सामरिक स्वायतत्तेकडे?

मित्र निवडता येतात; पण शेजारी नाही, हे आंतरराष्ट्रीय संबंधातील कटू सत्य आहे. चीन या बलाढय़ शेजार्‍याशी भारताची अनेक राष्ट्रहिते निगडित आहेत. चीनची कारस्थाने हा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. या सार्‍या पार्श्‍वभूमीवर चीनचे सर्वेसर्वा जिनपिंग यांची होत असलेली भारतभेट दोन्ही देशांतील संबंधात ‘हिमालयी’ बदल घडवून आणण्यासाठी कपिलाषष्ठीचा योग ठरेल का?..

 शशिकांत पित्रे

 

राष्ट्रीय लोक आघाडीच्या पहिल्या चार महिन्यांत सर्वाधिक लक्षणीय उपलब्धी सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षणिक क्षेत्रात नाही, तर परराष्ट्रसंबंधात असावी, ही काहीशी सुखद आश्‍चर्याची बाब आहे. त्याची सुरुवात पंतप्रधानांच्या शपथविधीच्या दिवशीच झाली. उपखंडातील सर्व राष्ट्रप्रमुखांशी त्यादिवशी गुफ्तगू करून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या स्वत:च्या ‘आंतरराष्ट्रीयकरणा’ची धडाडीने तुतारी फुंकली. मग, त्यांनी भूतान आणि नेपाळ या देशांना यशस्वी भेटी दिल्या. नंतर ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) शिखर परिषदेमध्ये भाग घेतला. सप्टेंबरमध्ये तर या ‘मुत्सद्दी मुसंडी’चा कळस होत आहे. त्यांनी जपानला मैत्रीपूर्ण भेट देऊन, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे एक नवीन दालन उघडले. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांच्या भारत भेटीत अणुशक्ती उत्पादनाबाबतीत एक महत्त्वाचा करार केला आणि आता ते जगातील दोन सर्वाधिक शक्तिमान राष्ट्रप्रमुखांची भेट घेत आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष  जिनपिंग आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी चार महिन्यांपूर्वी बर्‍याच प्रमाणात अनोळखी असलेल्या राष्ट्रप्रमुखांची ही घोडदौड उल्लेखनीय आहे. याबद्दल कोणाचेही दुमत होणार नाही.

भारताच्या कोणत्याही पंतप्रधानांचे कसब पणाला लावणारी चाचणी म्हणजे - चीनबरोबर व्यवहार. चीन भारताचा प्रमुख शेजारी नसता, तर बरे झाले असते. एवढे टोकाचे विधान सर्मथनीय ठरावे इतका! अखेर मित्र निवडता येतात; पण शेजारी नाही, हे आंतरराष्ट्रीय संबंधातील कटू सत्य आहे. या बलाढय़ शेजार्‍याशी भारताची अनेक राष्ट्रहिते निगडित आहेत. चीनबरोबर आपल्या ४0५३ किलोमीटर लांब सीमेबाबत क्लिष्ट सीमावाद आहे. भारताचा दुसरा निकटशेजारी पाकिस्तानबरोबर ‘प्रतिस्पध्र्याचा प्रतिस्पर्धी तो आपला मित्र’ या नात्याने चीनची कारस्थाने हा भारताचा चिंतेचा विषय आहे. भारताचा अविभाज्य प्रांत अरुणाचल प्रदेश हा सीमावादाच्या कचाट्यात सापडलेला असल्यामुळे, तेथील भारतीय नागरिकांना चीन भेटीच्या वेळी ‘स्टेपल्ड व्हिसा’ देऊन या जखमेवर प्रत्येक वेळी मीठ चोळण्याचा चीनचा अट्टहास भारताच्या पथ्याला न पडणे स्वाभाविक आहे. बांग्लादेश, म्यानमार, श्रीलंका आणि मालदीव या भारताच्या इतर शेजारी देशांत फाजील स्वारस्य घेऊन भारताच्या प्रभावाला शह देण्याचे, एवढेच नव्हे तर भारताच्या सुरक्षिततेला आव्हान देण्याचे, चीनचे धोरण भारताला कधीच भावणारे नाही. चीनने गेल्या तीन-चार दशकांत केलेल्या प्रचंड आर्थिक प्रगतीमुळे चीनही आर्थिक महाशक्ती आहे; परंतु ती भारताच्या आर्थिक प्रगतीला मारक ठरण्याऐवजी तारक कशी ठरू शकेल, हे भारताचे प्रमुख अर्थनैतिक आव्हान आहे. सर्वांत शेवटी, दक्षिण चीन समुद्रावरील आपल्या मालकीची अरेरावी केल्यामुळे चीनच्या जपान, व्हिएतनाम आणि फिलिपाइन्स या देशांशी बिघडलेल्या संबंधांना वळसा घालून चीनला न दुखावता जपान व व्हिएतनाम या देशांबरोबर हितसंबंध दिवसेंदिवस बळकट कसे करायचे, हा भारतासमोरचा यक्षप्रश्न आहे.

