१५० व्यापाऱ्यांवर पडणार ६२५ कोटी रुपयांचा बोझा

राज्य सरकारने अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे जर ५० कोटीपेक्षा अधिक उलाढालीचा निकष आणला तर नागपुरातील १५० बड्या व्यापाऱ्यांवर एलबीटीचा ६२५ कोटीचा बोझा पडू शकतो.

महसुलाची भरपाई करण्यासाठी महापौरांनी केली दरमहा ६५ कोटींची मागणी
सोपान पांढरीपांडे नागपूर
राज्य सरकारने अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे जर ५० कोटीपेक्षा अधिक उलाढालीचा निकष आणला तर नागपुरातील १५० बड्या व्यापाऱ्यांवर एलबीटीचा ६२५ कोटीचा बोझा पडू शकतो.
वाचकांना आठवतच असेल की, गेल्या महिन्यात महापौर प्रवीण दटके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून एलबीटी रद्द केल्यास नागपूर महानगरपालिकेला महसुलाची भरपाई करण्यासाठी दरमहा ६५ कोटी रुपये मिळावे अशी मागणी केली आहे.
याचा खुलासा करताना नागपूर मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम म्हणाले २०१३ साली एलबीटी लागू झाला तेव्हा मनपाचे आॅक्ट्रॉयचे उत्पन्न ४८० कोटी रुपये होते. वार्षिक - १७ टक्क्यांची वाढ गृहीत धरून हे उत्पन्न आज ७९० कोटींच्या घरात असते. पण दुर्दैवाने एलबीटीचे उत्पन्न केवळ ३३० कोटी रुपये आहे आणि त्यामुळे मनपा आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळेच महापौरांनी दरमहा ६५ कोटी म्हणजे वार्षिक ७८० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
नागपूर शहरात एलबीटीसाठी नोंदणीकृत ४०,००० व्यापारी आहेत व त्यापैकी २१,००० व्यापाऱ्यांनी उलाढालीबद्दल माहिती दिली आहे. यापैकी केवळ ८० व्यापारी ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल करतात. त्यामुळे उरलेल्या १९,००० व्यापाऱ्यांमध्ये ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेले ७० व्यापारी गृहित धरले तर नागपुरात ५० कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले फारतर १५० व्यापारी असतील.
राज्य सरकारच्या निकषाप्रमाणे जर ५० कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असणारे व्यापारी ८० टक्के कर भरणा करणारे असतील तर नागपुरात या व्यापाऱ्यांवर एलबीटीचा बोझा रु. ६२५ कोटी (रु. ७८० कोटींच्या ८० टक्के) पडण्याची शक्यता आहे.
शहरातील हे १५० बडे व्यापारी एलबीटीपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी एकतर आपला व्यापार शहराबाहेर नेतील किंवा आपली उलाढाल अनेक फर्म स्थापन करून विभाजित करतील. व्यापाऱ्यांनी यापैकी कुठलाही मार्ग अवलंबिला तरी मनपाला एलबीटीचा महसूल मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जीएसटी लागू होईपर्यंत एलबीटी सुरू ठेवणे क्रमप्राप्त आहे हेही तेवढेच स्पष्ट आहे.
(उद्या वाचा - पेट्रोल पंपाचा फायदा करणार मनपाचे नुकसान)