पोलीस पाटलांची २० हजार पदे रिक्त

पोलीस पाटलांची राज्यभरात २० हजारांपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. पर्यायाने गावचा कारभार ढेपाळला आहे. गाव आणि प्रशासनातील समन्वयच यामुळे संपुष्टात आला आहे. पोलिसांनाही गावात आधार मिळेनासा झाला आहे.

गावात आधार मिळेना : पदभरती परवानगीचे अधिकार गृहसचिवांकडे
राजेश निस्ताने - यवतमाळ
पोलीस पाटलांची राज्यभरात २० हजारांपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. पर्यायाने गावचा कारभार ढेपाळला आहे. गाव आणि प्रशासनातील समन्वयच यामुळे संपुष्टात आला आहे. पोलिसांनाही गावात आधार मिळेनासा झाला आहे.
पोलीस पाटील हे पद महसूल व पोलीस प्रशासनाचे कान-नाक-डोळे म्हणून काम करते. परंतु सध्या गावातील या महत्त्वाच्या पदालाच ग्रहण लागले आहे. कुणी निवृत्त झाले तर कुणी मयत झाले. आजच्या घडीला राज्यात पोलीस पाटलांची ४० हजारांपैकी सुमारे २० हजारांवर पदे रिक्त आहेत. राज्यात २७ हजार ग्रामपंचायती आणि त्याच्या दुप्पट खेड्यांची संख्या आहे.
या प्रत्येकच खेड्यात पोलीस पाटील असणे बंधनकारक असले तरी प्रत्यक्षात अर्ध्या गावांना पोलीस पाटीलच नाही. पूर्वी पोलीस पाटील भरतीचे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे होते. पद रिक्त झाले की लगेच ते भरले जावे, असा शासनाचा स्थायी आदेशच होता. परंतु काही वर्षांपूर्वी हे अधिकार मंत्रालयात घेतले गेले. पोलीस पाटलांची पदे रिक्त झाली की त्याची माहिती मंत्रालयात द्यायची आणि त्यानंतर तेथून भरतीची परवानगी दिली जाईल, अशी पद्धत सध्या रूढ आहे.
रिक्त पदांबाबत मंत्रालयात अहवाल गेले आहेत. परंतु पाच वर्षांपासून (सन २०१०) भरतीची परवानगी मिळालेली नाही. यापूर्वी एकदा ४० टक्के तर एकदा ५० टक्के पदे भरली गेली. रिक्त जागांमुळे आज एका पोलीस पाटलाकडे चार ते पाच गावांचा कारभार सोपविला गेला आहे.
गावात पोलीस पाटीलच उपलब्ध नसल्याने सर्वाधिक अडचण पोलीस प्रशासनाची होते आहे. घटना घडल्यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यासाठी गावातील कुणी पुढाकार घेत नाही. गावातील सामाजिक, राजकीय वातावरण, नेत्यांच्या भेटी, कायदा व सुव्यवस्था याबाबतचे गोपनीय अहवाल प्रशासनाला मिळेनासे झाले आहेत. गावकऱ्यांना पोलीस पाटलाच्या दाखल्यासाठी वणवण फिरावे लागते. पोलीस पाटील भरतीच्या परवानगीच्या फाईली राज्याच्या गृहसचिवांकडे पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. पोलीस पाटील व कोतवाल या पदांसाठी बजेटमध्येच आर्थिक तरतूद दरवर्षी केली जात असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त ठेवण्यामागील रहस्य उलगडलेले नाही.
कोतवालांचीही हजारो पदे रिक्त
तलाठ्याचा सहायक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोतवालाची सुद्धा राज्यात ४५ ते ५० टक्के पदे रिक्त आहे. या पदाच्या भरतीसाठी लागणाऱ्या मंजुरीचे अधिकार महसूल सचिवांकडे आहे.
ही भरतीसुद्धा २०११ पासून झाली नाही. एकाकडे चार ते पाच गावचा प्रभार आहे. गावात येणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना इत्थंभूत माहिती द्यायचा. परंतु आता कोतवालाचेच पद रिक्त असल्याने वसुली करायची कुणी, असा प्रश्न आहे. पर्यायाने गावागावात वसुलीचे कोट्यवधी रुपये थकले आहेत.