१७ सप्टेंबरपासून तीन दिवस चीनचे सर्वेसर्वा जिनपिंग भारताच्या भेटीवर आले आहेत. सतरा वर्षांपूर्वी भारताला एका चिनी साम्यवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या स्वरूपात त्यांनी भेट दिली होती. त्याचबरोबर मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना चीनला भेटी दिल्या होत्या. त्याशिवाय दोघेही नुकतेच ब्रिक्स बैठकीदरम्यान दक्षिण आफ्रिकेत भेटले आहेत. त्यामुळे ते एकमेकांस नवखे नाहीत आणि दोघांमध्ये या आधीच जिव्हाळा निर्माण झाला आहे. तो अधिक घनिष्ठ करण्याचा दोघांचाही प्रयत्न असेल. गेल्या साठ वर्षांतील १९९६ व २00६ नंतर चिनी राष्ट्राध्यक्षांची ही भारताला तिसरीच भेट आहे.

६0 वर्षांचे जिनपिंग हे चीनमधील सर्वशक्तिमान पुढारी आहेत. चिनी साम्यवादी पक्षाचे सचिव, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचे (पीआरसी) अध्यक्ष आणि चिनी मिलिटरी कमिशन (सीएमसी)चे प्रमुख ही तीन अतिमहत्त्वाची पदे त्यांच्या हातात एकवटली आहेत. पुढील नऊ वर्षे याच पदावर राहण्याची शाश्‍वती असल्यामुळे, ते दूरगामी निर्णय घेण्यास आणि आपल्या सेवाकाळात ते अंमलात आणण्यास मुखत्यार आहेत. ६४ वर्षांचे नरेंद्र मोदी यांच्या हातात भारतासारख्या लोकशाहीवादी देशात इतकी सत्ता एकवटणे अशक्य असूनही अलीकडच्या काळात राजीव गांधी यांच्यानंतर निर्णायक बहुमत प्रथमच त्यांना प्राप्त आहे. १९८८ मध्ये राजीव गांधींच्या याच कार्यकाळात चीनबरोबर दूरगामी करार होऊन दोन देशांमधील गोठलेला बर्फ वितळला होता, हे विसरता कामा नये. भूतपूर्व पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यासारखे अल्पमताने, द्विकेंद्री सत्तेद्वारे आणि कालबाह्य परराष्ट्र धोरणामुळे मोदी यांचे हात बांधले गेलेले नाहीत. मोदीसुद्धा पुढील पाच वर्षे सत्तेत राहणार असल्यामुळे स्वतंत्र आणि राष्ट्रहितपूर्ण निर्णय घेण्यास बंधमुक्त आहेत. अशाप्रकारे दोन देशांतील संबंधात ‘हिमालयी’ बदल घडवून आणण्यासाठी हा कपिलाषष्ठीचा योग आहे, असे म्हणणे चूक ठरणार नाही. मोदी भारत-चीन संबंधांतील रिचर्ड निक्सन होऊ शकतात, अशी अटकळ पाश्‍चात्य विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. परंतु, या आशावादाला व्यवहार्यतेची कटू बंधने आहेत, हे नाकारता येणार नाही.

