२० वर्षे झाली, गोंडवाना संग्रहालयाचे घोंगडे अद्यापी भिजतच

Nagpur News गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालयालाचे कामकाज मंजुरी मिळून २० वर्ष लोटले तरी सुरू झालेले नाही.

ठळक मुद्देआदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे ऐतिहासिक संग्रहालयबांधकामासाठी २१ कोटी टीआरटीएकडे पडून १७ वर्षांनंतर मिळाली जमीन

मंगेश व्यवहारे

नागपूर : गोंड संस्कृतीचे संवर्धन, प्रचार-प्रसार करण्यासाठी सन २००२ मध्ये मंजूर झालेल्या गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालयाला तीन वर्षांपूर्वी सुराबर्डी येथे जागा मिळाली. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. सल्लागारांची समिती गठित झाली. मात्र, त्यानंतर अद्यापपावेतो संग्रहालयाचे कामकाज सुरू झालेले नाही.

विदर्भाच्या इतिहासामध्ये गोंड संस्कृती, गोंडराजा यांना अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. आदिवासींचे कलाजीवन, जतन व संवर्धन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संग्रहालय उभारण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला. यानुसार, आतापर्यंत केंद्राने दोन टप्प्यांमध्ये २१ कोटी रुपये मंजूर केले. संग्रहालयासाठी लागणारा हा निधी येऊन आता एका दशकाहून अधिकचा काळ लोटला. पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेस पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल तत्कालीन राष्ट्रपतींनी या संस्थेला स्वायत्त संस्था म्हणून मान्यता देत, एक उपकेंद्र नागपूर येथे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या उपकेंद्राला ‘गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालय’ असे नाव देण्यात आले होते.

यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने २०१४ मध्ये १० कोटी व २०१५ मध्ये ११ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यातून बांधकामाचा खर्च करण्यात येणार होता. मात्र, जागेअभावी संग्रहालय रखडले होते. २०१९ मध्ये सुराबर्डी येथील १२ एकर जागा संग्रहालयाला हस्तांतरित करण्यात आली. त्याच वर्षी संग्रहालयाच्या संदर्भात आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, सहसचिव सुनील पाटील, उपसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ.किरण कुळकर्णी, सहसंचालिका नंदिनी आवडे, सहआयुक्त विनोद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्राथमिक बैठक पार पडली होतीत. बैठकीत सल्लागार समितीचे चार समूह तयार करण्यात आले होते. लॅण्डस्केप डेव्हलपमेंट, वास्तुविशारद नियोजन समूह, संग्रहालयातील संग्रह संकल्पनेनुसार आदिवासी समुदायांशी सहभाग वाढविण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली होती.

- संग्रहालयाची वैशिष्ट्ये

यात आदिवासी जीवनकला व संस्कृतीचे दर्शन घडविणाऱ्या मौल्यवान व दुर्मीळ वस्तूंचा संग्रह, आदिवासींचे दागदागिने, देव-देवता, मुखवटे, दैनंदिन वापराच्या वस्तू व शेतीसाठी वापरणाऱ्या वस्तू, हत्यारे, पारंपरिक पोषाख, साहित्याचे जतन, बोलीभाषेचे संवर्धन करण्यात येणार होते.

 

- शिंदे सरकारकडून अपेक्षित जमीन मिळाल्यानंतर समितीची प्राथमिक बैठक झाली होती. त्यानंतर, समितीचे काम थंडबस्त्यात गेल्यासारखे झाले. दुसऱ्यांदा समितीची कुठलीच बैठक झाली नाही. संग्रहालय मंजूर होऊन २० वर्षे लोटली आहेत. टीआरटीएकडे निधी पडून आहे. यंदा हिवाळी अधिवेशनात शिंदे सरकारने भूमिपूजन करून, संग्रहालय निर्मितीची कालमर्यादा ठरवून बांधकामाला सुरुवात करीत, २० वर्षांपासून रखडलेल्या या संग्रहालयाला न्याय द्यावा.

- दिनेश शेराम, अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद.