सूरजागड

गडचिरोली जिल्ह्याच्या एटापल्ली तालुक्यातली सूरजागड पहाडी. उच्च प्रतीच्या लोहखनिजांमुळे आणि नक्षलवाद्यांमुळे कायम चर्चेत असलेला हा परिसर. नक्षलवाद्यांनी या ठिकाणी ८० वाहनांची राखरांगोळी केली. काम सुरू होते म्हणून लोकांना रोजगार मिळत होता, रोजीरोटी चालू होती. पण आता सारं काही बंद. गावात दोन मतप्रवाह आहेत. कुणी काम सुरू व्हावे या मताचे, तर कुणी काम बंदच ठेवावे या मताचे. कोणाला मरणाची भीती, तर कोणाला पोटाची. कोणती भीती मोठी मानायची?

- अभिनय खोपडे

सकाळी साधारण ७.३०चा सुमार. गडचिरोलीवरून एटापल्लीकडे आमचा प्रवास सुरू झाला. वातावरणात एक अनामिक गूढ दहशत आणि भीती. क्षणाक्षणाला ती जाणवत होती. जसजसं आम्ही पुढे जात होतो, तसतशी वातावरणातली भीती आणखीच वाढत होती.. एक विचित्र असं दहशतीचं सावट सगळीकडे पडलं होतं. त्याला कारणही तसंच होतं..
१२ दिवसांपूर्वी याच परिसरात एटापल्लीच्या सूरजागड पहाडीवर माओवाद्यांनी एकामागोमाग ८० वाहनांची राखरांगोळी केली होती. जाळलेल्या या वाहनांचे केवळ सांगाडे तेवढे शिल्लक उरले होते. 
सकाळी नऊच्या सुमारास एटापल्लीत दाखल झालो. चौकात चहाटपऱ्या उघडलेल्या होत्या. माणसांची तशी गर्दी नव्हती. लोकंही गप्प गप्प. स्वत:हून तर बोलत नव्हतेच, विचारल्यावरही फारसं काही सांगण्याची त्यांची इच्छा दिसत नव्हती. सूरजागडचा विषय काढल्यावर तर वातावरण आणखीच गंभीर. 
गडचिरोली जिल्ह्याच्या एटापल्ली तालुक्यात सूरजागड पहाडीवर उच्च प्रतीचे लोहखनिज आहे. हा पूर्ण परिसर जंगलाने व्यापलेला आहे. या ठिकाणी २००५ मध्ये जवळजवळ दहा खासगी कंपन्यांना लोहखनिज उत्खननासाठी केंद्र सरकारने लिजवर परवानगी दिली होती. त्यानंतर येथे या कंपन्यांनी काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नक्षलवाद्यांचा येथे काम करण्यास विरोध आहे. जंगल नष्ट होऊन निसर्गाला धोका पोहोचतो, हा यामागे नक्षलवाद्यांचा युक्तिवाद. जल, जमीन, जंगल यावर भांडवलदारांचा अधिकार नको, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांनी मागील दहा वर्षांपासून येथे काम सुरू होऊ दिले नाही. आता काम सुरू झाल्यावर त्यांनी पुन्हा लगेच आपलं दहशतीचं अस्त्र उपसलं. परिसरात उद्योग सुरू झाल्यास त्यामागोमाग अनेक गोष्टी येतील.. रस्ते बनतील, सुरक्षा वाढेल, मोबाइलचं नेटवर्क वाढेल, पोलिसांची वर्दळ वाढेल आणि आपल्या अस्तित्वालाही धोका निर्माण होईल, हे माओवाद्यांना पुरेपूर ठाऊक आहे, त्यामुळेदेखील इथल्या विकासाला त्यांचा विरोध आहे.
..ही वस्तुस्थिती कोणीच उघडपणे बोलत नाही. एकट्याशी बोलताना चाचरत, घाबरत, तुटक-तुटक माहिती लोक देतात. चहा घेऊन आमचा पुढचा प्रवास सुरू झाला. पुढचा १८ किमीचा प्रवास हा सर्व संवेदनशील भागातूनच होता. 
