कायद्याचे की काय द्यायचे राज्य?

शासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचार चौकशीसाठी आता सीबीआयला शासनाच्या परवानगीची गरज लागणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्वाळा म्हणजे भ्रष्टाचार चौकशीसाठी एक ठोस व पुढचे पाऊल आहे हे नक्की; परंतु समाज आणि नागरिक म्हणून आपली काही जबाबदारी असणार आहे की नाही?

- न्या चंद्रशेखर धर्माधिकारी

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार कनिष्ठ श्रेणी व वरिष्ठ श्रेणीच्या अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी व अन्वेषण करण्याच्या प्रक्रियेत फरक नसल्याने, त्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याच्या सीबीआयच्या अधिकाराबाबत भेद करणार्‍या दिल्ली स्पेशल पुलीस एस्टॅब्लिशमेंट अँक्टच्या कलम ६-अ मध्ये जो भेद केला आहे, ते कलम संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या समतेच्या कलम १४ चा भंग करणारे आहे, असे नमूद करून ते कलम असंवैधानिक आहे, असे घोषित केले व त्यासाठी सीबीआयला जॉइंट सेक्रेटरी व त्यावरील वरिष्ठ अधिकारांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व गुन्ह्याचे अन्वेषण करण्यासाठी केंद्रीय शासनाची मान्यता घेण्याचे जे बंधन होते ते रद्दबातल ठरविले. याखेरीज, एकूणच भ्रष्टाचाराबाबत निर्णय देताना हेही नमूद केले, की या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा भ्रष्टाचार सामान्य जनतेच्या दृष्टीने अधिक धोकादायक व हानिकारक असतो. कारण, त्याकरिता त्या अधिकार्‍यांना राजकीय पुढारी किंवा सत्ताधिकार्‍यांचा आशीर्वाद व मदत प्राप्त होण्याचा संभव असतो. कारण, तो ‘हायलेव्हल’चा म्हणजे उच्च प्रतीचा भ्रष्टाचार असतो. सीबीआयचा सर्वच भ्रष्टाचारांची चौकशी करण्याचा अधिकार तर समान असायला हवा. भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचारच असतो, वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा भ्रष्टाचार हा ‘शिष्टाचार’ नसतो. मग, भ्रष्टाचाराची चौकशी किंवा अन्वेषण करण्याची व त्यातील सत्य वस्तुतिथी शोधून काढण्याची प्रक्रिया वरिष्ठ व कनिष्ठ श्रेणीच्या अधिकार्‍यांसाठी भिन्न किंवा विषम कशी असू शकेल? त्यामुळे त्याबाबत भेद करणे म्हणजे वरिष्ठांच्या भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणेच ठरेल. अधिकार्‍याच्या श्रेणीनुसार भेदभाव करणे हे समतेचे तत्त्व व कायद्याचा उद्देश यालाच मूठमाती देणारे ठरेल. सर्व भ्रष्टाचार व त्याबाबतची चौकशी करण्याचे सीबीआयचे अधिकार समानच असावे लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले; परंतु हा निर्णय चौकशी व अन्वेषण करण्याच्या अधिकारापुरता सीमित आहे, असे दिसून येते. तसे असले, तरी भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या दिशेने टाकलेले हे ठोस व पुढचे पाऊल आहे, असे म्हणता येईल.

भारताने स्वीकारलेली ब्रिटिशांची प्रतिपक्षीय न्यायप्रणाली भारताच्या संस्कृतीशी विसंगत आहे. पोशाख, भाषा, चिंतन व न्यायप्रणाली प्रक्रिया सारेच काही विदेशी आहे. पाश्‍चिमात्य देशांत ‘गुन्हेगारसुद्धा’ खरे बोलतो; परंतु माझ्या वकिलीच्या व्यवसायात तर सोडाच; पण माझ्या न्यायमूर्तीच्या कार्यकालातसुद्धा संपूर्ण सत्यकथन करणारा साक्षीदार मी पाहिला नाही हे मला वेदनापूर्वक नमूद करावेच लागेल. मी शंकराचार्यापासून, राष्ट्रपतीच्या पदावर विराजमान झालेल्या महान व्यक्तींच्या केसेस चालविल्या आहेत. त्यांनी भगवद्गीतेवर हात ठेवून, ईश्‍वरास स्मरून शपथ घेतली, की ‘शंभर टक्के खरे सांगेन, खोटे सांगणार नाही;’ पण त्यांपैकी एकानेही शंभर टक्के सत्यकथन केले नाही, हे वेदनामय कटु सत्य आहे. 