भारत-चीनमधील सर्वांत क्लिष्ट प्रश्न म्हणजे सीमावाद. चीनने पश्‍चिमेस लडाखमधील अक्साई चीन भागात ३८000 चौरस किलोमीटरचा प्रदेश बळकावला आहे. त्याचबरोबर पूर्वेमधील अरुणाचल प्रदेशाच्या (आधीचा नेफा) ९६000 चौरस किलोमीटरवर त्याचा दावा आहे. पूर्वेतील मॅकमहॉन रेषा सीमा या नात्याने चीनला स्वीकार्य नाही. त्याशिवाय उत्तर प्रदेश तिबेट सीमेवरील २000 चौरस किलोमीटरबद्दल (ज्यामधून मानस सरोवराकडे मार्ग जातो) सुद्धा गौण वाद आहे. चीनने अक्साई चीनमध्ये काराकोरम मार्ग बांधला असल्यामुळे तो प्रदेश परत देण्यास तो कधीही तयार होणार नाही. त्या भागात चीनच्या १९६0मधील दावा रेषेपर्यंत प्रदेश आपला असल्याचे तो ठामपणे सांगतो. १९६२च्या युद्धात चीनने या दावा रेषेपर्यंत आपले सैन्य घुसवलेच. परंतु, पूर्ण नेफाचा प्रदेशसुद्धा जिंकला होता. युद्धानंतर एकतर्फी युद्धविराम जाहीर करून, चीनचे सैन्य मॅकमहॉन रेषेच्या मागे परतले. परंतु, लडाखमधील दावा रेषेपर्यंतचा प्रदेश मिळवण्यासाठी अजूनही अरुणाचल प्रदेश आपला असल्याचे चीन वारंवार प्रतिपादन करीत असतो. चाऊ-एन-लाय यांनी १९६१-६२ मध्ये लडाखमधील प्रदेश ठेवू दिल्यास अरुणाचल प्रदेशावरील दावा मागे घेऊ, असे संकेत दिले होते. परंतु, सीमावादाच्या गहन प्रश्नांना इतकी सोपी उत्तरे असूच शकत नाहीत. १९९३ मध्ये भारत-चीन दरम्यान सीमा शांतता करार (बॉर्डर पीस अँड ट्रँक्विलिटी अँग्रीमेंट- बीपीटीए) आणि १९९६ मध्ये परस्पर विश्‍वासबंधक करार (अँग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेझर्स इन मिलिटरी फिल्ड) हे दोन महत्त्वाचे वायदे झाले. १९९६ च्या करारानुसार भारत-चीनमधील पूर्ण सीमेचे प्रत्यक्ष ताबारेषेत (लाइन ऑफ अँक्चुअल कंट्रोल-एल ए सी) मधे रूपांतर करण्यात आले. दुर्दैवाने ती प्रत्यक्ष ताबा रेषा अजून आखण्यात न आल्याने, अनवधानाने वा जाणुनबुजून चीन या सीमेचा वारंवार भंग करत असतो. नुकतेच डेमचोकमधील चुमार भागात भारताने नरेगा स्कीमखाली बांधायला काढलेल्या कालव्याला चीनने हरकत घेतली आहे आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मोदी आणि जिनपिंग यांच्या दरम्यान सीमावादाबद्दल निश्‍चित चर्चा होईल; परंतु अचानक त्यातून तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा करणे फोल आहे. दोघांमध्ये प्रत्यक्ष ताबा रेषेच्या आखणीबद्दल एकमत झाले तरीही खूप आहे. चीनचे प्रचंड सैन्यबल भारताच्या सुरक्षिततेला हे कायमच आव्हान असेल. आपले सैन्यबल वाढविण्यास आणि त्यात कोणतीही तडजोड न करण्याला भारताने सदैव प्राधान्य दिले पाहिजे.

मोदींची जपानला नुकतीच भेट, त्यात त्यांनी ‘काही राष्ट्रांच्या विस्तारवादा’बद्दल केलेले विधान आणि जपानने भारताला केलेले प्रचंड अर्थसाह्य हे चीनला रुचणे संभव नाही. त्याचबरोबर चीनचा कट्टर शत्रू व्हिएतनामला याच आठवड्यात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दिलेली भेट, त्यात भारताने व्हिएतनामला दिलेले ६00 कोटी रुपयांचे संरक्षण साहित्यासाठी अनुदान आणि पेट्रो व्हिएतनामने भारतीय ओएनजीसीला तेल आणि वायू इंधनाच्या शोधासाठी दक्षिण चीन समुद्रात दिलेले हक्क, त्यामुळे चीनच्या नाकाला खचितच मिरची झोंबणार आहे. या सगळ्या राजनैतिक कुचंबणेच्या छायेत मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे.

