थँक यू कोरोना ! - कोरोना व्हायरसने जगाला शिकवलेले धडे

कोरोना विषाणूने केलेल्या जागतिक हल्ल्यात अख्खं जग भोवंडून गेलं आहे. जगभरातले डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचारी जीवावरच्या संसर्गाचा धोका पत्करून या विषाणूशी लढत आहेत. अर्थव्यवस्थेची चाकं ठप्प झाली आहेत. माणसं घरात बंद केली गेली आहेत. - पण या सगळ्या काळोखाला एक चंदेरी किनार आहे. ती म्हणजे कोरोनाच्या साथीने अख्ख्या जगाला शिकवलेले धडे..

ठळक मुद्देमाझं कोरोना विद्यापीठ : लेखांक पहिला - कोरोनाने जगाला दहा धडे शिकवले आहेत, त्यातले हे पहिले तीन!

- डॉ. अभय बंग
कोरोना व्हायरसचं विश्वव्यापी वादळ घोंगावत आहे. गेल्या चार महिन्यात त्याने जवळपास 30 लक्ष लोकांना संसर्ग, दोन लक्ष मृत्यू व अब्जावधी लोकांना लॉकडाउनमध्ये बंद केले आहे. याची प्रचंड मोठी मानवीय व आर्थिक किंमत सर्व जगाला मोजावी लागेल त्याचे हिशोब अर्थशास्री करत आहेत.
हे सर्व खरं असूनही या काळोखाला एक सकारात्मक चंदेरी किनारदेखील आहे. या लेखमालिकेत मी तीच बघण्याचा प्रय} करणार आहे. विद्यापीठं चार भिंतीत पुस्तकी शिक्षण देतात, पण आयुष्यात एकदाच येणार्‍या या वैश्विक संकटाने आपल्याला काय शिकवलं?
- मला कोरोनाने शिकवलेले एकूण दहा धडे दिसतात.
त्या धड्यांचा वेध या तीन भागांच्या लेखमालिकेतून आपण घेऊ.

धडा पहिला:
‘नथिंग एक्झिस्ट्स अन्टिल इट इज मेझर्ड’
प्रश्न सोडविण्याची सुरुवात त्याला समजण्याने व काटेकोरपणे मोजण्याने होते. एकूण कोरोनाबाधित किती? भारतात किती, अमेरिकेत किती, जगात किती? रोज, नव्हे तासा-तासाला, आकडे बदलत आहेत. हे आकडे उपयोगी आहेत - ते समस्येची व्याप्ती, दुष्परिणाम व प्रय}ांचं यशापयश सांगतात. पण ते अपुरे आहेत, काही बाबतीत भ्रामकही आहेत. आकडे सांगतातही आणि लपवतातही. ते काय लपवतात?
कोरोनाबाधित खरोखर किती? ज्यांची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तेवढे बाधित झाले असं मानलं जातं. पण समजा एका गावात एकही टेस्ट केली नाही तर गाव कोरोनामुक्त समजायचं का? किंवा अत्यंत अल्प प्रमाणात टेस्ट्स केल्या, केवळ दवाखान्यात पोहोचलेल्यांच्या केल्या तर एकूण खरा आकडा कळेल का? 134 कोटी लोकसंख्येच्या भारतातील सात लक्ष लोकांचं टेस्टिंग आजवर झालं आहे. म्हणजे एक लक्षपैकी पन्नास. रॅण्डमली न निवडलेल्या व अतिशय कमी लोकांचं टेस्टिंग करून आपण मोठय़ा विश्वासाने कोरोनाबाधितांचा आकडा सांगतो आहोत. हे भ्रामक चित्र निर्माण करतं.
कोरोना संसर्ग झालेल्यांपैकी 50 ते 80 टक्के  लोकांना तपासण्याच्या वेळी रोगचिन्ह नसतात. ते शांतपणे व्हायरस पसरवत असतात. म्हणजे संसर्गितांचा खरा आकडा कळण्यासाठी केवळ रुग्णांची किंवा संपर्काची नव्हे तर सर्वसाधारण लोकसंख्येतील सॅम्पलची किंवा अख्ख्या लोकसंख्येची तपासणी केली पाहिजे. भारतात हे कठीण, कारण तपासण्यांची एवढी सोय नाही. पण तसे करण्याची संधी जिथे मिळाली त्या आइसलॅण्ड, इटलीमधील ‘वो’ नावाचे शहर व आता अमेरिकेतील काही अध्ययनं यावरून असं दिसतं की, या व्हायरसच्या साथीत संसर्ग लागलेल्यांचं प्रमाण लोकसंख्येत एक ते तीन टक्के  आहे. (हादेखील अंतिम आकडा नाही). त्या हिशेबाने ही साथ चरम शिखरावर पोहोचल्यावर भारतात एक ते चार कोटी संसर्गबाधित होऊ शकतात. आपण आज सांगतो आहोत केवळ तीस हजार ! आकडेवारी फार विजोड वाटते. आपलं काही सुटतं आहे का? तपासायला पाहिजे.
नोबेल पारितोषिक विजेते वैज्ञानिक नील्स बोहर म्हणायचे - ‘नथिंग एक्झिस्ट्स अन्टिल इट इज मेर्जड.’ कोरोनाच्या संसर्गाची व्याप्ती, मृत्यू व परिणाम आपण नीट मोजले तरच ते अस्तित्वात येतील. कोरोनाच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी सर्व रोगी कळले पाहिजेत. त्यासाठी आजपेक्षा शेकडोपटींनी अधिक टेस्टिंग करायला हवं. अन्यथा केवळ पाण्यावर दिसणार्‍या हिमनगाच्या छोट्याशा टोकालाच आपण अख्खा हिमनग समजण्याची चूक करू. अशी चूक करणार्‍यांचं जहाज हिमनगाच्या दडलेल्या भागाच्या वास्तवावर आपटून बुडतं. म्हणून सावधगिरी आवश्यक.
प्रश्न सोडविण्यासाठी त्याचं नेमकं मोजमाप अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी निव्वळ अधिकृत आकडेवारीवर विसंबून राहू नका. ती आंशिक असू शकते. स्वतंत्रपणे शास्रीय मोजमाप केल्यानेच सत्य कळू शकते.  

