५० टक्के प्रीमियम सवलतीमुळे बांधकाम क्षेत्राला बूस्ट मिळणार

नागपूर : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रामुख्याने बांधकाम विकासकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला आणि अर्थव्यवस्थेला बूस्ट मिळणार आहे. सध्या बांधकाम क्षेत्राचे दर जवळपास ३० टक्क्यांनी वाढले आहेत. पण ग्राहकांना घरे देताना किमतीच्या केलेल्या करारानुसार घरे द्यावी लागतात. प्रीमियममध्ये सवलत दिल्याने विकासकांना फायदा होणार आहे. यामुळे किफायत घरांच्या योजनांना फायदा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया काही बिल्डर्सनी दिली. राज्य शासनाने सवलत देताना काही अटी टाकल्या आहेत. त्यामध्ये जो बिल्डर्स ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क भरेल, त्यालाच प्रीमियम सवलतीचा फायदा मिळणार असल्याची अट आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने एका हाताने देऊन दुसऱ्या हाताने सवलतीचा फायदा काढून घेतल्याचे दिसून येत आहे. चौरस फुटाचे दर ज्या शहरात सर्वाधिक आहेत, तेथील बिल्डर्सला सवलतीचा फायदा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया काही बिल्डर्सनी दिली. या संदर्भात अधिसूचना निघाल्यानंतरच सर्व बाबी स्पष्ट होणार आहेत.

सवलत केवळ मोठ्या शहरांसाठीच

राज्य शासनाची प्रीमियम सवलतीची घोषणा केवळ मोठ्या शहरांसाठी असल्याचे दिसून येते. घरांचे चौरस फुटाचे दर सर्वाधिक असलेल्या शहरातील बिल्डर्सला याचा फायदा मिळणार आहे. याचा फायदा नागपूरला मिळणार नाही.

गौरव अगरवाला, सचिव, क्रेडाई नागपूर मेट्रो.

बिल्डर्सला फायदा

प्रीमियममध्ये सवलत देण्याची मागणी महाराष्ट्रातील बिल्डर्सची होती. त्यानुसार राज्य शासनाने बुधवारी निर्णय घेतला. बांधकामाच्या वाढत्या किमतीवर बिल्डर्सला थोडाफार दिलासा मिळाला आहे. अधिसूचनेनंतरच सर्व बाबी स्पष्ट होतील.

महेश साधवानी, अध्यक्ष, क्रेडाई नागपूर मेट्रो.

रिअल इस्टेटला बूस्ट मिळणार

बांधकाम साहित्यांच्या किमती वाढल्यानंतर घराचे दरही वाढले आहेत. त्यावर प्रीमियमची सवलत दिलासा देणारी आहे. ना नफा ना तोटा, अशी ही सवलत आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेला बूस्ट मिळणार आहे.

विशाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, क्रेडाई नागपूर मेट्रो.

सवलतीचा फायदा मिळणार

प्रकल्प मंजूर करताना येणाऱ्या प्रीमियमवर ५० टक्के सवलत व वाढीव एफएसआयवर रेडिरेकनरच्या ५० टक्के सवलत मिळणार असल्याचा फायदा बिल्डर्सला होणार आहे. याशिवाय ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क बिल्डर्सला भरावे लागेल. निर्णय किती फायद्याचा आहे, हे अधिसूचनेनंतरच कळेल.

अनिल नायर, माजी अध्यक्ष, क्रेडाई नागपूर मेट्रो.