अख्खा विदर्भ होवू शकतो ‘पाणीदार’

गत दशकभरापासून विदर्भात सातत्याने दुष्काळ पडत आहे. शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे.

‘‘या सृष्टीचा उदय नद्यांपासून होता. नद्यांसारखे कल्याणकारी दुसरे कुणीही नाही. तेव्हा सगळ्या नद्यांचे रक्षण, संवर्धन करणे हाच राजाचा धर्म आहे.’’, असा उपदेश महाभारताच्या शांतिपर्वात भिष्माचार्यांनी युधिष्ठिराला दिला आहे. असाच उपदेश राजकारणातील भिष्माचार्य ना.नितीन गडकरी यांनी राज्याचे युधिष्ठीर ना.देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्यास एका झटक्यात अख्खा विदर्भ पाणीदार होवू शकतो. यासाठी गरज आहे ती ‘वैनगंगा-नळगंगा’ नदीजोड प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची.गत दशकभरापासून विदर्भात सातत्याने दुष्काळ पडत आहे. शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. औद्योगिक क्षेत्राचाही विकास खुंटला असून पर्यायाने बेरोजगारीही प्रचंड प्रमाणावर वाढली आहे. यावर मात करण्यासाठी विदर्भात नदीजोड प्रकल्प राबवून पावसाचे वाया जाणारे पाणी विदर्भातच नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून वळते करणे गरजेचे असल्याने ९० च्या दशकात माजी पाटबंधारे राज्यमंत्री भारत बोंद्रे यांनी वैनगंगा खोऱ्यातून सुमारे ११७ टीएमसी वाहून जाणाºया पाण्यापैकी गोसी खुर्द धरणासाठी ५७ टीएमसी पाणी वापरल्यानंतर उर्वरीत पाणी विदर्भातच अन्यत्र वळविण्यासाठी तत्कालीन नागपूर मुख्य अभियंत्यामार्फत सर्वे करून अहवाल सादर करण्याबाबत निर्देशीत केले होते. त्यानुसार ‘नॅशनल वाटर डेव्हलपमेंट एजन्सी, हैद्राबाद’ (राष्टÑीय जलविकास प्राधीकरण) मार्फत सर्वेक्षण होवून ‘वैनगंगा ते नळगंगा’ नदीजोड प्रकल्पाचा सफलतेचा अहवाल सादर केलेला आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील नागपूर विभागातील भंडारा, नागपूर, वर्धा व अमरावती विभागतील अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलडाणा या जिल्ह्यांना अतिरिक्त पाणी मिळू शकते. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास विदर्भातील तब्बल २.९० लक्ष हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येवून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तसेच औद्योगिक वापरासाठी पाणी उपलब्ध होणार असल्याने सहाजिकच विदर्भातील सिंचनाचा अनुषेश दूर होवून संपूर्ण विदर्भ प्रांत ‘सुजलाम्-सुफलाम्’ होवून औद्योगिक भरभरटीने विकासाचे वारे वाहणार आहेत. याशिवाय या प्रकल्पामुळे बुलडाणा व अकोला या अवर्षण प्रवण जिल्ह्यातील मोताळा, खामगाव आदी खारपाण पट्ट्यातील भागात तसेच जिगांव प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र सोडून घाटाखालील जास्तीत जास्त गावांना पाणी मिळू शकतो. तथापी विदर्भातील प्रस्तावित विजेचे औष्णिक प्रकल (थर्मल पॉवर स्टेशन) यांनाही पाणी उपलब्ध होवून विदर्भातील विजेची मागणी पूर्ण होण्यासोबतच संपूर्ण विदर्भातील एमआयडीसींना पाणी पुरवठा होवून औद्योगिक विकास साधल्या जावू शकतो. विशेष बाब म्हणजे विदर्भाला लागलेला शेतकरी आत्महत्येचा शाप या माध्यमातून दूर होवून हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकतो.असा आहे प्रकल्पराष्टÑीय जलविकास प्राधिकरणने वैनगंगा-नळगंगा जोड प्रकल्पाचा ‘प्री-फिजीबीलीटी रिपोर्ट’ तयार केला आहे. या अहवालानुसार गोदावरी खोºयातील प्राणहीता उपखोºयामध्ये असलेल्या वैनगंगा नदीमधून राज्याच्या वाट्याचे अखर्चीत वाया जाणारे पाणी तापी खोºयाच्या पूर्णा उपखोºयापर्यंत वळते करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. प्रस्तावित वळण योजनेव्दारे नागपूर विभागातील भंडारा, नागपूर, वर्धा व अमरावती विभागातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलडाणा या जिल्ह्यांना सिंचन व बिगरसिंचन वापराकरीता पाणी उपलब्ध होवू शकते.सन २०१३ मध्ये राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाकडे सर्वाधिक २० प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर करणाºया महाराष्ट्र सरकारने निधीअभावी केवळ तीन प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले होते. यामध्ये पार-तापी-नर्मदा, दमणगंगा-पिंजाळ आणि वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश होता. तर राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाच्या अहवालानुसार वैनगंगा (गोसीखुर्द)-नळगंगा (पूर्णा-तापी) नदीजोड प्रकल्पाचा परिपूर्ण प्रकल्प अहवाल २०१५ मध्ये सादर केला जाणार होता. मात्र राज्याने वैनगंगा (गोसीखुर्द)-नळगंगा प्रकल्प स्वत:हून मागे घेतला आहे.विदर्भपुत्रांकडून अपेक्षा !वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प फिजीबल असतानाही शासनदरबारी धूळखात पडला आहे. तो कार्यान्वीत व्हावा यासाठी प्रामुख्याने माजी मंत्री भारत बोंद्रे यांनी पाठपुरावा चालविला होता. तर सन २०१६ मध्ये या प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारकडून काही हालचाली झाल्या; मात्र, तेंव्हा या प्रकल्पातून बुलडाणा व अकोला जिल्हा वगळून हे पाणी थेट मराठवाड्यात नेण्याचा घाट रचण्यात आला. केवळ साखर कारखाने जागविण्यासाठी रचलेला हा घाट लोकलढा उभारून हानून पाडू व एक थेंबही मराठवाड्याला देणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका माजी मंत्री भारत बोंद्रे व तत्कालीन वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी घेतली होती. वस्तुत: अंतीम टप्प्यातील विदर्भाच्या या अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला हेतुपुरस्सरपणे मराठावाड्यातून ‘ख्वाडा’ घातल्या गेला, हा प्रकल्प गुंडाळल्या जावा यासाठी पध्दतशीर प्रयत्न चालविले गेले आणि तो यशस्वी देखील झाला आणि हा प्रकल्प पुन्हा बासनात गुंडाळल्या गेला. तर सध्या केंद्रात ना.नितीन गडकरी आणि राज्यात मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही विदर्भपूत्र आहेत. या नात्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा प्रकल्प केंद्राकडे रेटून धरावा व त्यामध्ये सातत्य ठेवावे तर ना.गडकरींनी या प्रकल्पाकडे जातीने लक्ष घालून तो मार्गी लावणे गरजचे आहे.