राज्यातील १३ न्यायालयीन इमारती मोडकळीस

राज्यातील एकूण ४६४ न्यायालयीन इमारतींपैकी १३ इमारती या मोडकळीस आल्या असल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. मोडकळीस आलेल्या या इमारतींची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. तसेच यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती तीन महिन्यात सादर करावी, अशी शिफारसही लोकलेखा समितीने शासनास केली आहे.

ठळक मुद्देलोकलेखा समितीचा ठपका : तातडीने कामे पूर्ण करण्याची शिफारस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील एकूण ४६४ न्यायालयीन इमारतींपैकी १३ इमारती या मोडकळीस आल्या असल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. मोडकळीस आलेल्या या इमारतींची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. तसेच यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती तीन महिन्यात सादर करावी, अशी शिफारसही लोकलेखा समितीने शासनास केली आहे.
राज्यातील पूर्ण न्यायालयीन इमारत बांधण्यासंदर्भातील प्राधान्य क्रमासंदर्भात विधी व न्याय विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग आणि मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन आॅक्टोबर २०१६ मध्ये न्यायालयाने पायाभूत सुविधांसंदर्भात राज्यव्यापी धोरण निश्चित केलेले आहे. त्यामध्ये प्रलंबित तसेच भविष्यात हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी व प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. राज्यातील न्यायालयीन इमारतींची आवश्यकता लक्षात घेता सदर यादी लवकरात लवकर तयार करण्याची विनंती विधी व न्याय विभागाने उच्च न्यायालयाला करावी व उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त होणाऱ्या प्राथम्यक्रमाच्या यादीनुसार कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. त्यास पयाभूत सुविधा समितीची मान्यता घेऊन शासनास सादर करावी. मान्यता मिळाल्यावर प्राधान्यक्रमानुसार या कामांसाठी वाढीव निधी उपलब्ध करून देऊन ती टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात यावी व धोरणांची अंमलबजावणी करावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
५ कोटीची मर्यादा वाढवून १० कोटी करावी
सध्या न्यायालयीन इमारत बांधण्यासाठी सरासरी पाच कोटी रुपयापेक्षा जास्त खर्च येतो. पूर्वी पाच कोटीमध्ये जिल्हा स्तरावरील इमारत बांधता येत होती. परंतु आता तालुका स्तरावरील इमारतीही पाच कोटी रुपयात बांधता येत नाही. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीस सद्यस्थितीत असलेली पाच कोटींची मर्यादा वाढवून ती १० कोटी करावी व त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीस तीन महिन्यात सादर करावी, अशी शिफारसही लोकलेखा समितीने केली आहे.