सुराज्य की 'स्व'राज्य?

जनतेने सत्तांतर घडवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचे नवे मंत्रिमंडळ जाहीर करून कामही सुरू केले. आव्हाने तर पुष्कळ आहेत आणि तितक्याच विकासाच्या संधीही.. कसे असेल हे नवे सरकार? काय असेल या नव्या सरकारची कारभाराची दिशा?.. कारण, आता बोलून भागणार नाही, प्रत्यक्ष कृतीची वेळ येऊन ठेपली आहे.

 प्रकाश बाळ

काँग्रेसच्या राजकीय दिवाळखोरीला काही परिसीमा उरलेली आहे की नाही? २00४च्या पराभवानंतर भाजपा जो रडीचा डाव काही वर्षे खेळत राहिला, तसंच आता आपण करीत आहोत, याची काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना कल्पना तरी आहे का? तशी ती असती, तर स्मृती इराणी यांच्या पदवीवरून वाद घालायची राजकीय दुबरुद्धी काँग्रेसला झाली नसती. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे अत्यंत प्रबळ व संघटनकुशल नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील हे प्राथमिक शिक्षण झालेले नेते होते, याची पक्षाच्या दिल्लीतील नेत्यांना कल्पना तरी आहे काय? आणि ‘काँग्रेस का हात आम आदमी के साथ’ या घोषणेत ‘आम आदमी’ही सत्तापदी जाऊन बसू शकतो, असा अर्थ अभिप्रेत आहे, हेही काँग्रेस नेते प्रचार संपल्यावर महिन्याच्या आत विसरले?

काँग्रेस नेत्यांच्या या अशा राजकीय वावदूकपणामुळं नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाबाबत गांभीर्यानं प्राथमिक स्वरूपाची चर्चा करण्याची संधीच हा पक्ष गमावून बसला आहे.

खरं तर ‘सब का साथ, सब का विकास’ आणि ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’ अशा घोषणा मोदी व संघ परिवारानं निवडणुकीच्या काळात दिल्या होत्या. काँग्रेसच्या गेल्या १0 वर्षांतील निष्क्रिय व निष्प्रभ आणि भ्रष्ट कारभाराच्या पार्श्‍वभूमीवर या घोषणांनी मतदारांच्या मनाचा ठाव घेतला आणि अखेर भाजपा स्वबळावर दिल्लीत सरकार स्थापन करू शकला. त्यामुळं मोदी सरकारला शुभेच्छा देतानाच या घोषणा अमलात आणण्याच्या दृष्टीनं पहिलं पाऊल म्हणून मंत्रिमंडळ कसं बनवलं गेलं आहे, हे बघायला हवं. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे, की मंत्रिमंडळाच्या रचनेमागं फक्त उत्तम राज्यकारभार हाच एकमेव दृष्टिकोन नसतो. मंत्रिमंडळाच्या रचनेत त्या पक्षाचा व आघाडीचा राजकीय दृष्टिकोनही प्रतिबिंबित होत असतो. त्यामुळं या दोन्ही अंगांनी मोदी मंत्रिमंडळाकडं बघायला लागेल.

प्रारंभ करावा लागेल, तो मोदी यांनी लागू केलेल्या पहिल्याच दंडकापासून. कोणत्याही मंत्र्यानं आपल्या नातेवाइकांना स्वीय सहायक वा विशेष अधिकारी म्हणून नेमू नये, असा पूर्वीपासून नियम आहे; पण तो न पाळणं, ही गेल्या काही दशकांत रीत पडली आहे. मोदी सरकारच्या कार्मिक खात्यानं नव्यानं या नियमाचा निर्देश करणारा आदेश काढला आहे आणि स्वत: मोदी यांनी आपल्या मंत्र्यांना या संदर्भात बजावले आहे. ही चांगली सुरुवात आहे. प्रत्यक्षात हे आदेश पाळले जातात की नाही आणि तसे न झाल्यास मोदी काय कारवाई करतात, याकडं लक्ष ठेवावं लागेल. तसंच, प्रशासकीय सुलभतेच्या दृष्टीनं मोदी यांनी अनेक खात्यांचं एकत्रीकरण केलं आहे. ‘किमान सरकार’ या धोरणाशी हा निर्णय सुसंगत आहे. मात्र, खाती कमी केली किंवा मंत्र्यांची संख्या कमी असली, की ‘कमाल कारभार’ होतो, असं मानणं हा भाबडेपणा ठरेल. राजीव गांधी यांनीही पंतप्रधान बनल्यावर अशाच प्रकारे काही पावलं टाकली होती; पण त्यांच्या सरकारचा कारभार ‘कमाल’ असल्याचं कधीच मानलं गेलं नाही.

