आशिष दुबे
नागपूर : देशात उच्च शिक्षण आणि संशोधनाला चालना देण्याचे अनेक दावे केले जात असताना देशातील उच्च शिक्षणसंस्था वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित असल्याचे वास्तव आहे. केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी, आयआयएम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठासह राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापकांची ११ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. ही आकडेवारी २०१९ सालची आहे. गेल्या दोन वर्षांत रिक्त पदांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राष्ट्रीय पातळीप्रमाणे राज्यांमध्येही स्थिती चांगली नाही. येथेही हजारो शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. २०१७ पासून एकट्या महाराष्ट्रातील राज्यातील विद्यापीठांमध्ये १० हजारांहून अधिक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक पदे रिक्त असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. यात अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालये जोडल्यास एकूण रिक्त पदांची संख्या ४० हजारांहून अधिक होऊ शकते. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये दरवर्षी शिक्षकांची पदे रिक्त होत आहेत. मात्र भरती प्रक्रिया तितक्या वेगाने होत नाही. महाराष्ट्रात २०१२ मध्ये विद्यापीठांमधील शिक्षकांची पदे शेवटच्या वेळी भरण्यात आली होती.
केंद्र आणि राज्य सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांना उच्च शिक्षण आणि संशोधन संस्थांमधील रिक्त पदांची माहिती नाही, असे नाही. तरीही पदे भरण्याऐवजी कंत्राटी शिक्षकांकडून काम केले जात आहे. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये वयाच्या ६५ व्या वर्षी सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांनाच पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने अध्यापनाच्या कामासाठी बोलावले जात आहे. राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्येही कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नियुक्ती केली जात आहे. एका अहवालानुसार, देशातील पाच केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अशा ४४२ कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
केंद्रीय विद्यापीठातील रिक्त पदांची स्थिती (२०१९ पर्यंत)
पदे -मंजूर पदे -भरलेली - रिक्त पदे
प्राध्यापक - २,४२६ - १,१२५ - १,३०१
सहयोगी प्राध्यापक - ४,८०५ - २,६२० - २,१८५
सहायक प्राध्यापक ९,८६१ - ७,७४१ - २,१२०
येथेही परिस्थिती चांगली नाही (वर्ष २०१९ पर्यंत)
संस्था - रिक्त जागा
आयआयटी - ३, ८७६
आयआयएम - ४०३
इग्नू - १९०
महाराष्ट्रातील विद्यापीठ - १०,०००