नागपूर शहरातील १८८ अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविली

महानगरपालिकेने २३ जुलैपर्यंत शहरातील १८८ अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविली आहेत. मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंग यांनी बुधवारी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

ठळक मुद्देमहापालिकेचे प्रतिज्ञापत्र : हायकोर्टात २३ जुलैपर्यंतची आकडेवारी सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महानगरपालिकेने २३ जुलैपर्यंत शहरातील १८८ अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविली आहेत. मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंग यांनी बुधवारी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनुसार, रोड व फूटपाथवर ३३१ अनधिकृत धार्मिकस्थळे होती. यापैकी १७४ धार्मिकस्थळे २३ जुलैपर्यंत हटविण्यात आली. ७१ धार्मिकस्थळे १ मे १९६० पूर्वीची असून दोन धार्मिकस्थळे आक्षेपामध्ये आहेत. उर्वरित सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळे दर दिवशी पाच याप्रमाणे येत्या चार आठवड्यांत हटविण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक भूखंडांवर एकूण २९४ अनधिकृत धार्मिकस्थळे होती. त्यापैकी ८ धार्मिकस्थळे २३ जुलैपर्यंत हटविण्यात आली. १४ धार्मिकस्थळे १ मे १९६० पूर्वीची असून १० धार्मिकस्थळांनी मनपाकडे आक्षेप दाखल केले आहेत. उर्वरित अनधिकृत धार्मिकस्थळे ११ आठवड्यांत हटविली जाणार आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर १ आॅगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
वेतन कपातीचा आदेश मागे घेण्यास नकार
वारंवार निर्देश व आवश्यक वेळ देऊनही शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे गांभीर्याने हटविण्यात न आल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, महसुल विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती व महापालिका आयुक्त यांच्या वेतनातून रोज एक रुपया कपात करण्यात यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा आदेश मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. परंतु, न्यायालयाने सध्याच्या परिस्थितीत विनंती मान्य करण्यास नकार दिला.
वक्फ मंडळाला कारणे दाखवा नोटीस
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध जाऊन अनधिकृत धार्मिकस्थळांना संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली. तसेच, यावर एक आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. मनपाने महाल येथील नुरानी मशीद आणि सोनेगाव येथील मदिना मशीद व मदरसा यांना कारवाईची नोटीस बजावली आहे. त्याविरुद्ध वक्फ मंडळाकडे दाद मागण्यात आली होती. मंडळाने त्याची दखल घेऊन २३ जुलै रोजी कारवाईवर एकतर्फी मनाईहुकूम जारी केला. तसेच, गांधीबाग येथील एका मशिदीवर अनधिकृत छत बांधण्याची परवानगी दिली. मनपाने या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
अनधिकृत धार्मिकस्थळांना दिलासा नाकारला
काही अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी, ते खासगी जमिनीवर असल्याचा दावा करून, मनपाच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने त्यांना सध्याच्या परिस्थितीत कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. या धार्मिकस्थळांचा मंजूर आराखडा, संबंधित जमीन सार्वजनिक नसल्याचे पुरावे इत्यादी बाबी याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाला दाखविता आल्या नाहीत.