लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : चार वर्षांपासून शासनाकडे थकीत असलेला आरटीईचा परतावा शाळांना न मिळाल्याने शैक्षणिक सत्र २०१८ मध्ये आरटीईत विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा नाही, असा इशारा शाळांनी दिला होता. त्याचबरोबर शाळांनी आरटीईच्या नोंदणी प्रक्रियेतही अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे विहीत मुदतीत केवळ ४१२ शाळांचीच नोंदणी होऊ शकली. शाळांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने जिल्ह्याचा कोटा कमी झाला होता. शिक्षण विभाग अडचणीत आला होता. त्यामुळे शासनाने जिल्ह्यातील शाळांच्या परताव्याचे ११ कोटी रुपये मंजूर केले आहे. शिवाय शिक्षण विभागाने शाळांना नोंदणीसाठी २५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढसुद्धा दिली आहे.नागपूर जिल्ह्यात २०१२ पासून आरटीई अंतर्गत नामांकित शाळेत प्रवेशाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेत दरवर्षी शाळांची संख्या वाढतच गेली. २०१३-१४ मध्ये ४९१, २०१४-१५ मध्ये ४९८, २०१५-१६ मध्ये ५६० व २०१६-१७ मध्ये ५९५ शाळांनी आरटीईत नोंदणी केली होती. शाळांना या चारही वर्षाचा परतावा शासनाकडून मिळालेला नाही. परताव्याचे जवळपास ४५ कोटी रुपये शासनावर थकीत आहे. परताव्यासाठी संघटनांनी शिक्षणमंत्र्यापासून अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वांना आपल्या मागण्यासंदर्भात निवेदन दिले. परंतु त्याचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे संघटनांनी सत्र २०१८-१९ यामध्ये आरटीईच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास निरुत्साह दाखविला. त्याचा परिणाम शाळांच्या नोंदणीवर झाला. प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढला होता. शाळा व्यवस्थापकांच्या संघटनांनी बहिष्कार घालण्याचा इशारा अधिकाऱ्यांना दिला होता. अखेर शासनाने जिल्ह्यासाठी ११ कोटी रुपये मंजूर केले आहे. आता नोंदणीसाठी शाळांकडून प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा शिक्षण अधिकाऱ्यांना आहे. त्यासाठी २५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढसुद्धा दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे नवीन वेळापत्रक लवकरचशाळांची नोंदणी झाल्यानंतर जिल्ह्याचा कोटा ठरविण्यात येईल. त्यानंतर पालकांना आरटीई अंतर्गत नोंदणी करायची आहे. आरटीईच्या प्रक्रियेसंदर्भात पहिल्यांदा जे वेळापत्रक जाहीर केले होते. त्यात २३ जानेवारीपासून पालकांना अर्ज भरता येणार होता. परंतु आता शाळा नोंदणीला मुदतवाढ दिल्याने, नवीन वेळापत्रक लवकरच जाहीर होणार आहे.
नागपूर जिल्ह्यात आरटीईच्या अडचणींवर ११ कोटीचा उतारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 22, 2018 21:37 IST
शासनाने जिल्ह्यातील शाळांच्या परताव्याचे ११ कोटी रुपये मंजूर केले आहे. शिवाय शिक्षण विभागाने शाळांना नोंदणीसाठी २५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढसुद्धा दिली आहे.
नागपूर जिल्ह्यात आरटीईच्या अडचणींवर ११ कोटीचा उतारा
ठळक मुद्देनोंदणीसाठी शाळांना मिळाली मुदतवाढ : शेवटच्या दिवशी ४१२ शाळांची नोंद