पोलीसच जेव्हा आत्महत्या करतो...

जनतेच्या रक्षणासाठी सदैव दक्ष असतो तो पोलीस. पण, जर तोच आत्महत्या करू लागला तर..? नुकत्याच जाहीर झालेला एनसीआरबीचा अहवाल हेच सांगतोय.. का येते पोलिसावर अशी वेळ? नक्की काय कारणं आहेत त्याच्या अस्वस्थेमागची..?

 जमीर काझी 

 

मंत्री आणि वरिष्ठ सनदी, पोलीस अधिकार्‍यांची शासकीय निवासस्थान असलेल्या मलबार हिलमधील गेल्या नवरात्रोत्सवातील घटना. अप्पर महासंचालक दर्जाच्या एका अधिकार्‍याने मध्यरात्री घरामध्ये पेटवून घेतले. ५0 टक्क्यांहून अधिक भाजल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. खात्यातील २५ वर्षांच्या सेवेत या अधिकार्‍याच्या तब्बल १८ वेळा बदल्या झाल्या होत्या आणि त्यापैकी १५ पोस्टिंग या ‘साईड ब्रॅँच’च्या होत्या. वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी पटत नसल्याने त्याबाबत तक्रारी करूनही शासनस्तरावरून कसलीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे मानसिक स्वास्थ हरविले होते. त्यामुळे किरकोळ कारणावरून घरात चिडचिड होत होती. पत्नीने मासांहारी जेवण न बनविल्याचे निमित्त मिळाले. पेटवून घेत आयुष्याचा अंत करून घेतला.

*  नॉनकेडर डीसीपी असलेला एक अधिकारी गेल्या कित्येक वर्षांपासून साईड ब्रॅँच करीत होता. दीड वर्षापूर्वी पुन्हा मुंबई एटीएसमध्ये बदली झाल्याने मानसिक संतुलन बिघडले होते. ठाण्यातील एका हॉटेलमध्ये पत्नीसमवेत जेवायला गेला असताना क्षुल्लक वादातून सर्वांसमोर डोक्याला रिव्हॉल्व्हर लावून उडवून घेतले.

*  मुंबईतील चुनाभट्टी पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले एक एपीआय आजारी रजा उपभोगून हजर झाल्यानंतर पोलीस उपायुक्तांनी बोलावून वाईट शब्दामध्ये झापले. हा अपमान सहन न झाल्याने पोलीस ठाण्यात परतल्यानंतर स्वत: कक्षात गोळी झाडून घेऊन आयुष्य संपविले. डायरीमध्ये नोंद मात्र कौटुंबिक वादातून त्याने हे कृत्य केल्याचे नमूद झाले होते.

  मुंबई पोलीस दलात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या आत्महत्येची ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. देशामध्ये २0१३मध्ये पोलिसांच्या सर्वाधिक ३७ आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये १४0 जणांनी आपल्या आयुष्याचा अकाली अंत करून घेतला आहे. त्यामागची प्रत्येकाची कारणे वेगवेगळी असली, तरी मानसिक स्वास्थ हरविणे, प्रचंड डीप्रेशन ही सर्वांमधील मुख्य बाब आढळून आली आहे. याची सुरुवात ही कामाच्या ताणातून होत असल्याची अनेक अधिकार्‍यांची निरीक्षणे आहेत.

