२२ टक्के महाविद्यालयेच ‘नॅक’च्या श्रेणीत; नागपूर विद्यापीठातील चित्र

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात पावणेसहाशेहून अधिक महाविद्यालयांचा समावेश आहे. संलग्नित महाविद्यालयांच्या दर्जावर अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतात.

ठळक मुद्देसुविधा व दर्जाच्या अभावामुळे महाविद्यालयांकडून पुढाकार नाही

योगेश पांडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात पावणेसहाशेहून अधिक महाविद्यालयांचा समावेश आहे. संलग्नित महाविद्यालयांच्या दर्जावर अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतात. मात्र ‘लोकमत’च्या हाती आलेली माहिती यावर शिक्कामोर्तब करणारीच आहे. विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील एकूण महाविद्यालयांपैकी केवळ २२ टक्के महाविद्यालयेच ‘नॅक’च्या श्रेणीत आहेत. त्यातही ‘अ’ श्रेणीतील महाविद्यालयांची संख्या ही अवघी ५ टक्के इतकीच आहे. पायाभूत सुविधा, शिक्षक व दर्जाच्या अभावामुळेच महाविद्यालयांकडून ‘नॅक’च्या मूल्यांकनासाठी पुढाकार घेण्यात येत नसल्याची माहिती विद्यापीठातील सूत्रांनी दिली आहे.
सद्यस्थितीत नागपूर विद्यापीठात ५८४ महाविद्यालये आहेत. यापैकी ४१७ महाविद्यालये ही १० वर्षांहून अधिक जुनी आहे. तर उर्वरित १६७ महाविद्यालयांची स्थापना होऊन १० वर्षांचा कालावधी व्हायचा आहे. १० वर्षे पूर्ण झालेल्यांपैकी अवघ्या १३० महाविद्यालयांचे ‘नॅक’चे मूल्यांकन झाले असून त्यांना विविध श्रेणी प्राप्त आहे. यातही ‘अ’ श्रेणी प्राप्त महाविद्यालयांची संख्या अवघी २९ इतकीच आहे. या आकडेवारीकडे नजर टाकली असता नागपूर विद्यापीठातील महाविद्यालयांचा दर्जा कसा काय वाढणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रशासनाकडून पुढाकार नाही
नागपूर विद्यापीठाने बृहत् आराखड्यात २०१४ पर्यंत ४१७ महाविद्यालये ‘नॅक’च्या श्रेणीत आणण्याचे ध्येय मांडले आहे. मात्र यासाठी नेमकी रूपरेषा काय असणार आहे, याबाबत विद्यापीठाने भूमिका उघड केलेली नाही. बहुतांश महाविद्यालयांनी तर ‘नॅक’चे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रक्रिया सुरूच केलेली नाही. यासाठी महाविद्यालयांना विद्यापीठानेदेखील ठोस निर्देश दिलेले नाहीत.

कसे होणार मूल्यांकन?
विद्यापीठातील संलग्नित महाविद्यालयांपैकी अनेक ठिकाणी तर सुविधांचा प्रचंड अभाव आहे. ५८४ पैकी सुमारे २४० महाविद्यालयांमध्ये मान्यताप्राप्त पूर्णकालीन प्राचार्य आहेत. बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. अनेक महाविद्यालयांत तर पायाभूत सुविधादेखील हव्या तशा नाहीत. अशा स्थितीत महाविद्यालये कुठल्या आधारावर ‘नॅक’च्या मूल्यांकनाला सामोरे जातील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.