२९३ कोटींचे कार्यादेश कागदावरच

मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मंजूर विकास कामे अजूनही सुरू झालेली नाहीत. यामुळे नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत फाईलला आग लावायची का, असा सवाल समितीचे सदस्य संजय चावरे यांनी केला.

...

राज्य सरकारची भूमिका संदिग्ध

सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अटी व शर्ती लादण्यात आलेल्या आहेत. राज्य सरकारने हेतुपुरस्पर हे केले आहे. सरकारची भूमिका संदिग्ध असून मनपाला अडचणीत आणत असल्याचा आरोप विजय झलके यांनी केला.

...

१३१ कोटी अखर्चित

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात ३०० कोटींचा विशेष निधी मिळाला. १३१ कोटी अखर्चित आहेत. यातील १००.०७ कोटी युनियन बँकेत तर ३१.०५ कोटी आयडीबीआय बँकेतील सेव्हिंग खात्यात जमा आहेत. राज्य सरकारच्या जीआरनुसार हा निधी खर्च न झाल्यास तो परत जाणार आहे. वर्ष २०१९-२० च्या डिसेंबरपर्यंत मनपा तिजोरीत १,६९८ कोटी जमा झाले. तर वर्ष २०२०-२१ मध्ये याच कालावधीत १,३९३ कोटी जमा झाले. गेल्या वर्षी अनुदान स्वरूपात ३९६ कोटी मिळाले. तर या वर्षात २०० कोटी प्राप्त झाले. कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासोबतच मूलभूत सुविधांची कामे करणे आवश्यक आहे. परंतु मनपा प्रशासन फक्त कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनाकडे लक्ष देत आहे. वेतन आयोग लागू करण्याला विरोध नाही. परंतु नागरिकांच्या समस्या सोडविणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे झलके म्हणाले.