ अभियांत्रिकी शाखेतील प्रवेशाबाबत नियमावली ठरवताना कार्यालयीन बाबूच्या चुकीने हा प्रकार झाल्याचे दिसून येत असल्याचे रामटेके यांनी सांगितले. यासंदर्भात संबंधित मंत्री व सचिव व आयुक्तांची भेट घेऊन हा सर्व प्रकार त्यांच्या लक्षात आणून दिला आहे. तरी अद्याप यात सुधारणा झाली नाही. शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन तातडीने यात सुधारणा करावी, अन्यथा बानाई रस्त्यावर उतरेल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

पत्रपरिषदेत बानाईचे अध्यक्ष पी.एस. खोब्रागडे, जयंत इंगळे, महेंद्र राऊत, अमन कांबळे प्रामुख्याने उपस्थित होते.