४ वर्षांतील ३३,६९७ घरकुल अपूर्ण

नागपूर : जिल्ह्यातील घरकुल योजनांचे काम मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे. जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून योजना राबविण्यात येतात. प्रधानमंत्री आवास योजनेत ३३,६९७ घरकुलांचे कामे अपूर्ण आहे. हीच अवस्था शबरी, रमाई व पारधी आवास योजनेची आहे. गेल्या चार वर्षांत जिल्ह्याला मिळालेले घरकुलाचे उद्दिष्ट मिळालेल्या आकडेवारीवरून पूर्णत्वास आलेले दिसत नाही.

गरीब व्यक्तींचे घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घराच्या बांधकामासाठी १.२० लाखाचे अनुदान देण्यात येते. २०१४-१५ मध्ये जिल्ह्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात प्रथम स्थान पटकाविले होते. १५-१६ मध्ये जिल्ह्याचा पाचवा क्रमांक होता. त्यानंतर जिल्ह्याला आपले टार्गेट पूर्ण करता आले नाही. विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१६-१७ ते २०१९-२० या वर्षात जिल्ह्याला प्रधानमंत्रीअंतर्गत ४५,६४८ घरांचे टार्गेट होते. त्यापैकी ३१ हजार ६६८ मंजूर झाले असून आजच्या तारखेला यापैकी ३० हजार ९९४ घरांचे काम अपूर्ण (प्रगतीपथावर) आहे. या कामावर तालुकास्तरावर बीडीओ व त्यांच्याअंतर्गत अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते. वेळोवेळी त्यांनी या कामाची पाहणी करणे आवश्यक आहे, पण त्यांच्याकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे बोलले जात आहे.

तसेच राज्य सरकारतर्फे ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी रमाई आवास योजना, याशिवाय शबरी, पारधी आवास योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत जिल्ह्याला वर्ष २०१६-१७ ते २०१९-२० पर्यंत एकूण ९२५८ घरांचे टार्गेट दिले गेले होते. त्यापैकी ९१३२ घरकुल मंजूर झालीत. त्यामधून २७०३ घरांचे काम अपूर्ण आहे. मधल्या काळात या योजनेमध्ये निधीच उपलब्ध झाला नसल्यामुळे हे काम रखडल्याचे विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.

जिल्ह्याची आवास योजनेची स्थिती

वर्ष योजना लक्षांक पूर्ण अपूर्ण

२०१६-१७ ते २०१९ प्रधानमंत्री आवास योजना ४५,६४८ १४,६५४ ३०,९९४

शबरी, रमाई व पारधी आवास ९२५८ ६५५५ २७०३