मराठा आरक्षणावर २०१९ आधी ठोस निर्णय!

मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार कामाला लागले असून, २०१९ आधी यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला जनसुनावणीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे गावागावांमध्ये गोपनीय सर्वे केला जात आहे. ‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेतील राज्य मागासवर्गीय आयोगाने काही दिवसाआधी अहमदनगर येथे जनसुनावणी घेतली. आता पुढच्या टप्प्यात ११ एप्रिल रोजी नागपुरातील रविभवनात जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देराज्य सरकार लागले कामाला : ११ एप्रिलला नागपुरात जनसुनावणी‘लोकमत ’ एक्सक्लुसिव्ह

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार कामाला लागले असून, २०१९ आधी यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला जनसुनावणीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडेगावागावांमध्ये गोपनीय सर्वे केला जात आहे. ‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेतील राज्य मागासवर्गीय आयोगाने काही दिवसाआधी अहमदनगर येथे जनसुनावणी घेतली. आता पुढच्या टप्प्यात ११ एप्रिल रोजी नागपुरातील रविभवनात जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. नागपूरनंतर अमरावतीत जनसुनावणी होणार आहे. या जनसुनावणीवेळी आयोगाचे सर्व १०ही सदस्य उपस्थित राहत आहेत. जनसुनावणीसोबतच ग्रामीण भागात सर्वे जोरात सुरू असून याद्वारे गावांमधील मराठा समाजाची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थितीचे आकडे गोळा केले जात आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, जनसुनावणी आटोपताच राज्य शासनाला अहवाल देण्याचे निर्देश आयोगाला देण्यात आले आहेत. यानंतर लगेच सर्वेच्या आकड्यांचे विश्लेषण केले जाणार आहे. जर मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाविरुद्ध कुणी न्यायालयात गेले तर शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडता यावी, यासाठी ही सर्व काळजी घेतली जात आहे. आयोगाच्या सदस्यांमध्ये डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख, सदस्य प्रा. चंद्रशेखर देशपांडे, डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, डॉ. प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, सुधीर ठाकरे, डॉ. सुवर्णा रावल, राजाभाऊ करपे, डॉ. भूषण व्ही. कर्डिले यांचा समावेश आहे.कोट---सर्वांचे मत ऐकले जाईलया सुनावणीदरम्यान सर्व नागरिक, सामाजिक संघटना व संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित केले जाणार आहे. त्यांच्याकडून मराठा समाजाच्या मागासपणाशी संबंधित दस्तऐवज मागितले जातील, सोबतच लिखित अर्जही घेतले जाणार आहेत. या सर्व माहितीच्या संकलनानंतर अहवाल तयार केला जाणार आहे, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य डॉ. येवले यांनी दिली.