तुमरगुंडा गावाजवळ शे-सव्वाशे गावकरी ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळ बसून होते. तिथून हाकेच्या अंतरावर सात पोलीस एके ४७ रायफली घेऊन पुलावर बसून होते. सगळ्या ठिकाणी असंच दृश्य.
इथून आम्ही निघालो ते एकदम हेडरी गावातच दाखल झालो. या गावात जाण्यासाठी मूळचा जुना रस्ता होता व नवा लाल रंगाच्या मातीने रस्ता तयार करण्यात आला होता. ‘हा रस्ता सूरजागडच्या पहाडीवरून लोहखनिज वाहून नेण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे’ - आमच्या सोबत असलेल्या माणसाने सांगितले. 
शेकडो झाडे तोडून हा रस्ता तयार झाल्याच्या खुणा येथे दिसत होत्या. तोडलेली अनेक लाकडे पडून होती. नंतर त्यातली काही वन विभागाने नेली. 
हेडरीच्या पुढे काही अंतरावर आम्ही वाहन थांबवून खाली उतरलो. सगळीकडे जळालेल्या ट्रकचे अवशेष. आम्ही पहाडीवर चढू लागलो. सुमारे चार किलोमीटरचे पायी अंतर. आसपास कुणी चिटपाखरूही नव्हतं. चढ चढताना धाप लागत होती. तेवढ्यात एके ४७ रायफली घेतलेले पोलीस पुन्हा आम्हाला दिसले. आमची चाहूल लागताच रायफली सरसावून तेही सज्ज झाले. आम्ही त्यांच्या दृष्टिपथात आल्यावर आणि आमच्यासोबतचा माणूस त्यांच्या ओळखीचा निघाल्यावर आम्हा साऱ्यांनाच हायसे वाटले. ते हेडरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी ठाणेदार होते. दोन दिवसांपूर्वीच लग्न आटोपून जालन्यावरून येथे पोहोचले होते. धापा टाकतच आम्ही त्यांना म्हणालो, ‘कमाल आहे तुमची. अशा ठिकाणी कसं काय तुम्ही काम करता?’ 
हसतच तेही म्हणाले, ‘अखेर आम्हीही माणसंच, पण कर्तव्य कोणाला चुकलंय?’
इथली परिस्थिती उघड्या डोळ्यांनी पाहिल्यावर सूरजागडचे आता भविष्य काय, असा प्रतिप्रश्न त्यांना केला. त्यावर ‘हा वरच्या स्तरावरचा मामला आहे’, एवढेच ते म्हणाले आणि गप्प बसले. आम्ही पुढे निघालो. 
सूरजागडच्या उंच पहाडीवर जवळपास चार किलोमीटर पायपीट आम्ही केली. जागोजागी जळालेले ट्रक दिसत होते. एकाही ट्रकचे टायर व कॅबिन शिल्लक नव्हते. डिझेल टँक पूर्णत: फुटून गेलेल्या होत्या. हे ट्रक आता भंगारवाले तरी घेतील का, अशी शंका लगेचंच आमच्या मनाला स्पर्शून गेली. 
सूरजागडच्या विस्तीर्ण पहाडीवर नक्षलवाद्यांनी हे जळीतकांड २३ डिसेंबरच्या दुपारी ११.३० वाजता घडविले होते. तब्बल ७६ ट्रक, दोन जेसीबी व एका दुचाकीला त्यांनी आग लावली होती.