स्त्रियांवरील बलात्कार, खून, भ्रष्टाचार किंवा अन्य सामाजिक गुन्हे हे दोन व्यक्तींपुरते सीमित नसतात. या गुन्ह्यामुळे संपूर्ण समाजाची शांतता, सुव्यवस्था व समतोल ढासळतो. आजही विरोधकांना मी ‘तुला कोर्टात खेचीन’ ही धमकीच दिली जाते. अशा लोकांना न्याय नकोच असतो, त्यांना हवा असतो त्यांच्या बाजूचा नर्णय. त्यासाठी स्वत: भ्रष्टाचार करण्याची व इतरांकडून तो करवून घेण्याची त्यांची तयारी असते. आपला द्वेष व खुनशीपणाच्या पूर्तीसाठी कायदा व न्यायप्रणालीचा दुरुपयोग करणारे महाभाग अनेक आहेत. त्यासाठी तथाकथित जनहित याचिका, ज्या स्व-हित, स्वार्थ किंवा प्रसिद्धीसाठीच नव्हे, कुणाकडून तरी पैसे घेऊन स्वत:चा योगक्षेम चालविण्यासाठीच्या तथाकथित धंद्याचाच भाग असतो, हेही कटू सत्य आहे. ती खर्‍या न्यायासाठीची लढाई नसतेच, तर व्यक्तिगत राग-लोभ व द्वेषपूर्तीसाठी व प्रसिद्धीसाठी केलेला तो ‘गोरखधंदा’ असतो; म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात अशा द्वेषमूलक अगर स्वार्थापोटी गोरख धंदा करणार्‍यांना, न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल शिक्षा करावी. त्यांच्याकडून मोबदला वसूल करण्याची योजना असलेला नवीन कायदा शासनाने करावा, अशी शिफारस केली आहे.

व्हिसल ब्लोअर - अर्थात जागल्यांना म्हणजे अवैध कार्याची सूचना देणार्‍यांना संरक्षण देणार्‍या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी मागील शुक्रवारीच मंजुरीची मोहर उठवली. या कायद्यामुळे मंत्री, लोकसेवक आदींकडून होणारा सत्तेच्या गैरवापर किंवा भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी संरक्षण मिळेल व जनहितासाठी त्या बाबतीत पाऊल उचलता येईल. 

कायद्याचे हेही तत्त्व आहे, की हक्क अगर अधिकार यांचा जन्म कर्तव्याच्या कुशीतून होत असतो. नव्हे, कर्तव्यपूर्तीसाठीच अधिकार व हक्क प्रदान करण्यात येतात. त्यामुळे अधिकार अगर हक्क यांचा दुरुउपयोग करून खोटी तक्रार व माहिती पुरविण्यास, हेतुपुरस्सरपणे वाईट उद्देशाने चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती देणार्‍याला कमाल दोन वर्षांचा कारावास शिवाय दंड करण्याचीही तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. अशी माहिती पुरविताना माहिती देणार्‍यांनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञापत्रावर केलेले आरोप पडताळून पाहून ते खरे आहेत, असे प्रतिज्ञा पत्र सादर करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचाराबाबतची गोपनीय माहिती जनतेच्या हितासाठी आणि चांगल्या भावनेने केलेली असून, त्यावर त्यांचा विश्‍वास आहे, हेही शपथपत्रावर जाहीर करणे अगत्याचे आहे. एरवी त्या कायद्याचा दुरुपयोगच अधिक होईल. एवढेच पुरेसे नाही, तर त्यांची साक्ष पोलीस व न्यायालयाने साक्षीदार म्हणून नोंदवावी, ज्याच्याविरुद्ध आरोप केले असतील त्याला तक्रारदाराची उलट तपासणी करण्याचीही संधी देणे, हेही नैसर्गिक न्यायाचे मूलतत्त्व आहे. म्हणून या कायद्याने दिलेल्या अधिकारासोबतच कर्तव्य जोडले गेले आहे. लोकशाहीचे तीन पापग्रह आहेत. अँब्युज ऑफ पॉवर, म्हणजे अधिकाराचा दुरुपयोग यातूनच भ्रष्टाचाराचा जन्म होतो व ‘अराजकता’ माजते. यामुळे अनियंत्रित लोकसत्तेचे परिवर्तन अनियंत्रित पक्षसत्तेत होण्याचा संभव असतो, हेही विसरून चालणार नाही.

भ्रष्टाचार हा नोकरीचा अविभाज्य भाग नाही आणि नोकरीचे कर्तव्य बजावण्यासाठी किंवा त्या प्रयोजनासाठी जे संबंधित असेल, ते प्रामाणिकपणे पार पाडीत असताना चूक झाली, तर ती क्षम्य असल्याने त्यासाठी संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा, निर्णयच न घेण्याची वृत्ती वाढेल; पण या प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराला स्थान नाही. उलट, तो अधिकाराचा दुरुपयोग आहे, जे लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगतच नव्हे, तर कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेच्या संपूर्णत: विरोधी आहे. त्यासाठी संरक्षणाची अपेक्षा करणे सर्वथा असंवैधानिक व अमानवीय आहे. 

