प्रदूषण वाढविणार्‍या लॉयड्स उद्योगावर १0 लाखांचा खर्च

चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस शहर व परिसरात प्रदूषण वाढविल्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने लॉयड्स उद्योगावर १0 लाख रुपये खर्च बसविला आहे.

हरित लवाद : याचिकाकर्त्याला मिळणार वेगळे १0 हजार
नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस शहर व परिसरात प्रदूषण वाढविल्यामुळे राष्ट्रीय हरित  लवादाच्या पुणे खंडपीठाने लॉयड्स उद्योगावर १0 लाख रुपये खर्च बसविला आहे.
लॉयड्स उद्योगाला ही रक्कम चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आठ आठवड्यांत जमा करायची  आहे. ही रक्कम तज्ज्ञ समितीच्या निर्देशानुसार घुग्घुस येथील पर्यावरण शुद्धतेवर खर्च करण्यात  यावी, याचिकेचा खर्च म्हणून याचिकाकर्त्याला वेगळे १0 हजार रुपये देण्यात यावे आणि महाराष्ट्र  प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लॉयड्स उद्योग व वेकोलिकडून भुर्दंड स्वरुपात वसूल केलेली रक्कमही  आठ आठवड्यांत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावी, असे आदेशदेखील लवादाने दिले  आहेत.
घुग्घुस येथील विनेश काळवाल असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. त्यांनी घुग्घुस येथील लॉयड्स  मेटल्स अँड इंजिनिअरिंग उद्योगामुळे वायुप्रदूषण वाढल्याचा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च  न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. यानंतर पर्यावरण मित्र बहुउद्देशीय संस्थेने  याचिकेत मध्यस्थी केली होती. पर्यावरणाचा विषय असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर  २0१३ रोजीच्या आदेशान्वये ही याचिका हरित लवादाकडे स्थानांतरित केली होती. हरित  लवादाच्या पुणे खंडपीठाचे न्यायिक सदस्य व्ही.आर. किनगावकर व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अजय  देशपांडे यांनी हा विषय नुकताच विविध आदेश देऊन निकाली काढला आहे.
याचिकाकर्त्यानुसार, घुग्घुस येथील लॉयड्स उद्योगामुळे प्रचंड प्रदूषण वाढले असून त्याचा  नागरिकांचे आरोग्य व शेतीवर वाईट परिणाम होत आहे. यासंदर्भात संबंधित अधिकार्‍यांना  अनेकदा निवेदने देण्यात आली.
अधिकार्‍यांनी काही प्रमाणात कारवाई केली परंतु, प्रदूषणाची समस्या पूर्णपणे सुटली नाही.  लॉयड्स उद्योगाचा विस्तार होत असल्यामुळे प्रदूषणाची समस्या पुन्हा गंभीर होण्याची शक्यता  वर्तविण्यात आली होती.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १६ मार्च २00७ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानुसार,  घुग्घुस परिसरात लॉयड्स मेटल, वेकोलि खाण, असोसिएट सिमेंट, गुप्ता कोल वॉशरी उसगाव व  भाटिया इंटरनॅशनल कोल वॉशरी बेलसनी या पाच कंपन्या आहेत. यापैकी असोसिएट सिमेंट  नियम पाळत असून अन्य दोन कंपन्या दीर्घ काळापासून बंद आहेत. (प्रतिनिधी)