नक्षलवाद्यांनी अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने पहाडीपासून ते पायथ्यापर्यंत वाहनांना आगी लावत आणल्या होत्या. या सर्व कामात हजारावर नक्षलवादी सहभागी असलेच पाहिजे, याची खात्री हे चित्र पाहिल्यावर आम्हालाही पटली. शेकडो नक्षल्यांनी एकाचवेळी जाळलेले इतके ट्रक आणि त्यांची दहशत. अख्खं वातावरण भीती आणि दहशतीनं गडद भरलेले होते. या घटनेनंतर या भागात गेल्या आठ-नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेली वाहनांची वर्दळ आता पूर्णपणे थांबलेली होती. पहाडी उतरत असतानाच आम्हाला एक गृहस्थ दिसले. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या बल्लारशहा येथून ते आलेले. आपल्या जळालेल्या ट्रकजवळ ते उभे होते. होते. जळालेल्या वाहनांचे विमा कर्मचारी सर्वेक्षण करणार असल्याचे त्यांच्याशी बोलताना कळले. आपली आपबिती ते सांगत होते.. ‘दिवाळीनंतर या कामावर माझे वाहन लावण्यात आले होते. कुठलीही भीती वाहन लावताना मनात नव्हती. गाडी नवीच होती. पाच लाख रुपये कर्ज गाडीवर होते. ते आता सुटणार होते. तेवढ्यात ही घटना घडली..’
‘नक्षलवाद्यांनी जाळलेल्या वाहनांना विमा मिळत नाही. तुमचे नुकसान कसे भरून निघेल?’ असे म्हटल्यावर ‘सरकारने आता कायदा बदलला आहे. या गाडीच्या नुकसानीचा मोबदला मिळायला पाहिजे’ - बोलता बोलता त्या दिवसाची हकिकतच त्यांनी सांगायला सुरुवात केली. घटनेच्या आदल्या दिवशी, म्हणजे २२ डिसेंबरला रात्री ११ वाजता माझी गाडी येथे पोहोचली होती आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११.३० वाजता ही घटना घडली. यापूर्वी येथे सर्व ट्रकचे चालक, वाहक बिनधास्तपणे राहत होते. रात्रीही येथे त्यांचा मुक्काम असायचा, एवढे निर्भय वातावरण निर्माण झाले होते. पण आता बघा, काय आहे इथे? चालू अवस्थेतला एकही ट्रक इथे नाही. माणसे आता इथे यायलाही घाबरतात. अर्थात कंपनी मोठी आहे. काम पुन्हा सुरू झाले पाहिजे. पण होणार की नाही, कधी होणार ते आत्ता काहीच सांगता येत नाही.. जळालेले वाहन नेण्यासाठी कंपनी व्यवस्था करणार आहे. त्यालाही किमान १५ दिवस तरी लागतील.. 
पहाडीवरून खाली पाहिलं तर बऱ्याच माणसांचा जत्था पहाडीवर चढत असताना दिसला. बऱ्याच दिवसांनी एवढी माणसं पहाडीवर येत असावीत. जेवढी माणसं, तेवढेच बंदूकधारी पोलीस त्यांच्यासोबत दिसत होते. धुळीने माखलेल्या विविध प्रकारच्या आलिशान गाड्याही सूरजागडच्या पायथ्याशी उभ्या असलेल्या दिसल्या. या गाड्यांमधून उतरणाऱ्या लोकांच्या हातात वाहनांचे नंबर प्लेट, कागदाचे बंच दिसत होते. काही लोक आपल्या जवळील कॅमेऱ्यातून जळालेल्या वाहनांचे फोटो घेत होते. इतकी माणसं आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी एवढा मोठा सशस्त्र बंदोबस्त, तरीही त्यांचे पडलेले आणि भेदरलेले चेहरे त्यांच्या मनात काय चाललंय हे स्पष्टपणे सांगत होते. निमूटपणे त्यांचे काम सुरू होते. कोणीच कोणाशी काहीच बोलत नव्हती. आम्ही संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यालाही त्यांचा प्रतिसाद जेवढ्यास तेवढाच होता. 
