- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर(आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनून जेमतेम तीन-चार महिनेच झालेले आहेत; पण त्यांच्या निर्णयबदलांमुळे या काळात संपूर्ण जागतिक राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारणामध्ये प्रचंड खळबळ, उलथापालथी घडून येताहेत. ट्रम्प यांनी आता अमेरिकेतील उच्च शिक्षणाला टार्गेट केल्याचे दिसत आहे.
ट्रम्प प्रशासनाकडून आपली बहुतांश शक्ती उच्च शिक्षणाला काउंटर करण्यासाठी खच पडताना दिसत आहे. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी हे जगातील सर्वांत श्रीमंत, सुप्रसिद्ध, प्रतिष्ठित आणि जागतिक नामांकनांमध्ये अग्रस्थानी असणारे विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाते. अमेरिकेच्या आजवरच्या राष्ट्राध्यक्षांपैकी एकूण नऊ राष्ट्राध्यक्ष या विद्यापीठातून पुढे आलेले होते. अशा विद्यापीठाविरुद्ध ट्रम्प यांनी दंड थोपटले आहेत. या विद्यापीठाला उच्च शिक्षण विभागाकडून प्रतिवर्ष ३ अब्ज डॉलरचा निधी दिला जातो. या निधीला ट्रम्प यांनी खो घातला आहे. हा पैसा अमेरिकेतील अन्य बिझनेस स्कूल्सना देता येईल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
याविरोधात हार्वर्ड विद्यापीठाने न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच अलीकडेच ट्रम्प यांनी एक फर्मान काढले. त्यानुसार जगभरातून हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये शिकण्यासाठी येणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांना कौन्सिलेटने मुलाखतीसाठी तारीख दिलेली नाहीये, त्या सर्वांच्या मुलाखती थांबवण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. यामुळे हार्वर्डला प्रचंड मोठा धक्का बसला.
अमेरिकेच्या २५० वर्षांच्या लोकशाहीच्या इतिहासामध्ये, हार्वर्डच्या प्रदीर्घ इतिहासामध्ये पहिल्यांदा अशा प्रकारचे निर्बंध विद्यार्थ्यांच्या एन्रोलमेंटवर घालण्यात आले आहेत. सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सध्या सुरू झाली आहे. पण ट्रम्प यांनी केवळ हार्वर्डवर बडगा उगारलेला नाहीये; तर अमेरिकेतील सर्व प्रतिष्ठित संस्थांना त्यांच्याकडून टार्गेट केले जाणार आहे. याचा परिणाम अमेरिकेत शिक्षणासाठी येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. आज ट्रम्प यांनी घातलेल्या निर्बंधांसारखेच पाऊल यापूर्वी कॅनडानेही उचलले होते. ऑस्ट्रेलियानेही थोड्या फार फरकाने अशाच स्वरूपाचे निर्बंध लादले होते. यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर चिंतन करताना भारताने यातील संधीचा फायदा घेणे आवश्यक आहे.
भारताने आपल्या उच्च शिक्षण संस्थांचे सक्षमीकरण केले तर भारतातून विदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ओघ कमी होईलच; पण परदेशी विद्यार्थ्यांनाही आपल्या देशात आकर्षित करणे शक्य होऊ शकते. हे विद्यार्थी भारतातच राहिले आणि त्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळाले, तसेच विदेशी विद्यार्थीही भारतात येऊ लागले तर त्यातून एक मोठे परिवर्तन घडू शकते.
ट्रम्प यांचे म्हणणे... हार्वर्ड विद्यापीठात शिकणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे २७ टक्के विद्यार्थी परदेशातून आलेले आहेत. दरवर्षी सरासरी ७,००० विदेशी विद्यार्थी या विद्यापीठात प्रवेश घेतात. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका सरकारचा पैसा परदेशी विद्यार्थ्यांसाठीच अधिक प्रमाणात खर्च होतो. यामुळे अमेरिकन विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. हार्वर्डमध्ये येणारे विद्यार्थी अमेरिकेच्या परराष्ट्र व चर्चच्या धोरणानुसार वागत नाहीत. ते शासनाची बाजू उचलून धरत नाहीत. ‘ॲकॅडमिक फ्रिडम’च्या नावाखाली ते अमेरिकेच्या शासकीय धोरणाविरुद्ध वागतात. सर्व विद्यार्थ्यांची समाज माध्यमातील खाती आधी तपासली गेली पाहिजेत. त्यांनी फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्रामवर टाकलेल्या पोस्टची तपासणी करून कोणत्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा हा निर्णय घेऊ.