धक्कादायक! नागपुरातील ३५९ शाळांमध्ये क्रीडांगण नाही

नागपूर शहरातील शे-दीडशे नाही तर, तब्बल ३५९ शाळांमध्ये क्रीडांगण नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात माहिती माध्यमिक शाळा संहितेनुसार सुविधा असणे अनिवार्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील शे-दीडशे नाही तर, तब्बल ३५९ शाळांमध्ये क्रीडांगण नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. ही माहिती खुद्द जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्रावर सादर केली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील अव्यवस्थेचा भंडाफोड झाला आहे.
न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर यासंदर्भात योग्य माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, क्रीडांगण नसताना या शाळा विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण कसे देतात व शाळांनी याकरिता काही पर्यायी व्यवस्था केली आहे काय, यावरही स्पष्टीकरण मागितले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणावर आता ११ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली असून, त्यावेळी पक्षकारांना न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार स्पष्टीकरण सादर करावे लागणार आहे. प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. अनिरुद्ध अनंतकृष्णन यांनी न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादानुसार माध्यमिक शाळा संहिता व अन्य कायदेशीर तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. शारीरिक शिक्षण क्रीडांगण असल्याशिवाय दिल्या जाऊ शकत नाही. त्यामुळे शाळांनी तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारनेही शाळांच्या बेजबाबदारपणावर आश्चर्य व्यक्त करून या शाळांकडे सुरुवातीपासूनच क्रीडांगण नसावीत, असा दावा केला. यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे.

- तर सार्वजनिक मैदानांवर टाच
स्वत:चे क्रीडांगण नसणाऱ्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण देण्याकरिता कोणतीच पर्यायी व्यवस्था केली नसल्याचे आढळून आल्यास सार्वजनिक मैदानांवर टाच येऊ शकते. न्यायालयाने यासंदर्भात सरकार व स्थानिक प्राधिकरणांना तंबी दिली आहे. विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण देण्यासाठी शाळांमध्ये काहीच सुविधा नसल्यास सरकार व इतर प्रतिवादींना सार्वजनिक मैदानांवरील भूखंड नियमित करण्यापासून का थांबविण्यात येऊ नये व या मैदानांचा विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण देण्यासाठी उपयोग करण्याचा आदेश का देण्यात येऊ नये, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. यावरही सरकार व इतर प्रतिवादींना पुढच्या तारखेला न्यायालयात स्पष्टीकरण सादर करावे लागणार आहे.