प्रश्न संख्येचा नसून कार्यसंस्कृतीचा आहे. ती प्रशासनात कशी रुजवणार आणि ती पूर्ण रुजवली जाईपर्यंत प्रशासनाला कशी टाच मारत राहणार, हा प्रश्न आहे. आज प्रशासन हे पूर्णत: खंडणीखोर झालेलं आहे. पूर्वी कामं लवकर होण्यासाठी पैसे द्यावे लागत. आता पैसे दिल्याविना कामंच होत नाहीत. हे कसं बदलणार? मोदी स्वत: कार्यक्षम व स्वच्छ आहेत; पण इतरांचं काय? शेवटी ‘कमाल राज्यकारभार’ ही घोषणा लोकांना पटायची असेल, तर त्यांचा जेथे जेथे सरकारी यंत्रणांशी संबंध येतो, तेथे त्यांचं काम ठराविक कालावधीत व पैसे न देता व्हायला हवं. या दृष्टीनं मोदी सरकार काय करतं, त्यावर लक्ष ठेवावं लागेल.

मोदी मंत्रिमंडळानं पहिला निर्णय घेतला, तो परदेशातील बँकांत ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशासंबंधी ‘विशेष तपास पथक’ (एसआयटी) नेमण्याचा. सर्वोच्च न्यायालयानं असा आदेश या आधीच दिलेला होता; पण काँग्रेस सरकारनं त्याकडं दुर्लक्ष केलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयानं यासंबंधी घालून दिलेली मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी मोदी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.

चांगली गोष्ट झाली आहे; पण हे विशेष तपास पथक नेमण्यात आलं, म्हणजे परदेशांत साठवण्यात आलेला काळा पैसा परत येण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असं मानणं हे आर्थिक निरक्षरपणाचं लक्षण ठरेल. याचं एक मूलभूत कारण म्हणजे परदेशांत साठवण्यात आलेला काळा पैसा तेथे कायम कधीच ठेवला जात नाही. तो या ना त्या मार्गानं भारतात परत आणून येथील शेअर बाजार, बांधकाम क्षेत्र (रियल इस्टेट) इत्यादींत गुंतवला जातो. तसं करण्याचे अधिकृत मार्गही उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ ‘पार्टिसिपेटरी नोट्स’ची सुविधा. या गुंतवणूक साधनांच्या आधारे भारतात जो पैसा परकीय 

 

चलनाच्या मार्गानं येतो, तो कोणाचा आहे, हे उघड करावं लागत नाही. परकीय चलन हवं म्हणून हा ‘पी नोट’चा मार्ग बंद केला जात नाही. पैसा मॉरिशससारख्या ‘टॅक्स हेवन्स’मध्ये नेऊन नंतर ‘पी नोट’ मार्गानं भारतात आणला जातो. यात देशातील अनेक मोठय़ा कंपन्या व हवाला व्यवहारातील दलाल गुंतलेले आहेत. हाच काळा पैसा मग बांधकाम क्षेत्र, शेअर बाजारात गुंतवला जातो. या व्यवहारात देशातील बहुतेक सर्व पक्षांतील प्रमुख राजकारणी मंडळींचा हात असतो. निवडणुकीत जो शेकडो किंवा हजारो कोटींचा खर्च येतो, तो पैसा हाच असतो. त्यामुळं ५00 अब्ज डॉलर्स एवढा भारतीय पैसा परदेशात आहे आणि तो परत आणला गेल्यास भारताचं ४७0 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज आहे, ते पूर्ण फेडता येईल, असं जे सांगितलं जातं, ते प्रत्यक्षात आणायचं असल्यास विशेष तपास पथक नेमण्यापलीकडं जाऊन या व्यवहारात असलेले राजकीय व आर्थिक हितसंबंध मोडून काढावे लागतील. ते शक्य आहे काय? मोदी यांच्या एक वर्षाच्या कारभारानंतरच या प्रश्नाचं उत्तर शोधणं इष्ट ठरेल.