धडा दुसरा :
सर्व अंगांनी बघितलं, तपासलं; तरीही पूर्ण सत्य कधीच कळत नाही.
पण असं केलं की एक-दुसरा वाद सुरू होतो.
काही गंभीर अभ्यासक (स्वीडन, स्टॅनफोर्ड, प्रिन्स्टन) असं म्हणत आहेत की, कोरोनाचा संसर्ग मोजला जातो आहे त्यापेक्षा खूप व्यापक असून, त्यातले ऐंशी टक्के  चिन्हविरहित किंवा सौम्य आहेत. वस्तुत: अमेरिकेत जवळपास एक कोटी लोकांना संसर्ग व त्यात पन्नास हजार मृत्यू झाले असावेत. एकूण संसर्गापैकी मृत्यूचं प्रमाण अत्यल्प, जवळपास अर्धा टक्का असावं. म्हणजे 200 संसर्गामध्ये एक मृत्यू. जवळपास हेच प्रमाण दरवर्षी येणार्‍या ‘फ्लू’च्या साथीत असतं. मग ही कोरोनाची साथ दरवर्षीच्या फ्लूच्या साथीसारखीच आहे की काय? अमेरिकेत दरवर्षी फ्लूमुळे 30,000 ते 60,000 मृत्यू होतात. या वर्षी कोरोनामुळे आतापर्यंत 50,000 मृत्यू झाले. वेगळं काय, विशेष काय? हंगामा है क्यों बरपा?
ही अत्यंत वादग्रस्त; पण आकर्षक मांडणी आहे. हे खरं ‘पॅनडेमिक’ की अंधारात भीतीपोटी भूत समजून आपण उगाच धावत सुटलो आहोत? कोविड हा साप की दोरी?
सत्याचं एकांगी आकलन कसं अपुरं असतं याचं हे उदाहरण. पण या दुसर्‍या शक्यतेला खरं मानून कोरोनाच्या साथीला थट्टेवारी नेणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प आणि बोरिस जॉन्सनची काय छी थू झाली तेही आपण पाहिलं. कोरोना विश्वविद्यालयात प्रत्येक पाऊल, प्रत्येक आकलन, प्रत्येक निर्णय हा लाखोंच्या जिवाची किंमत वसूल करतो.
कोविड फार फसवा, मायावी रोग आहे. त्यामुळे कोविडबाबत प्रस्थापित दृष्टिकोणाशिवाय दुसर्‍या शक्यतादेखील आहेत. सत्य सर्व अंगांनी बघावं, तपासावं आणि तरीही पूर्ण सत्य कधीच कळत नाही.