वाटेतच उपविभागीय पोलीस अधिकारी व त्यांच्या कार्यालयातील सहकारीही वाहनांची कागदपत्रे घेऊन तपासणी करत होते. त्यांना विचारलं, तर त्यांनीही त्रासिकपणे सांगितले, वाहतूकदारांनी वाहनांचे नंबर तर दिले, पण नंबर प्लेटा कुठे वाचण्याच्या अवस्थेत आहेत? त्यामुळे चेसीस नंबरवरून तपासणी सुरू आहे.
आम्ही पुढे निघालो. हेडरी गावात दाखल झालो. जिल्हा परिषदतर्फे येथे सुरू असलेल्या ३०५४ योजनेच्या रस्ता कामाजवळ थांबलो. २०-२५ मजूर रस्त्याच्या कामावर काम करीत होते. हेडो नावाचा एक युवक सांगू लागला.. पहाडीवर कामासाठी त्याची पत्नी जायची. संपूर्ण गावच प्रतिदिवस ३०० रुपये मजुरीवर येथे कामावर होते. रस्ता गावकऱ्यांनीच तयार केला. पंचक्रोशीतील जवळजवळ १० गावांतून मजूर कामावर येत होते. घटनेच्या दिवशी माओवाद्यांनी अनेकांना झोडपले. परंतु यात गावातले कुणीही नव्हते. ट्रकवरच्या ज्या माणसांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना मात्र सडकून मार बसला.
‘पुन्हा काम सुरू झाले तर तुम्ही कामाला जाल का?’ असे विचारल्यावर हेडोने सांगितले, ‘साहेब, पोटापाण्याचा प्रश्न आहे. किती दिवस उपाशीपोटी राहणार? ३०० रुपये रोजी मिळते, ती कशी बुडवणार? नोटाबंदी झाल्यानंतर माझ्या पत्नीचे दोन दिवसाचे पैसे मिळाले नव्हते, तरी आमचे हाल झाले.’
हीच स्थिती परिसरातील अनेकांची. या कामावर अनेकांची रोजीरोटी आणि चरितार्थ. काम सुरू झाले नाही तर आम्ही उपाशी मरू असे अनेकांनी करुण चेहऱ्याने सांगितले. या भागात हाताला काम नाही, शेतीत राम नाही. त्यामुळे वर्षभर जंगलाच्या भरवशावरच कसाबसा उदरनिर्वाह करणाऱ्या लोकांसाठी प्रकल्पाचे हे काम पर्वणीच होते. ते बंद झाले. त्यामुळे त्यांनाही रोजी, रोटीची चिंता भेडसावू लागली आहे. काम सुरू झाले तर आपला रोजगाराचा प्रश्न मिटेल ही भावना महिलांसह पुरुषांशी बोलताना दिसून आली. 
प्रत्येक गावातील गावपुढारी व नेत्यांनाही हे काम आता सुरू होणार नाही व माओवादी ते होऊ देणार नाहीत, असे वाटते आहे. हेडरी आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकांनाही आम्ही भेटलो. तेही या प्रश्नावर बोलण्यास उत्सुक नव्हते. त्या दिवशी आपण शाळेत होतो. धुराच्या उसळलेल्या लोटांमुळे काहीतरी गडबड झाल्याचे कळले. आपण घटनास्थळाकडेही गेलो नाही, एवढेच फक्त ते सांगत होते..
सगळीकडे अशी चुप्पी. कोणीच काहीच बोलायला तयार नाही. त्यांच्या न बोलण्यातूनच त्यांना काय म्हणायचेय ते मात्र चटकन कळत होते. 
गावात दोन मतप्रवाह आहेत. कुणी काम सुरू व्हावे या मताचे, तर कुणी काम सुरू होऊ नये या मताचे. कोणाला मरणाची भीती, तर कोणाला पोटाची. कोणती भीती मोठी मानायची?
