- किरण अग्रवाल
नैसर्गिक संकटांमुळे ओढवलेले नुकसान शंभर टक्के भरून काढता येणे शक्य नसते हे खरे, परंतु त्यातून सावरण्याइतपतही आधार लाभत नाही तेव्हा संबंधितांचे मोडून पडणे स्वाभाविक ठरते. अतिवृष्टी व नदीनाल्यांना आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या बळीराजाची अवस्था अशीच काहीशी झाली आहे, त्यामुळे पूर ओसरून व जमीन खरडून गेल्यानंतर आता डोळ्यात अश्रूंचा पूर साठवून शेतकरी बांधव याचकाच्या भूमिकेत उभा आहे; व्यवस्थेशी नजरभेट होण्याच्या प्रतीक्षेत.
कोकण किनारपट्टी व कोल्हापूर, सांगलीसह आपल्याकडेही झालेल्या अतिवृष्टीने तसेच नदीनाल्यांना आलेल्या पुरामुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. अकोला जिल्ह्यात दीर्घ कालावधीनंतर एवढा पाऊस झाला, त्यामुळे मोर्णा नदीचे व अन्यही नद्यांचे पात्र दुथडी ओसंडून वाहिले. पुराचे पाणी घरादारात शिरून मोठे नुकसान झालेच, परंतु ग्रामीण भागात त्यामुळे शेतीही खरडून गेली. कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार जिल्ह्यातील नदी-नाल्याकाठची सुमारे सात ते साडेसात हजार हेक्टर जमीन खरडून गेली तर ७५ हजारांपेक्षा अधिक हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. सरकारी पंचनामे सुरू असून ते पूर्ण झाल्यावर खरा आकडा समोर येईल, पण आज डोळ्याने जे दिसते आहे ते नुकसान मन उद्ध्वस्त करणारेच आहे. दुर्दैव असे की, आठवडा उलटून गेला तरी यंत्रणांकडून केल्या जाणाऱ्या पंचनाम्याची कासवगती संपलेली नाही.
नुकसानग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून भली मोठी पॅकेजेस घोषित होतीलही, परंतु त्यातील किती पैसा खऱ्या आपद्ग्रस्तांपर्यंत पोहोचतो, हा नेहमीच प्रश्न ठरत आला आहे. आपल्याकडील सरकारी मदतीसाठीचे नियम निकष इतके कठीण असतात की यंत्रणांच्या दरबारी चकरा मारूनच व्यक्ती नाद सोडून देते. यंत्रणांमध्ये काम करणारे आपलेच भाऊबंदही असे असतात, की कामाचा निपटारा करण्याऐवजी घोंगडे भिजत ठेवण्यात त्यांना अधिक आनंद वाटतो. अगोदरच निसर्गाने नागवलेला नुकसानग्रस्त व्यवस्थांच्या ढिलाईने वैतागतो व अखेर नशिबाला दोष देत पुढच्या कामाला लागतो. आताही तसेच होऊ घातलेले दिसत आहे. पालकमंत्र्यांसह राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी अकोल्यात येऊन नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असतानाही आतापर्यंत सुमारे २५ टक्केच पंचनामे उरकले आहेत, त्यामुळे हे काम आटपायचे कधी व त्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार होऊन प्रत्यक्ष मदत कधी व किती हाती पडायची, हा प्रश्नच आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे मदतीचेही सोडा, परंतु ज्या पिकांचा विमा उतरविला आहे व त्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रीमियम भरला आहे त्या विम्यापोटीची नुकसान भरपाई मिळण्यातही अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. निकष नियमांचीच बाब यात अडचणीची ठरत असते. कंपन्या विमा उतरवून घेतात खऱ्या, परंतु नुकसानभरपाई देताना सतरा प्रकारची कारणे पुढे करतात त्यामुळे शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहतात असा अनुभव आहे. कंपन्यांचे दुकान भरण्यासाठी पीक विमा काढायचा का, असा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित होतो. याच कारणामुळे हल्ली शेतकरी विमा उतरवायच्या भानगडीत पडत नाहीत. अकोला जिल्ह्याचेच उदाहरण घ्या, गेल्यावर्षी अडीच लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता; यावर्षी दोन लाखांपेक्षाही कमी लोक त्यासाठी पुढे आले कारण गेल्यावर्षीच्या सोयाबीनची व बोंडअळीमुळे झालेल्या कपाशीची नुकसान भरपाई अजून मिळालेली नाही म्हणे.
प्रश्न असा आहे की, याबद्दल कुणी गांभीर्याने घेणार आहे की नाही? शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या विमा कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे इशारे कृषिमंत्री दादा भुसे देतात, पण तरी फरक पडलेला दिसत नाही. आमच्याकडे निर्धारित वेळेत तक्रारी नाहीत म्हणून कंपन्या वेळकाढूपणा करीत टोप्या लावत असल्याच्या तक्रारी आहेत. आताही फक्त २२ हजारच तक्रारी आल्याची माहिती आहे. तेव्हा सर्वांना भरपाई मिळणार कशी? सरकारी पंचनामेही आपल्या गतीनेच होत आहेत. याबाबत सत्ताधारी गप्प बसतात तर ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे व शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेणारे विरोधी पक्षांचे नेतेही हतबल असल्यासारखे दिसतात, म्हणजे शेतकऱ्याला कुणी वालीच नाही अशी स्थिती आहे. पूर ओसरून गेला तरी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रूंचा पूर कायम आहे तो त्यामुळेच.
अतिवृष्टीमुळे ओढवलेल्या अडचणीच्या काळात शासकीय मदत अद्याप दूर असताना व विमा कंपन्यांकडून चालढकल होत असल्याचे आरोप होत असताना शहर परिसरातील सामाजिक संस्था मात्र नदीकाठच्या नुकसानग्रस्तांची मदत करण्यासाठी सरसावलेल्या दिसत आहेत हे समाधानाचे म्हणावयास हवे. श्रीराम नवमी शोभायात्रा, जानकीवल्लभ मातृ समिती, आकाश शिरसाठ मित्रमंडळ यासारख्या संस्थांसह काही राजकीय पक्षही मदतीसाठी धावून आल्याने माणुसकीची ही फुंकरच आपद्ग्रस्तांसाठी काहीशी दिलासादायी ठरली आहे़