धडा तिसरा :
पैसे मोजून  ‘आरोग्यसेवा’ बाजारात विकत मिळतातच, असं नाही!
कोविड आजाराशी आपण दोन पातळींवर लढतो आहोत. आजारींपैकी पाच-दहा टक्के गंभीर रोग्यांसाठी रुग्णालय, आयसीयू. पण बहुतांश लढाई ही रोगसंसर्ग व प्रसार थांबवण्याची आहे. या दोन्ही लढाया कशा लढायच्या? कोणी लढायच्या?
आरोग्यसेवा दोन प्रकारात मोडते. खासगी (डॉक्टर्स, नर्सिंग होम, कार्पोरेट रुग्णालये) व शासकीय (सार्वजनिक आरोग्यसेवा). मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या विचारसरणी अंतर्गत गेली तीस वर्षे भारतात सार्वजनिक आरोग्यसेवेला गौण, निरूपयोगी मानून दिवसेंदिवस खासगी वैद्यकीय सेवेला प्रोत्साहन दिलं जात आहे. शासकीय सार्वजनिक आरोग्यसेवा ही खेड्यापाड्यात दहा लक्ष आशा व दोन लक्ष एएनएमपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रं, जिल्हा रुग्णालयं व ‘एम्स’पर्यंत आहेच, शिवाय ती साथींचे रोग नियंत्रण (मलेरिया, क्षयरोग, हत्तीपाय, डेंग्यू, एड्स, कॉलरा), कुटुंब नियोजन, लसीकरण, माता-बालआरोग्य, जन्म-मृत्यू-रोगांची आकडेवारी गोळा करणं, संशोधन ही सर्व कामं  करते.
खासगी आरोग्यसेवा मुख्यत: केवळ वैद्यकीय उपचारात रस घेते. तिथे पैसा आहे, तंत्रज्ञान आहे, शान आहे, सन्मान आहे. सार्वजनिक आरोग्यवाले बिचारे लसीकरण, कुटुंब नियोजन, मच्छराविरुद्ध स्प्रेइंग करत गावोगाव, रानोमाळ भटकत असतात. ‘यांची काय गरज?’ असं म्हणत त्यांचे शासकीय निधी आवळले गेले आहेत. ‘सर्व आरोग्य खासगी व्यवस्थाच सांभाळेल’, अशी शासकीय नीती गेली तीस वर्षर्ंे आहे. ही नीती असं मानते की, रुग्णांनी वैद्यकीय सेवेच्या बाजारात म्हणजे खासगी दवाखान्यात जावं, पैसे मोजावे व रुग्णसेवा विकत घ्यावी. हा ज्याचा त्याचा खासगी मामला आहे. पूर्वीचे ‘योजना आयोग’ व आजचे ‘नीती आयोग’, अर्थमंत्रालय व पंतप्रधान कार्यालय हे सर्व या नीतीचे प्रबळ सर्मथक राहिले आहेत. परिणामत: आज भारतातील 70 टक्के  उपचार हे खासगी आरोग्यसेवेद्वारे दिले जातात. सार्वजनिक आरोग्यसेवा आकुंचित होत केवळ 30 उरली व तिला मिळणारे एकूण अनुदान हे देशाच्या सकल उत्पादनाच्या केवळ एक टक्का आहे. (जगातील इतर देशांमध्ये ते साधारणत: तीन टक्का ते दहा टक्का आहे.)
पण कोरोनाच्या साथीविरुद्ध आज कोण जीव धोक्यात टाकून लढतं आहे? खासगी दवाखाने बंद करण्यात आले आहेत. पंचतारांकित खासगी रुग्णालयांनी दारं बंद केली आहेत. साथ नियंत्रण हे त्यांचं कार्यक्षेत्र नाही. वरून त्यात पैसा नाही, धोका मात्र आहे. शासनानेही खासगी डॉक्टर किंवा रुग्णालयांचा नीट उपयोग केलेला नाही. त्यांच्यापैकी अनेक डॉक्टर या तातडीच्या स्थितीत सेवा द्यायला तत्पर असू शकतात त्यांना वाव दिलेला नाही. त्यांनी शस्र-संन्यास घेतला आहे.
परिणामत: कोरोनाविरुद्ध लढाईत आशापासून एम्सपर्यंत केवळ शासकीय आरोग्यसेवाच कार्यरत दिसत आहे. कोरोनाच्या भीतिदायक संसर्गाचा धोका घेऊन आशा, नर्सेस, डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी हे पुरेशा संरक्षक आवरणाविना अक्षरश: आरोग्य-सैनिक बनून लढत आहेत.
समाजाच्या आरोग्य रक्षणासाठी निव्वळ खासगी वैद्यकीय उपचारांवर विसंबून राहता येणार नाही. बाजाराचं तत्त्व आरोग्य रक्षणासाठी अपुरं आहे. आरोग्यसेवांच्या क्षेत्रात खासगी आवडती, सार्वजनिक नावडती व सामुदायिक (कम्युनिटी) तर बहिष्कृत असा भेदभाव व एकांगीपणा भारतासाठी अयोग्य आहे. खासगीला सोबत घेऊन, सार्वजनिक आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन देऊन व सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गावागावात लोकांच्या सहभागाने ‘आरोग्य-स्वराज्य’ व ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ (युनिव्हर्सल हेल्थ केअर) अशी व्यवस्था करावी लागेल.
कोरोनाने दिलेल्या वरदानापैकी आणखी महत्वाचे मुद्दे आहेत. 
या सर्व मुद्यांबाबत पुढच्या आणि त्याच्या पुढच्या रविवारी अधिक तपशीलात लिहीन..

search.gad@gmail.com
(लेखक आरोग्य विषयाचे तज्ञ आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)