१०० युनिटपर्यंत माेफत विजेची आशा मावळली

कमल शर्मा

नागपूर : राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे आणखी एक आश्वासन फाेल ठरण्याचे चिन्ह आहे. लाॅकडाऊनदरम्यानचे वीज बिलात दिलासा मिळण्याची आशा संपल्यानंतर आता १०० युनिटपर्यंत माेफत वीज देण्याची आशाही मावळायला लागली आहे. या निर्णयासाठी १३ सदस्यांचा समूह गठित करण्यात आला हाेता पण त्यांचाही कार्यकाळ संपलेला आहे. अहवाल तर दूरची गाेष्ट आहे, यांच्या कार्यकाळ विस्ताराबाबतही पावले उचलली गेली नाहीत.

उल्लेखनीय म्हणजे या संदर्भात ऊर्जामंत्री यांच्या निर्देशानुसार राज्याच्या ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी २२ एप्रिल राेजी १३ सदस्यांच्या अभ्यास गटाची स्थापना केली हाेती. या समूहाला तीन महिन्यात अहवाल सादर करायचा हाेता. मात्र काेराेना संसर्ग राेखण्यासाठी लागलेल्या लाॅकडाऊनमुळे ते शक्य झाले नाही. ५ जुलैला समूहाचा कार्यकाळ एक महिन्यासाठी वाढविण्यात आला. ऑगस्टमध्ये ही मर्यादा समाप्त झाली. अनलाॅक केल्यानंतरही समूहाचा कार्यकाळ वाढविण्याबाबत घाेषणा झाली नाही. यादरम्यान मंगळवारी समूहाच्या सदस्यांची ऑनलाईन बैठक पार पडली. मात्र समितीचा कार्यकाळच संपल्याने सदस्य काम कसे करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला. ऊर्जा सचिवांनी यावर उपसमितीची स्थापना करण्यासह प्रकरण शांत करण्यासाठी दाेन दिवसात कार्यकाळ विस्ताराचे आश्वासन दिले. मात्र त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. आश्चर्य म्हणजे या समूहाची ही पहिलीच बैठक हाेती. त्यामुळे सदस्यांमध्ये अस्वस्थता हाेती.

७५०० काेटींचा पडेल भार

राज्य शासनाने १०० युनिटपर्यंत माेफत वीज दिली तर राज्यातील ३० लाख ग्राहकांना याचा लाभ मिळेल. मात्र शासनावर यामुळे ७५०० काेटी रुपयांचा भार पडेल. महावितरण स्वत:च्या भरवशावर हा भार सहन करू शकणार नाही, असे सदस्यांचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे राज्य शासनालाच मदत करावी लागेल. आता चेंडू सरकारच्या काेर्टात आहे.