चड्डीच्या मापाचे पोर !

 

‘उद्योगांनी आपल्या नफ्याचा दोन टक्के वाटा (सीएसआर) सामाजिक जबाबदारी म्हणून खर्च करावा’ असा नियम आहे. पण बरेच कंपनी-मालक ‘गरिबांना कसली गरज आहे’ हे स्वत:च ठरवून टाकतात. एका मापाची चड्डी त्यांनी आधीच शिवलेली असते. त्या मापाचं पोर शोधत ते फिरतात आणि हीच चड्डी पोराला फिट बसली पाहिजे असा आग्रहही धरतात!.

---------------

समतोल आपल्या संस्कृतीत फार महत्त्वाचा मानला गेला आहे. खूप पाप झाले की थोडेफार पुण्य करून ते धुवून काढावे किंवा एकाच बाजूला अति पैसा झाला तर त्यांनी थोडा दुसर्‍या बाजूला टाकावा, शोषण करणार्‍यांनी पोषणही करावे, ‘काम आणि अर्थ’ यांकडेच सारे झुकले की धर्म आणि मोक्षाचे किमान प्रवचन तरी ऐकावे, अशा समतोल साधण्याच्याच रीती आहेत. काळानुसार यात नवीन रीतींची भर पडते आहे. ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) किंवा ‘उद्योजकीय सामाजिक दायित्व’ ही अशीच नवीन रीत आहे. ‘उद्योगांनी आपल्या नफ्याचा दोन टक्के वाटा सामाजिक जबाबदारी म्हणून खर्च करावा’ असा नियम शासनानेच घातला आहे. ३१ मार्च जवळ आल्यामुळे यासाठीची पळापळ सुरू झाली आहे. कुठेही झुंबड उडाली की हौशे, नवशे आणि गवशे येतातच. तसे ते यातही आहेत. 

कोणत्या कामासाठी पैसे दिले तर सीएसआरमध्ये बसते हे शासनानेच आखून दिले आहे. त्याचमुळे ‘आमचे काम यात बसतेच’ असे दाखवणार्‍या एनजीओ/संस्थांचा मोठा गलका उडाला आहे. पेशवे घाटावर अंघोळ करून आले की रमणा करत. ब्राह्मण भिकार्‍यांचे थवे येत. त्यांना पेशवे दक्षिणा वाटत. पण त्या भिकार्‍यांतही आठ आण्याचा मान असणारे, रुपयाचा मान असणारे असे स्तर पडत असत. तसा ‘सीएसआर’ हाही संस्थांसाठी रमणा आहे. मी कसा दोन रुपयाचा मान असणारा आहे हे दाखवण्यासाठी आपले ‘ऑडिट रिपोर्ट’ दाखवायचे असतात. ‘खर्च करू शकणे’ ही मोठी पात्रता मानली जाते. देणार्‍याला पैशाची भाषा येत असल्यामुळे घेणार्‍याने त्याच भाषेत गाणे म्हणून दाखवणे महत्त्वाचे!

घेणार्‍यांची सर्कस चालू असताना देणार्‍यांच्याही कसरतीत विनोदाची कमतरता नसते. कंपनीच्या बोर्डरूममध्ये किंवा मालकाच्या/ अध्यक्षांच्या आवडीवर कुठे पैसे द्यायचे हे ठरते. ‘माझ्या बायकोच्याच संस्थेला पैसे देऊ’ असेही काहीजण ठरवतात. म्हणजे ‘ताटातले वाटीत, वाटीतले ताटात’ अशी मजा करता येते. काहींचे मन यापेक्षा उदार असते. ते तिथेच बसून गरिबांना कसली गरज आहे हे ठरवून टाकतात. मग ते महापालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण शाळेत जाऊन अन्न, वही, पुस्तके, कपडे, चपला अशा चढत्या भाजणीने वाटप करतात. वाटप करताना छान फोटो काढता येतात, बोर्ड लावता येतात. कंपनीच्या वार्षिक अहवालात हे छापले की त्यात अहवालाला कंपनीच्या सहृदयतेचा वासही येतो. अशा वाटपाचा आकडा जितका फुगत जाईल तितकी कंपनीची सामाजिक छाती फुगते. 