या भेटीतील सर्वांंत बिनीचे अजिर्त असणार आहे, ती भारत-चीनमधील आर्थिक देवाणघेवाण. चीन हा २0११ पासून भारताचा सर्वाधिक व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही बाजूंचा व्यापार मागल्या वर्षी चाळीस हजार करोड रुपयांच्या (६६ बिलियन डॉलर्स) च्या घरात होता. हा आणखीन वाढवण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रप्रमुख प्रयत्न करतील. जिनपिंग यांच्याबरोबर १00 उद्योजक येत आहेत. भारतात बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी असे अनेक प्रस्ताव मोदींच्या मनात घोळत आहेत. त्यातील किती चीन आणि जपानच्या मदतीने ते प्रत्यक्षात आणू शकतात ते पाहावयाचे आहे. त्याचबरोबर भारत-चीन दरम्यान व्यापारात असलेल्या वीस हजार करोड रुपयांच्या प्रचंड घाट्याचा असमतोल (ट्रेड डेफिसिट) किती प्रमाणात मोदी कमी करू शकतात, हीसुद्धा त्यांच्या गुजराथी व्यापारवृत्तीची चाचणी आहे. याबरोबरच जिनपिंग हिंदमहासागर आणि प्रशांत महासागराला जोडणारा सागरी मार्ग (मेरिटाइम सिल्क रूट) आणि चीन-बांगलादेश-म्यानमार-भारताला जोडणारा जमिनीमार्गे ‘सिल्क रूट’चे प्रस्ताव भारतासमोर ठेवणार आहेत. त्यांच्याकडे बारकाईने पाहूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे. भारत आणि चीन दहशतवादाच्या बाबतीत समदु:खी आहेत. चीनला त्याच्या झिंगिआंग भागात धार्मिक दहशतवादाचा सामना करावा लागत आहे. भारत आणि चीन दहशतवादाबाबतीत त्यांच्या या समस्येला शब्दस्वरूप देऊन त्याचा संयुक्त पत्रकात जाहीरपणे निषेध करतील, तर ती पाकिस्तानच्या सीमापार दहशतवादी धोरणाला एक चपराक ठरेल. 

यावेळच्या भारतभेटीत पहिल्यांदाच चीनच्या पवित्र्यात फरक दिसून येत आहे. भारतातील अरूणाचल प्रदेश आमचाच आहे, असे संवादात बिब्बा घालणारे वक्तव्य अशा दौर्‍यापूर्वी हमखास केले जात असे. परंतू यावेळी पहिल्यांदाच चीनच्या भारतीय दुतावासाकडून असे कोणतेही वक्तव्य आले नाही. हे सकारात्मक आणि सुचक आहे. 

अद्यापपावेतो चीनबरोबर भारत नेहमीच न्यूनगंडाने पछाडल्यालगत वावरत आला आहे. चीनला काय वाटेल, या भयाने जपान वा अमेरिकेबरोबर संबंधातही तो आवश्यकतेपेक्षा अधिक दक्ष राहिला आहे. ही प्रथा बदलून चीनबरोबर समपातळी आणि समअधिकारवाणीने संवाद साधणे आवश्यक आहे. हे खरोखर भारताच्या परराष्ट्र नीतीतील सामरिक स्वायत्ततेकडील (स्ट्रॅटजिक ऑटोनॉमी) पहिले पाऊल ठरेल. नरेंद्र मोदींमध्ये ते टाकण्याचे स्नायूबल खचीतच आहे. ते कितपत यशस्वी होतात, यातच मोदी-जिनपिंग भेटीचे सार सामावलेले आहे.

(लेखक भारतीय लष्करातील मेजर जनरल पद भूषविलेले नामंत अधिकारी व युद्धशास्त्राचे 

अभ्यासक आहेत.)