एकूणच हेडरीसह पंचक्रोशीतील परसलगोंदी, तुमरगुंडा व परिसरातील अनेक गावांत या घटनेनंतर ‘जंगलवाल्यां’ंची (नक्षलवाद्यांची) दहशत पुन्हा एकदा निर्माण झाल्याचे दिसून आले. हेडरी पोलीस स्टेशनपासून दोन किलोमीटर अंतरावर ही घटना घडली. नागरिक अजूनही दहशतीत आहेत. पुढे काय होणार, आपले भवितव्य काय याची चिंता त्यांच्या मनावर स्पष्टपणे दिसते आहे. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत यंदा ‘जंगलवाल्यांकडून’ काम टाइट राहील, अशीही भीती काहींना वाटत आहे. सूरजागडचे काम सुरू झाले पाहिजे, अशी अनेकांची इच्छा आहे. परंतु आता हे आपल्या हाती राहिलेले नाही. मायबाय सरकारच काहीतरी बरंवाईट करेल, एवढंच ग्रामस्थ बोलतात. 
या परिसरात फिरत असताना, लोकांच्या 
डोळ्यांत, मनातली भीती त्यांनी बोलून व्यक्त केली नाही, तरी ती सहज वाचता येते. पोलिसांच्या संरक्षणाखेरीज या पहाडीवर पुन्हा काम सुरू करणे शक्य नसल्याचेही स्पष्टपणे दिसून येते. त्यासाठी स्थानिकांमध्ये सरकारला अगोदर आत्मविश्वास 
निर्माण करावा लागेल, त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी लागेल. त्याला किती दिवस लागतील, हे मात्र काळच ठरवेल.

माओवाद्यांचा का आहे विरोध?
सूरजागड हे अत्यंत घनदाट जंगल आहे. या पहाडीवर नक्षलवाद्यांचे मोठे वर्चस्व आहे. या परिसरातील नक्षली कारवाया चालविण्यासाठी त्यांना या भागाचा मोठा वापर करता येतो. या भागात उद्योग सुरू झाल्यास नक्षलवाद्यांच्या अस्तित्वाला निश्चितपणे धोका होऊ शकतो. आताच या परिसरात जवळजवळ तीन नवीन पोलीस ठाणी निर्माण करण्यात आली. येथील कामांना आणि उद्योगांना सुरक्षा मिळावी हे त्यामागचं कारण. पोलीस ठाण्यांमुळे या भागातील नक्षली कारवायांना बराच पायबंद बसला. त्यामुळे जंगल नष्ट होईल हे कारण देत माओवाद्यांनी या भागात प्रकल्प येऊ देण्यास विरोध केला आहे. या भागात उद्योग सुरू झाल्यास रस्ते होतील. मोबाइल नेटवर्क टॉवर उभे होतील. पोलिसांची वर्दळ वाढेल. या साऱ्या गोष्टी त्यांना त्यांच्यासाठी धोक्याच्या वाटत आहेत. 
२००६ मध्ये येथे कंपन्यांना लिजवर जमीन देण्यात आली होती. त्यावेळी वनकायदा लागू होता. तो शिथिल करून केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी झाली. गाव व परिसरातील जंगलावर गावांची मालकी मान्य करण्यात आली व ग्रामसभांना अधिकार प्रदान करण्यात आले. त्यामुळे २००६ मध्ये दिलेली लिज परवानगी रद्द करून ग्रामसभांच्या माध्यमातून लिज परवानगी दिली जावी किंवा ग्रामसभांनाच उद्योग उभारण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी आता एटापल्ली तालुक्यातील २१ ग्रामसभांनी केली आहे.

काय आहे वस्तुस्थिती?