आता याहून उन्नत असेही काही प्रकार आमच्या संपर्कात आले. आमचा डोंगराळ भाग अतिदुर्गम आहे. (सर्व गावात मोटारसायकली पोचतात, पण इथल्या सर्व सरकारी नोकरांना अतिदुर्गम भागाचा भत्ता मिळतो, म्हणजे हा भाग नक्कीच अतिदुर्गम असणार!) आता या भागात वीज नसणारच असे गृहीत धरून ‘आम्हाला सौरदिवे द्यायचे आहेत’ असे आधीच ठरवून काही कंपन्या/उद्योजक संपर्क करतात. आम्ही त्यांना सांगतो, तुम्ही इथे या, मग बोलू. बरेचसे तेव्हाच कटतात. काही जण येतात. मग ते म्हणतात, रस्त्याजवळचीच गावे सांगा. आम्ही  म्हणतो, रस्त्याजवळच्या सर्व गावांत वीज पोचलेली आहे. जिथे रस्ता नाही तिथेच विजेची अडचण आहे. इथे उरलेलेही कटतात. एकजण यानंतरही टिकले. ते खरोखर एका दुर्गम गावात डोंगर उतरून चालत आले. धापा टाकता टाकता त्यांच्या लक्षात आले, की इथल्या सर्व घरांमध्ये आधीच सौरदिवे आहेत! आम्ही त्यांना म्हटले, तुम्हाला आधीच सांगत होतो, इथे ही गरज नाही. इतर गरजा आहेत. पण त्यांनी काही त्यांचा अजेंडा बदलला नाही. अजूनही असे सौर ‘दिवे लावणारे’ येतच असतात. यांनी एका मापाची चड्डी आधीच शिवून ठेवली आहे. त्या मापाचे पोर शोधत ते येत असतात. 

आमच्या एका मित्राने त्याच्या घराजवळच बांधकाम मजुरांची मुले उघड्या अंगाने खेळताना पाहिली. त्याच्या मुलांचे जुने कपडे त्याने सहृदयतेने त्या मुलांना देऊन टाकले. त्या मुलांनी ते कपडे विकून पैसे आणले. या घटनेकडे दोन पद्धतीने पाहता येते.

एक- बांधकाम मजुरांना अक्कल नसते, नुसते पैशाच्या मागे असतात. 

दोन- कपड्यापेक्षा त्यांना इतर गरजा अधिक प्राधान्याच्या होत्या.

ज्यांच्यासाठी द्यायचे आहे, त्यांचे प्राधान्य त्यांना ठरवू द्यावे. ते आपल्या पैशांचा चांगला उपयोग करतील यावर विश्‍वास ठेवावा. त्यावर देखरेख ठेवावी. आपण आधीच शिवलेली चड्डीच त्यांना फिट झाली पाहिजे हा आग्रह सीएसआर मंडळी सोडतील तर बरे होईल.

 

सामाजिक कार्याची ‘बाजारपेठ’!

‘सीएसआर’च्या (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) माध्यमातून उद्योजकांवर सामाजिक उत्तरदायित्वाची जबाबदारी टाकणारा नियम करण्यात आला आणि वार्षिक पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नफा कमावणार्‍या सार्‍या कंपन्या या नियमांत आल्या. २0१३च्या नव्या कंपनी कायद्यानुसार या कंपन्यांना आपल्या नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम सामाजिक कार्यावर खर्च करावी लागणार आहे. या माध्यमातून वार्षिक सुमारे वीस हजार कोटी रुपये उभे राहणार आहेत. 

केवढी मोठी ही रक्कम! ‘खरेखुरे’ गरजू, उपेक्षित आणि वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या रकमेचा खूप चांगला उपयोग करता येऊ शकतो, मात्र सीएसआरचं हेच बंधन काही व्यावसायिकांसाठी मात्र दीर्घकाळ सोन्याचं अंडं देणारी नवी कोंबडी ठरते की काय, अशी शंका घ्यायलाही वाव आहे. 

बोटावर मोजता येणारे काही अपवाद वगळता ‘सेवाभावी कार्य’ आणि कंपन्या यांचा संबंध तसा नावालाही नाही. त्यामुळे ‘नियमांत’ बसणारं ‘सामाजिक काम’ कसं करायचं याचाही त्यांचा गंध तसा यथातथाच. त्यामुळे अशा कंपन्यांना ‘सीएसआर निधी’ कसा खर्च करायचा हे सांगणार्‍या सल्लागारांचा उदय बाजारपेठेत वाढू लागला आहे. 

या नव्या व्यावसायिक संधीतून खर्‍याखुर्‍या वंचितांच्या प्रत्यक्ष हातात किती, काय आणि कसे पडेल हे पाहणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

 

(लेखक समावेशक विकासासाठी काम करणार्‍या ‘वयम’ चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)