नागपूर : अजनीमध्ये प्रस्तावित नवीन केबल पुलाचे निर्माण करण्यासाठी रेल्वे कॉलनीतील २७ दुकाने मध्य रेल्वेच्या इंजिनीअरींग विभागाच्या टीमकडून जमीनदोस्त करण्यात आली. यावेळी रेल्वे पोलिस दलाने कडक बंदोबस्त लावला होता. ही दुकाने लीजवर देण्यात आली होती. मध्य रेल्वेने दुकाने खाली करण्यासाठी वारंवार नोटीस बजावल्या होत्या. अखेर बुधवारी सकाळपासून कारवाई करण्यात आली.
कारवाईदरम्यान मध्य रेल्वे नागपूर मंडळाचे वरिष्ठ मंडळ अभियंता (समन्वय) राजेश चिखले, रेल्वे पोलिस दलाचे मंडळ सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे यांच्या उपस्थितीत इंजिनीअरींग विभागाचे २० व रेल्वे पोलिसांच्या ५० जवानांच्या उपस्थितीत दुकाने तोडण्यात आली. अजनी पूल ते कम्युनिटी हॉल चौकदरम्यान २७ दुकाने पाडण्यात आली. त्यामुळे आता पाच हजार चौरस फुटाची जागा रिकामी झाली आहे. ही जागा मध्य रेल्वे नागपूर मंडळ प्रशासनातर्फे अजनी केबल पुलासाठी ‘महारेल’ला देण्यात आली आहे.
- २२० मीटर लांब पूल, १९० कोटींचे टेंडर
१९२७ मध्ये इंग्रजांनी बनविलेल्या अजनी रेल्वे पुलाची स्थिती खस्ता झाली आहे. या पुलाच्या जागी राज्य सरकार व महापालिकेच्या माध्यमातून रामझूल्याच्या धर्तीवर २२० मीटर लांब पूल बनविण्यात येत आहे. हा पूल रामझुल्याप्रमाणे केबलवर आधारित असेल. या पुलाच्या बांधकामाची जबाबदारी महापालिकेने महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन म्हणजे महारेलला दिली आहे.
महारेलने २२० मीटर लांब अजनी केबल पुलाच्या निर्मितीसाठी १९० कोटींचे टेंडर काढले आहे. ही निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच या प्रोजेक्टसाठी निधीची तरतूद अजून व्हायची आहे. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर लगेच केबल पुलाच्या बांधकामाला सुरुवात होईल, असे महारेलच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
- दोन दिवस पूर्वीपासून कारवाईचे संकेत
दोन दिवसांपूर्वी अजनी रेल्वे कॉलनीच्या दुकानदारांना दुकानांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले होते. सोमवारी काही दुकानदारांनी आपली दुकाने खाली केली होती. ‘लोकमत’ने यासंदर्भात बातमीही प्रकाशित केली होती. तसेच उर्वरीत दुकानांवर लवकरच बुलडोजर चालविण्यात येईल, असे संकेतही दिले होते. अखेर मध्य रेल्वेने बुधवारी ही कारवाई केली.
- अनेक कुटुंबाच्या पोटाचा प्रश्न
हे दुकानदार अनेक वर्षांपासून जमीन लीजवर घेऊन दुकान चालवित होते. बुधवारी झालेल्या कारवाईमुळे दुकानदारांच्या चेहऱ्यांवर निराशा होती. त्यांचे म्हणणे होते की, दुकानांच्या भरोश्यावर १०० हून अधिक कुटुंबाचे घर चालत होते. आता त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात दुकानातील कर्मचारीदेखील आहे. दुकाने जमीनदोस्त झाल्याने त्यांचा रोजगार हिरावला आहे. सरकार व प्रशासनाकडून काही मदत झाली असती तर दुसरीकडे दुकान सुरू करून कुटुंबाचे पालनपोषण करता आले असते. आता आम्ही कुठे व्यवसाय करणार, असा सवाल येथील दुकानदारांनी केला.