एटापल्ली तालुक्यातच लोहखनिज प्रकल्प सुरू झाला पाहिजे, ही एटापल्ली तालुक्यातील जनतेची मागणी आहे. जनहितवादी संघटना, सूरजागड बचाव संघर्ष समिती याच मुद्द्याला घेऊन आंदोलन करीत आहे. मात्र सूरजागड तालुक्यात बहुतांशी जमीन आदिवासींची आहे. ती प्रकल्पासाठी घेता येत नाही. याशिवाय दुसरी जमीन प्रकल्प उभारणीसाठी तेथे नाही. तेथे वीज व पाणी हेही मुबलक प्रमाणात नाही. त्यामुळे या भागात उद्योग उभा होणार नाही व कंपनीनेही तसे स्पष्ट केले आहे. हा लोहखनिज उद्योग गडचिरोली जिल्ह्यातच चामोर्शी तालुक्यात आष्टी परिसरात उभारण्याची कंपनीची तयारी आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून यासाठी जागा शोधण्यात येत आहे. सरकारच्या वतीने वेळोवेळी स्थानिकांना रोजगार देऊ असे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे लोहखनिजाची वाहतूक सध्या सुरू आहे. प्रकल्पाचे काम पहिले सुरू करा, नंतर वाहतूक करा, अशी मागणी आता करण्यात येत आहे. मात्र किमान दोन वर्षांचा कालावधी प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी लागेल. तसेच सूरजागड पहाडीवर केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या फौजा तैनात कराव्या लागणार आहेत. त्याशिवाय हे काम मार्गी लागू शकत नाही. या भागातील लोकांना कंपनीच्या वतीने आरोग्य, शैक्षणिक सुविधाही तेथेच उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. परिसरात रस्ते तयार करावे लागतील. त्याशिवाय उद्योगालाही पोषक वातावरण निर्माण होणार नाही. 

पर्यावरणवाद्यांचा विरोध, स्थानिकांचे समर्थन
एटापल्ली तालुक्याच्या सूरजागड पहाडीवर गेल्या रविवारी ठाकूरदेव यात्रेचा समारोप झाला. या यात्रेच्या इतिहासात यंदा प्रथमच सूरजागड लोहप्रकल्पाच्या विरोधातील सूर मोठ्या प्रमाणावर निनादला. जवळजवळ ७० गावांतील नागरिक व पर्यावरणवादी कार्यकर्ते येथे उपस्थित होते. तब्बल दहा वर्षांनंतर लायड्स मेटल कंपनीने येथे लोहखनिज उत्खननाचे काम सुरू केले आहे. या कामासाठी रस्ता तयार करताना शेकडो झाडांची कत्तल करण्यात आल्याने जवळजवळ १२०० कोटींची हानी झाल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. वाहने जाळल्याच्या प्रकरणानंतर सूरजागड प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू होईल, असे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोलीत केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक संघटनांचे नेते व तालुक्याच्या बाहेरचे पर्यावरणवादी यांनी सूरजागड यात्रेत प्रकल्पाच्या विरोधाची धार आणखी तीव्र केली. 
सूरजागड पहाडीवर खासगी कंपनीकडून उत्खननाचे काम सुरू असताना परिसरातील ३०० मजुरांना येथे दररोज रोजगार उपलब्ध झाला होता. ३०० रुपये रोजावर येथे लोक कामावर येत होते. मात्र २३ डिसेंबरपासून हे काम जाळपोळीनंतर बंद झाले आहे. ३ ते ७ जानेवारीदरम्यान सूरजागड पहाडीवर ठाकूरदेव यात्रेत जिल्ह्यातील नेतेमंडळी जमून त्यांनी पर्यावरण वाचविण्याचा विडा उचलला. बोटावर मोजण्याएवढेच स्थानिक नेते यावेळी उपस्थित होते. पर्यावरणवाद्यांचा या प्रकल्पाला विरोध असला तरी स्थानिक नागरिक मात्र रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून या प्रकल्पाच्या बाजूने असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. अनेकांची रोजीरोटी त्यावर अवलंबून असल्याने हा प्रकल्प सुरू व्हावा, असे मत त्यांनी आवर्जून व्यक्त केले आहे.

(लेखक लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीत वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)

abhinaya.khopde@lokmat.com