आता तर तथाकथित जनहित याचिकाकर्त्यांचे पेवच फुटत आहे आणि सर्व पक्षांचे राजकारणी व श्रीमंत व्यक्ती त्यांचे पाठीराखे ठरत आहेत. तथाकथित समाजसेवकांचा तो धंदाच झालेला आहे. जनहित याचिका करण्याचा अधिकार त्यालाच असायला हवा, ज्याने जनतेच्या हिताचे काही विधायक कार्य केले असेल. अन्यायाविरुद्ध भ्रष्टाचाराविरुद्ध ‘व्हिसल ब्लोअर’ असणार्‍याने शपथपत्राद्वारे असे जाहीर निवेदन करावयास हवे, की त्याने कधीही कुणावर अन्याय केला नाही, त्याने कधीही कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार केला नाही. त्याने कुठल्याही कायद्याचा कधीच भंग केला नाही. अशा चारित्र्यवान व्यक्तीलाच ‘व्हिसल ब्लोअर’ होण्याचा व जनहित याचिका करण्याचा अधिकार असायला हवा ना? आचार्य कृपलानी यांच्या मताप्रमाणे तर, ‘पैसे खाणार्‍यापेक्षा, त्याला पैसे खाऊ घालणारा भ्रष्टाचाराचा जनक हा अधिकारी भ्रष्टाचारी पापी व गुन्हेगार आहे.’ आम्ही अगतिक आहोत, असे म्हणणार्‍यांचा संघर्ष ‘नपुंसक’ असतो. संघर्षाचा अधिकार त्यालाच असावा लागेल, जो संघर्षानंतर विधायक रचनात्मक कार्य करण्याची मनीषा व क्षमता बाळगतो. बलात्कार व महिलांवर अत्याचार करणारा आरोपी न्यायालयासमोर पुराव्याअभावी संशयाचा फायदा मिळून सुटतो, कारण साक्षीदार साक्ष फिरवतो, विकत घेतला जातो. पण, सर्व समाजाला हे माहीत असते, की त्याने बलात्काराचा गुन्हा केला आहे. त्याचे त्यानंतर लग्न कसे होते? आई-वडीलही हुंडा देऊन आपल्या मुलीचे लग्न निर्लज्जपणे त्याच्याशी कसे लावून देतात? रेव्ह पार्टीला पुण्याच्या तथाकथित संस्कार राजधानीत ‘दारू’ व अमली पदार्थांचे सेवन करून अशोभनीय कृत्ये करणार्‍या मुला-मुलींचे वडील पोलिसांनी त्यांना पकडल्यावर पोलिसांनाच जबाब विचारतात, की त्यांची मुले स्वत: कमावतात व त्या कमाईतून ही चंगळ करतात, त्याचा पोलिसांशी व समाजाशी काय संबंध? असा प्रश्न निर्लज्जपणे विचारणार्‍यांना काय म्हणावे? आपला सर्वांचा दुष्ट ग्रह मंगळ नसून, चंगळ आहे आणि कायदे पाळणार्‍यापेक्षा शिताफीने कायदे मोडणार्‍यांची प्रतिष्ठा अधिक आहे. एवढेच नव्हे, तुमच्या कायदे मोडण्याच्या क्षमतेवर तुमची प्रतिष्ठा तोलली व मोजली जाते. गुन्हेगारांना शिक्षणसंस्थाची संमेलने, शहरांतील सांस्कृतिक कार्यक्रम यांसाठी मुख्य अतिथी म्हणून का बोलावले जाते? भ्रष्टाचारी लोकांवर सामाजिक बहिष्कार का टाकला जात नाही? याचा विचार सज्जनांनी तरी करायला हवा ना? आपण काही गोष्टींसाठी देवाला किंवा दैवाला जबाबदार धरतो, सरकारला जबाबदार धरतो. बाकीच्यांसाठी न्यायालय जबाबदार मानले जाते; परंतु आम्ही मात्र कशासाठीच जबाबदार नसतो. आम्हाला ‘कायद्याचे राज्य’ नकोच आहे; हवे आहे ते ‘काय द्यायचे व काय घ्यायचे राज्य’ आणि त्यातही तक्रार भ्रष्टाचार किंवा घोटाळे यांविरुद्ध नसतेच. ती संधी मला स्वत:ला मिळत नाही, ही खरी तक्रार असते. त्यांना न्यायही नको असतो; त्यांना हवा असतो फक्त स्वत:तर्फेचा निर्णय! निकाल त्यांच्यातर्फे झाला की न्याय होतो, निकाल विरुद्ध गेला की ‘अन्याय’! ही न्यायाची त्यांची व्याख्या असते. त्यांना अशी स्वतंत्र न्यायप्रणाली व न्यायमूर्ती हवे असतात, ज्यांना फक्त आणि फक्तच त्यांच्यातर्फे व ते म्हणतील तसा निर्णय देण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असेल. आज सज्जनांचे संघटन किंवा चळवळ नाहीच. सज्जनशक्ती जेव्हा नपुंसक, निष्क्रीय असते, तेव्हा दुर्जनशक्ती फोफावते व दुर्जन सक्रिय होत असतात, हेच याबाबतचे अंतिम सत्य आहे.

(लेखक माजी न्यायमूर्ती आणि विचारवंत आहेत.)