असाच प्रश्न आहे, तो राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या लाखो कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जांचा. इतक्या दशकांतील काँग्रेसच्या कारभारात उद्योगपती व या पक्षाचे नेते यांच्यातील अनिष्ट युतीमुळं जनतेचे हे पैसे बुडित खाती गेले, असं म्हटलं जात आलं आहे. हे पैसे वसूल करण्यासाठी आता मोदी सरकारला सुवर्णसंधी आहे. तसं झाल्यास सरकारपुढं वित्तीय तुटीची समस्याच उरणार नाही. अशी कज्रे थकीत ठेवणार्‍या उद्योगपतींवर मोदी सरकार काय कारवाई करते, ते बघणं उद्बोधक ठरणार आहे.

भाववाढ आटोक्यात आणणं, हे मोदी सरकारचं पहिलं उद्दिष्ट असणार आहे. किमती अचानक कमी होणार नाहीत. तसं जगातील कोणत्याही देशात होत नाही. अर्थकारणाची गाडी योग्य मार्गावर येण्यास किमान कालावधी जावा लागतो; पण मतदारांनी मतं दिली, ती लगेच किमती खाली याव्यात म्हणून. त्यातही अन्नधान्याच्या किमती जनतेला कमी हव्या आहेत. त्यासाठी सरकारी गोदामात असलेलं धान्य बाजारात कमी किमतीत आणावं लागेल. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारनं ते केलं नाही, याची दोन कारणं होती. एक आर्थिक व दुसरं राजकीय हितसंबंधाशी निगडित होतं. सरकारी खरेदीत हे धान्य ज्या भावानं घेतलं होतं, त्यापेक्षा कमी किमतीत ते बाजारात आणल्यास मोठा आर्थिक तोटा होणार होता आणि वित्तीय तूट वाढण्यापर्यंत त्याचा प्रभाव पोहोचणार होता. दुसरीकडं अशा प्रकारे धान्य बाजारात आल्यास भाव पडल्यावर व्यापार्‍यांचं नुकसान होणार होतं. मोदी सरकार या दोन्ही मुद्दय़ांना कसं तोंड देतं आणि किमती कशा कमी करतं, ते बघावं लागेल. ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’ या निकषावर अशा सर्व मुद्दय़ांना कसा हात घातला जातो, हे तपासून बघावं लागणार आहे.

मोदी मंत्रिमंडळाच्या रचनेकडं राजकीय दृष्टिकोनातून बघितल्यास काय दिसतं? दोन गोष्टी स्पष्ट दिसतात. पहिली म्हणजे या मंत्रिमंडळात जे कोणी आहेत, त्यांना फक्त मोदी यांची ‘व्हिजन’ अमलात आणावी लागणार आहे. स्वतंत्र विचार करण्यास येथे वाव नाही. मोदी यांची मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द बघितली, तर यात आश्‍चर्य वाटायचं काहीच कारण नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे संघाचा जो ‘कोअर अजेंडा’ आहे, तो अमलात आणणं, हे या मंत्रिमंडळाचं प्रथम कर्तव्य असणार आहे, याची प्रचिती ३७0व्या कलमावरून जितेंद्र सिंग यांनी शपथ घेतल्यावर काही तासांतच जी विधानं केली, त्यावरून आली आहे. पाटबंधारे प्रकल्प वगैरेंच्या जोडीला गोवंशाचं संरक्षण व गाईच्या नव्या संकरित प्रजाती शोधून काढणं, हा माझ्या मंत्रालयाचा अग्रक्रमाचा विषय असेल, असं नवे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी केलेलं विधान किंवा भारतात केवळ पारशीच हे खरे अल्पसंख्याक आहेत, असं अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या मंत्री नजमा हेपतुल्ला यांचं स्पष्टीकरण या गोष्टी म्हणजे संघाच्या ‘कोअर अजेंड्या’च्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीनं पहिली पावलं टाकण्यास सुरुवात झाल्याच्या निदर्शक आहेत.

हे सगळं काँग्रेसला साधकबाधकरीत्या उतावीळ न करिता प्रकाशात आणता येणं शक्य होतं; पण आपण का हरलो, हेच काँग्रेसला कळत नसेल, तर कोण काय करणार?

 

(लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत.)