रिजनल जेरियाट्रिक सेंटरसाठी राज्याचा ४० टक्के निधी

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ शुश्रूषा कार्यक्रमांतर्गत मध्यभारतातील वृद्धांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी नागपूरच्या मेडिकलमध्ये ‘रिजनल जेरियाट्रिक सेंटर’च्या सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली आहे. यात ६० टक्के वाटा केंद्र शासनाचा तर ४० टक्के वाटा हा राज्य शासनाचा राहणार आहे.

ठळक मुद्देसामंजस्य कराराला मंजुरी : मेडिकलमध्ये ३० खाटांचे होणार विभाग

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ शुश्रूषा कार्यक्रमांतर्गत मध्यभारतातील वृद्धांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी नागपूरच्या मेडिकलमध्ये ‘रिजनल जेरियाट्रिक सेंटर’च्या सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली आहे. यात ६० टक्के वाटा केंद्र शासनाचा तर ४० टक्के वाटा हा राज्य शासनाचा राहणार आहे.
वयस्कांचे आजार वेगळे असतात, त्यांच्या समस्या, गरजा वेगळ्या असतात. यामुळे शासकीयसह खासगी रुग्णालयांमध्ये वयस्कांसाठी स्वतंत्र वॉर्ड असायला हवे, अशी मागणी देशभरात गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत होती. २०१६ मध्ये केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय वृद्धापकाळ शुश्रूषा कार्यक्रमांतर्गत (नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर हेल्थ केअर आॅफ द एल्डरली-एनपीएचसीई) विभागीय जेरियाट्रिक केंद्रासाठी (रिजनल जेरियाट्रिक सेंटर) नागपूर मेडिकलची निवड केली. परंतु या प्रकल्पाला घेऊन सामंजस्य करारच झाला नव्हता. यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. सोमवारी या कराराला मंजुरी देण्यात आली. यात मेडिकलमध्ये हे केंद्र स्थापित करण्यास, अर्थसाहाय्यासाठी राज्य शासनाचा ४० टक्के हिश्श्याचे दायित्व स्वीकारण्यास, करारपद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदे तीन वर्षांनंतर नियमित स्वरुपात भरण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यास आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांना हा करार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, हे केंद्र ३० खाटांचे असणार असून मेडिकलच्या औषधवैद्यकशास्त्र विभागांतर्गत (मेडिसीन) चालविले जाईल. परंतु या केंद्रासाठी स्वतंत्र बांधकाम केले जाईल की, ‘मेडिसीन’ विभागाच्याच ओपीडीत किंवा आणखी पर्यायी ठिकाणी याची व्यवस्था केली जाईल, याबाबत अद्यापही निर्णय झाला नसल्याची माहिती आहे. मात्र, ३० खाटांचा हा स्वतंत्र वॉर्ड असणार असून अनेक अद्ययावत सोई येथे उपलब्ध असणार आहेत. सोबतच या विभागासाठी स्वतंत्र डॉक्टर व कर्मचाºयांची व्यवस्था असेल.