१५० कोटीची मंजुरी, खर्च केवळ साडेतीन कोटी

नागपूर : भटक्या विमुक्त जाती-जमाती व ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य उज्ज्वल घडविण्यासाठी शासनाने ‘महाज्योती’ पेटविली. ती अखंड तेवत ठेवण्यासाठी भरघोस अनुदानाची रसदही पुरविली. पण संचालनकर्त्याला त्या रसदीचे नियोजन करता आले नाही. त्यामुळे शैक्षणिक भविष्य उज्ज्वल घडविण्यासाठी आधारवड ठरण्याची अपेक्षा असलेल्या महाज्योतीकडून उपेक्षाच त्यांच्या हाती आली. शासनाने दीडशे कोटी रुपयांची तरतूद केल्यानंतरही केवळ साडेतीन कोटीच खर्च होऊ शकला. त्यामुळे व्हीजेएनटी व ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये संचालनकर्त्याविरुद्ध रोष व्यक्त होत आहे.

महाज्योती बचाव कृती समितीच्या बॅनरखाली हा रोष आता उफाळून येत आहे. समितीच्या सदस्यांनी महाज्योतीचा वर्षभराचा लेखाजोखाच मांडत महाज्योतीच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये महाज्योतीची नोंदणी झाली. जानेवारी २०२० मध्ये महाज्योतीचे कार्यालय नागपुरात स्थापन झाले. मे २०२० मध्ये व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून प्रदीप डांगे यांची नियुक्ती केली. ऑगस्ट २०२० मध्ये तीन संचालकांची नियुक्ती झाली. ६ ऑक्टोबर २०२० मध्ये महाज्योतीच्या खात्यात ९.५ कोटी रुपये जमा झाले. ऑक्टोबर २०२० मध्येच ५० कोटीची मान्यता मिळाली व जानेवारी २०२१ मध्ये ८१ कोटीची मान्यता मिळाली.

समितीने खर्चाची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, मिळालेला आणि मंजुरी मिळालेल्या निधीपैकी केवळ ३ कोटी ७४ लाख रुपये खर्च झाले आहे. या खर्चाचा आढावा देताना स्पष्ट केले की, वेतनावर ८ लाख २८ हजार, निबंध स्पर्धेवर २० लाख ७१ हजार, पूर्व पोलीस प्रशिक्षणावर १३ लाख ४० हजार व उच्चशिक्षणासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षेच्या कोचिंगवर १२ लाख ५४ हजार खर्च झाले आहे आणि कमर्शियल पायलट ट्रेनिंगसाठी अडीच कोटीवर महाज्योतीने खर्च दाखविला आहे. संगणक व इलेक्ट्रिक साहित्यावर १२ लाख ९६ हजार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले ३६ लाख, लोगो आणि टॅगलाईनवर ८ लाख असा खर्च दाखविला आहे.

पण या खर्चातून केवळ निबंध स्पर्धा यशस्वी होऊ शकली. पोलीसपूर्व प्रशिक्षणाला अवघ्या दीड महिन्यापूर्वी सुरुवात झाली. उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशपूर्व परीक्षेच्या कोचिंगला केवळ आठवडाभरापूर्वी सुरुवात झाली. कार्यालयाच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक विभागाला पाच महिन्यापूर्वी ३६ लाख दिले, पण बांधकामाला सुरुवात झाली नाही. वैमानिक प्रशिक्षणाचा कुठलाही लवलेश नाही.

- यासाठी महाज्योतीचे संचालनकर्ते पूर्णपणे जबाबदार आहे. निश्चित धोरण आणि नियोजन नसल्यामुळे हक्काचा निधी परत गेला आहे.

मुकुंद अडेवार, महाज्योती बचाव कृती समिती