राज्यातील जनतेच्या जीवित व वित्त मालमत्तेच्या रक्षणाची जबाबदारी असणार्‍या पोलिसांवर कामाचा वाढता ताण, वरिष्ठांकडून होणारी पिळवणूक, अरेरावी, बदल्यातील राजकारण, ड्यूटी, बंदोबस्ताच्या अवेळा आणि कौटुंबिक समस्यामुळे त्याचे जगणे हैराण झाले आहे. त्यामुळे वाढत्या गुन्ह्याबरोबरच आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असून, त्याबाबत मानसिकतेचा विचार करून योग्य त्या उपायोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. पोलिसांनाही विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते, त्यातील भीषणता, जीवनावर होणारे परिणाम त्यांच्या लक्षात येतात.  मुळात पोलीस हाही माणूस असतो, त्यामुळे त्याच्याकडे पाहताना त्याच दृष्टिकोनातून पाहिले गेले पाहिजे. त्यालाही इतरांप्रमाणे स्वत:ची प्रगती करीत समाजात प्रतिष्ठेने राहण्याची आस असते. त्यामुळे अंगावरील वर्दीचा लाभ उठवीत काहींचा झटपट श्रीमंत होण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. त्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर नैतिकमूल्याची प्रतारणा करावी लागते. मोक्याच्या ठिकाणी पोस्टिंग, हवी ती ड्यूटी मिळविण्यासाठी राजकारणी, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांची मर्जी सांभाळणे, त्यांची वैयक्तिक कामे करणे, हवी ती रसद पुरविण्याची जबाबदारी पार पाडतात. खात्यातील ८ ते ९ टक्क्यांपर्यंतची शिपायापासून ते आयपीएस अधिकार्‍यांपर्यंतची एक फळीच कार्यरत असते. त्यामुळे नवृत्तीपर्यंतची त्यांची नोकरी, पोस्टिंग हव्या त्याठिकाणी होते. खात्याचा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी बदलले, तरी त्याच्यावर काही परिणाम होत नसल्याची खात्यातील सद्य:स्थिती आहे.

* बदल्यातील राजकारण - वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे रीडर, पीए, आर्डली म्हणून काम केलेल्यांना सातत्याने ‘ए’ वर्गाचे पोलीस ठाणे मिळते. त्याउलट बहुतांश पोलिसांची परिस्थिती आहे. कसलाही वशिला नसलेले, मिळेल त्याठिकाणी ड्यूटी करणार्‍यांना एखाद्या चांगल्या ठिकाणी नियुक्ती झालीच, तर २,३ वर्षांत त्यांची पुन्हा बाजूला बदली केली जाते. त्यांच्या कुटुंबीयांचा विचार न करता घरापासून दूरवर, परजिल्ह्यात बदली केली जाते, त्यामुळे मानसिक दृष्ट्या खच्चीकरण होते, त्यातून कौटुंबिक स्वास्थ बिघडते. त्यामुळे विविध व्यसन, बाहेरख्यालीपणा आणि आजारांना सामोरे जावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या बदल्या, बढत्यासाठी  गृहसचिव, पोलीस महासंचालक, आयुक्त, विशेष महानिरीक्षक, अधीक्षक अशी विविध स्तरावर दर्जा व कार्यक्षेत्रनिहाय स्वतंत्र मंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, त्यामध्ये अंतिम अधिकार वरिष्ठ अधिकार्‍याला देण्यात आल्याने त्याच्या मर्जीवर सारे काही अवलंबून असते.

* सुटी, रजा, ड्युटीचे तास - पोलिसांना आठ तासांची ड्यूटी मिळण्याची मागणी अनेक वर्षांंपासूनप्रलंबित आहे. बंदोबस्त, तपासकामाची कारणे देत सर्वसामान्य पोलिसांना किमान १0,११ तास ड्यूटी करावी लागते. त्याचा परिणाम आरोग्यावर होऊन रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकारासारख्या आजाराचा विळखा वाढत राहिला आहे. कामाच्या तासाप्रमाणेच पोलिसांच्या हक्काच्या सुट्या, रजा मिळण्याबाबत नेहमी वरिष्ठांच्या मर्जीवर अवलंबून राहिलेले आहे. प्रत्येकाला वर्षाला १३ किरकोळ, ३0 पगारी व १५ वैद्यकीय रजा घेण्याचा हक्क आहे. मात्र,  खात्यातील ९५ टक्के कर्मचार्‍यांना निम्म्यासुद्धा रजा उपभोगता येत नाहीत.    

* रिफ्रेशमेंट अभ्यासक्रम - सदैव तणावाखाली काम करणार्‍या पोलिसांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असलेल्या नेत्यांना दर २ वर्षांतून एकदा त्यांना १५ दिवसांचा ‘रिर्फेशमेंट कोर्स’ देण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये त्यांना कर्तव्याबरोबरच व्यायाम, योगा आणि निरोगी आरोग्याचे धडे द्यायचे असतात. परंतु, प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बंगल्याची साफसफाई, बागेतील घाण काढणे, अशी कामे लावली जातात. अशा परिस्थितीतून जाणार्‍या पोलिसांच्या व्यथा जाणून घ्यायला हव्या.

(लेखक लोकमत मुंबई आवृत्तीमध्ये वरिष्ठ बातमीदार आहेत.)