जलयुक्त आणि दुष्काळमुक्त

जन्माच्या पुजलेल्या दुष्काळाने ज्यांच्या डोळ्यातले पाणी खळत नव्हते, त्यांची गावे-वावरे भिजवील अशी एक क्रांती राज्यभरात मूळ धरते आहे. एरवी सरकारच्या दारी मदतीच्या याचनेसाठी तिष्ठणारा शेतकरी आता आपल्या जमिनीचा तुकडा देतो आहे, श्रम देतो आहे आणि पैसेही!

जलयुक्त शिवार मोहिमेच्या पाहणीसाठी केलेल्या भ्रमंतीत दिसलेला बदलता ऋतू.

 

- यदु जोशी

 

सततच्या दुष्काळातून आलेली नापिकी, त्यातून जगण्यासाठीचा संघर्ष, आत्महत्त्यांची सत्रं या अशा सावटातच महाराष्ट्रातला शेतकरी जगतो आहे. गेल्या दहा वर्षात विदर्भामध्ये हजारो शेतक:यांनी आत्महत्त्या केल्या. दुष्काळाच्या सावटाखाली आलेल्या मराठवाडय़ात आत्महत्त्यांचे लोण पोहोचले. नाशिक, नगर, सांगली, सोलापूरसारख्या भागातही मग शेतक:यांनी नापिकी/ कजर्बाजारीपणामुळे मृत्यूला कवटाळणो सुरू केले. निसर्गाने साथ सोडलेली. शेतीला तर सोडाच पिण्याच्या पाण्याचेही वांधे. 

- या परिस्थितीत पापण्यांतील पाणी सरून शेती भिजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत, हे एक शुभवर्तमानच!

ते आणले आहे मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या जलयुक्त शिवार मोहिमेने! अंगाची लाही लाही करणा:या उन्हाळ्यात बांधबंधारे, तलाव, तळी, नाले तयार करण्यासाठी राबलेले हात आणि खपलेल्या सर्वच जणांसाठी राज्यभर पसरत चाललेल्या पावसाने दुष्काळमुक्तीचा आनंद आता दृष्टिपथात आणला आहे. 

- शासनदारी सदा याचना करण्याचीच वेळ आलेल्या शेतक:यांनी या नव्या योजनेसाठी किती काही दिले आहे : आपापले जमिनीचे तुकडे दिले, शासनाच्या योजनेकरता आपले श्रम दिले आणि वेळ आली तेव्हा पैशाचाही हातभार लावला!

लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर या जिल्ह्यांमधील जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांची पाहणी करताना पाणी साठविण्यासाठी शेतक:यांनी दाखवलेल्या जिद्दीला जागोजागी सलाम करावासा वाटला. 

***

राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी आल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले ते दुष्काळमुक्तीला. त्यातून या जलयुक्त शिवार योजनेने आकार घेतला.

या योजनेची व्याख्या अगदी साधीसोपी. आमच्या गावावर आभाळार्पयत आमची मालकी आहे. आमच्या गावावर पडणारे पाणी आमच्या हक्काचे आहे आणि आम्ही ते अडविणार हे या योजनेचे मुख्य सूत्र. 

- त्यातून सुरू झालेला जलयज्ञ आज हजारो गावांमध्ये पोहोचला आहे. ना उद्योग ना नोकरी अशा परिस्थितीत फक्त शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागाला दुष्काळमुक्तीचा मागच शोधून देणारी ही योजना! गरजेच्या शोधात निघालेल्या समुदायाला राज्यकत्र्याची साथ मिळाली, तर केवढे मोठे काम किती परिणामकारकपणो उभे राहू शकते, याचा हा वस्तुपाठच ठरावा!

अत्यंत कमी खर्चात, लोकवर्गणीतून गावोगावी पाणीसाठे तयार होत आहेत. पाच वर्षात 25 हजार गावे दुष्काळमुक्तीचा श्वास घेतील या दिशेने हे नियोजन चालू आहे. जलसमृद्धीच्या नावाखाली राज्यात वर्षानुवर्षे कोटय़वधी रुपयांची कामे झाली. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पोखरले. कंत्रटदार, लोकप्रतिनिधींची समृद्धी झाली. कालवे, बंधारेच नव्हे तर नद्याही गाळाने बुजल्या.  आपल्या गावात वा जवळपास असलेल्याजलस्नेतांमधून पाण्याचा वारेमाप उपसा करून उसासारखी पिके घेतली गेली आणि त्यातूनही पाणीसंकट उभे ठाकले. 

आता नवे जलस्नेत निर्माण करण्याबरोबरच आधीच असलेल्यांचे पुनरुज्जीवन हे ‘जलयुक्त शिवार’च्या माध्यमातून केले जात आहे. मातीनाला बांध, सीमेंट बांध, कोल्हापुरी बंधारे दुरुस्ती, नाले खोलीकरण, नवे बंधारे बांधणो, शेततळी उभारणो आदि कामे होत आहेत. उसाऐवजी सोयाबीन आणि इतर पिके घेण्याचा विचार बळावत आहे. गावांलगत तयार करण्यात आलेल्या जलस्नेतांतून उपसलेला गाळ शेतक:यांनी स्वखर्चाने आपापल्या शेतात नेला. त्यातून त्या शेतीची सुपीकता अन् पर्यायाने किंमतदेखील वाढली. सामाजिक बांधिलकी योजनेअंतर्गत (सीएसआर) कॉर्पोरेट क्षेत्रतील कंपन्यांनी या अभियानात राज्यातील 5क्क् गावे दत्तक घेतली आहेत. त्यातील जवळपास 2क्क् गावांमध्ये आज कामे सुरू आहेत. 

