वंश निमय इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेडविरुद्ध  २५९ कोटींचा दावा

महापालिकेने गत काळात शहरातील परिवहन सेवेची जबाबदारी वंश निमय इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (व्हीएनआयएल) यांच्यावर सोपविली होती. परंतु वंश निमय कंपनी शहर बससेवा चालविण्यात अपयशी ठरल्याने महापालिकेने वंश सोबतचा करार रद्द केला. नवीन आॅपरेटरची नियुक्ती केली. दुसरीकडे थकबाकी व रॉयल्टीच्या मुद्यावरून महापालिका व व्हीएनआयएल यांच्यात वाद सुरू असून महापालिकेने वंश कंपनीवर २५९ कोटींचा दावा (काऊंटर क्लेम) केला आहे़

ठळक मुद्देमनपा व व्हीएनआयएल यांच्यातील वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेने गत काळात शहरातील परिवहन सेवेची जबाबदारी वंश निमय इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (व्हीएनआयएल) यांच्यावर सोपविली होती. परंतु वंश निमय कंपनी शहर बससेवा चालविण्यात अपयशी ठरल्याने महापालिकेने वंश सोबतचा करार रद्द केला. नवीन आॅपरेटरची नियुक्ती केली. दुसरीकडे थकबाकी व रॉयल्टीच्या मुद्यावरून महापालिका व व्हीएनआयएल यांच्यात वाद सुरू असून महापालिकेने वंश कंपनीवर २५९ कोटींचा दावा (काऊंटर क्लेम) केला आहे़
महापालिका व वंश निमय यांच्यातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी वंश यांनी थकबाकी व इतर मुद्यांवर मध्यस्थीची मागणी केली होती. यासंदर्भात महापालिकेक डून प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर व्हीएनआयएलने न्यायालयात धाव घेतली होती़ महापालिकेने गतवर्षी २८ फेब्रुवारी रोजी कराराला दहा वर्षे पूर्ण झाल्याचे कारण पुढे करून या कंपनीची सेवा संपुष्टात आणली.
१२ एप्रिलला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रसन्न वैराळे यांनी सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस़ आऱ डोणगावकर यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती करताना महापालिका व व्हीएनआयएल या दोन्ही पक्षाची सहमती जाणून घेतली होती. आता याप्रकरणाची टप्प्याटप्प्याने सुनावणी सुरू आहे़ व्हीएनआयएलने महापालिकेवर ५४१ कोटींची थकबाकी असल्याची तक्रार केली आहे. विद्यार्थ्यांची बस पास सवलत, दहा वर्षांत आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध न करून देणे, अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कुठलीही कारवाई न करणे तसेच इंधनाचे दर वाढल्यानंतरही तिकिटाच्या दरात कुठलीही वाढ न करणे आदी मुद्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधल्याची माहिती आहे़ महापालिकेने २५९ कोटींचा दावा केला आहे़ रॉयल्टी न भरणे, प्रवासी कराची रक्कम आरटीओकडे न भरणे, बालपोषण अधिभाराची रक्कम भरली नसल्याचा दावा आहे़ दरम्यान,परिवहन व्यवस्थापक शिवाजी जगताप यांनी महापालिकेने २५९ क ोटींचा दावा करण्याला दुजोरा दिला आहे.