लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारच्या अन्ननागरी व ग्राहक संरक्षण विभागाने राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाचे कार्यालय दुरुस्त करण्यासाठी गेल्या २४ फेब्रुवारी रोजी १ कोटी ११ लाख २१ हजार ८४९ रुपये निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली. परंतु, हा निधी अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. त्यामुळे खंडपीठ सध्याच्या दुरवस्थेतच कार्य करीत आहे.
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने प्रशासकीय इमारत-१ येथे कार्यरत असलेल्या नागपूर खंडपीठाच्या कार्यालयाचे नूतनीकरण, दुरुस्ती व आवश्यक फर्निचर खरेदीकरिता १० जानेवारी २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर मुख्य अभियंत्यांनी संबंधित रकमेच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली. तसेच, प्रशासकीय मान्यतेसाठी सरकारला प्रस्ताव सादर केला होता. दरम्यान, सरकारने संबंधित रकमेच्या अंदाजपत्रकास विविध अटींसह प्रशासकीय मान्यता दिली. आता ग्राहक आयोगाला प्रत्यक्ष रक्कम मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.