‘जलयुक्त’ची सर्वात यशस्वी अंमलबजावणी करणा:या जिल्ह्यात सोलापूरचा समावेश आहे. या जिल्ह्यात गेल्यावर्षी टँकरद्वारे पाणीपुरवठय़ावर 65 कोटी रुपये खर्च झाले होते. जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी हा आकडा यंदा काही लाखांवर आणला आहे. - पुढच्या उन्हाळ्यात हेच चित्र आता राज्याच्या जिल्ह्याजिल्ह्यांत दिसावे यासाठी कामे सुरू आहेत.

आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान आंदोलनात हजारो एकर शेती लोकांनी दान दिली. जलयुक्त योजनेद्वारे पाण्याचे साठे निर्माण करण्यासाठी लोक आता आपल्या जमिनी देत आहेत. आपल्या पंचवीस गुंठे जमिनीची तहान भागावी म्हणून गुंठे- दोन गुंठे जमीन द्यायला अनेक जण पुढे येत आहेत. गावाच्या कल्याणाचा विचारही त्यामागे आहेच. आपल्या जमीन देण्याने आपल्याबरोबर गावाचेही भले होते हा स्वार्थ अन् परमार्थाचा विचार गावक:यांनी स्वीकारला. 

बुदडा गावातील दलित महिलांच्या बचतगटाने आपल्या गावात पाणी साठावे यासाठी 8क् हजार रुपये जमा करून दिले. लातूर जिल्ह्यातील सेलू गावचे अत्रीनंदन पाटील यांनी नाला खोलीकरणासाठी एक लाख रुपये स्वत:च्या खिशातून दिले. 22 वेळा बोअरवेल खोदूनही पाणी न मिळालेले नानासाहेब कदम यांनी जमिनीचा तुकडा दिला.

तुलनेने अधिक शिक्षित असलेल्या शहरी समाजाला परस्पर सहकार्य आणि सहभागातून जलस्नेतांची अशी उभारणी करण्याची उपरती अद्याप झालेली नाही. ग्रामीण भागातील जनतेने उभारलेल्या या जलक्रांतीचा बोध शहरवासीयांनी घेतला तर जलयुक्त शिवारच्या धर्तीवर ‘जलयुक्त आवार’ आकाराला येईल आणि पडणा:या पावसाचा थेंब थेंब अडवला, साठवला जाईल!

 

अद्भुत जलयात्र

 

लोकसहभागातून एक जलक्रांती उभी राहते आहे याचे मोठे समाधान आहे. सामान्य माणसाचे हे असामान्य अभियान राज्यावरील दुष्काळाचे सावट कायमचे हटवू शकेल. शेतकरी, शेतमजूर, संबंधित शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामपंचायत सदस्यांपासूनचे सगळे लोकप्रतिनिधी या अद्भुत जलयात्रेचे प्रवासी बनले आहेत. 

- देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री

 

जमिनी दिल्या, श्रम दिले

.आणि पैसेही!

 

राज्यभरात जलयुक्त शिवार अभियानात तब्बल 248 कोटी रुपयांची कामे ही लोकसहभागातून झाली आहेत. हजारो शेतक:यांनी त्यासाठी आर्थिक भार उचलला. अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरकारकडून मिळालेल्या नुकसानभरपाईतील रक्कम शेतक:यांनी दिली. बांध, नाले, नदीपात्र उपसण्यासाठी हजारो हातांनी श्रमदान केले. राज्य सरकारने पहिल्या वर्षी एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत. पुढील वर्षी ही रक्कम दुप्पट केली जाणार आहे. 

सेलू गावचे नानासाहेब पाटील, अत्रिनंदन पाटील यांनी पदरचा पैसा अन् हक्काची जमीन जलयुक्तच्या कामासाठी दिली. 

 

 

 

 

जलयज्ञाचा सजग प्रहरी 

आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनीही जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी करण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले. कुठल्याही सरकारी निमंत्रणाची वाट न पाहता हा माणूस अक्षरश: अनेक गावे तुडवत अहोरात्र फिरला. गावात पाणी कुठे आणि कसे साठविता येईल, त्यासाठीची तंत्रशुद्ध पद्धत त्यांनी समजावून सांगितली. पाणी अडविण्यासाठी स्वत:ची जमीन देण्यास राजी नसलेल्यांना मनवण्यातही त्यांनी मोलाची भूमिका पार पाडली

 

 

(लेखक ‘लोकमत’च्या मुंबई आवृत्तीत 

‘विशेष प्रतिनिधी’ आहेत.)