- राहुल बनसोडेप्रश्न क्रमांक एक : समजा एक वर्षापूर्वी तुमचे नाव मतदार यादीत होते; पण आता ते डिलीट झाले आहे, तर तुमची प्रतिक्रिया काय असेल?प्रश्न क्रमांक दोन : समजा तुम्ही फेसबुक किंवा व्हॉट्सअ‍ॅप वापरता आहात आणि तुमचे अकाउंट डिलीट झाले. तुमची प्रतिक्रि या काय असेल?दुसरा प्रश्न पहिल्या प्रश्नापेक्षा जास्त गंभीर वाटत असेल तर तुमच्यासाठी फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅप निवडणुकांपेक्षाही महत्त्वाचे आहे.याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की निवडणुकीत तुम्ही कुणाला मतदान करताय या प्रश्नाचा निर्णय तुम्ही फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपच्या मदतीने घेत आहात. कित्येकांना एकवेळ मतदार यादीत नाव नसल्यास जगणे सोपे वाटेल. पण फेसबुक व व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट नसणे म्हणजे आयुष्यात काहीतरी महत्त्वाची गोष्ट नसणे असे वाटू शकते.या अ‍ॅप्सशिवाय जगण्याची कल्पना काहींसाठी थेट मानसिक अपंगत्व येण्याइतपत गंभीर असू शकते. एखाद्या राष्ट्रातल्या लोकशाहीच्या भवितव्याचा निर्णय आता मोबाइल फोनवर अवलंबून असण्याची गंभीर परिस्थिती येईपर्यंत ते राष्ट्र काय करीत होते, हा प्रश्न विचारला तर ‘ते मोबाइलमग्न होते’ असे सोपे उत्तर देता येईल.माणसाचे खाणे-पिणे, रडणे-हसणे, त्याच्या सवयी आणि कपडे, इतकेच काय पण त्याचे सांसारिक जीवनही फेसबुकमुळे ठरत असेल तर तो कुठल्या पक्षाला मत देईल हेही फेसबुकला माहीत असते. काहींनी आपण कुणाला मत देणार आहोत हे फेसबुकवर जाहीरही करून टाकले आहे, ज्यांचा निर्णय अजून झालेला नाही त्यांचा निर्णय निवडणुकांच्या अगोदरच आपल्याला कळावा, म्हणजे मग आपल्या विरोधात संभाव्य मतदारांची यादी करून त्यांचे मन वळवणे सोपे होईल, असे राजकीय पक्षांना वाटते.सोशल मीडियाच्या प्रत्येक वापरकर्त्याचा राजकीय कल फेसबुकला माहिती आहे, ही माहिती येनकेन प्रकारे मिळविण्याची आणि तिचा निवडणुका जिंकण्यासाठी वापर करण्याची अनेक प्रकरणे माध्यमांनी समोर आणली आहेत, या प्रकरणानंतर फेसबुकची अनेक राष्ट्रांनी चौकशी सुरू केली असून, अशी चौकशी करणारे एकतर पुरेसे तंत्र साक्षर नाहीत किंवा मागल्या दाराने फेसबुकशी संधान बांधून पुढल्या दाराने उगीच फेसबुकवर गुरगुरल्यासारखे करीत आहेत.निवडणुकांत फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅप निर्णायकी भूमिका निभावू शकतात हे आता बहुतेकांना कळून चुकले आहे. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवसापर्यंत प्रचाराच्या संभाव्य भडिमारातून जाण्यासाठी फेसबुकचे सर्व वापरकर्ते सरसावले असून, यातले कित्येक लोक प्रत्यक्ष या भडिमारात सहभागी आहेत. इथे दर तासाला मतदान घेतले जातेय आणि आपले मत दिल्याशिवाय लोकांना चैन पडत नाहीये.या तासातासाने बदलणाऱ्या परिस्थितीचा प्रचंड डेटा जमा केला जात असून, त्या डेटाची आकडेमोड करून राजकीय पक्ष सोशल मीडियासाठी रोज नवनवे मुद्दे पुरवित असून, त्यातून जमा होणाऱ्या डेटातून पुन्हा नवी समीकरणे मांडीत आहेत.सोशल मीडियाचा निवडणुकीत होणारा संभाव्य गैरवापर रोखण्यासाठी पुण्याचे वकील सागर राजाभाऊ सूर्यवंशी यांनी डिसेंबर महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रत्यक्ष मतदानाच्या अठ्ठेचाळीस तासांपूर्वी सोशल मीडियावर कुठल्याही प्रकारची राजकीय जाहिरात करण्यावर बंदी घातली जावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.या प्रकरणात जानेवारी ३० रोजी झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते. हा विषय लाइटली घेण्यासारखा नाही आणि पुढच्या वेळेस प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास त्याच्याविरु द्ध अटक वॉरंट काढावे लागेल अशी ताकीद न्यायालयाने दिली.नुकत्याच ८ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने अद्याप याविषयी निर्णय का घेतला नाही, असा प्रश्न माननीय न्यायालयाने आयोगाला विचारला होता. त्यानंतर दोन दिवसांनी सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा झाली आणि आचारसंहिता लागू करताना प्रत्यक्ष मतदानाच्या अठ्ठेचाळीस तास आगोदर सोशल मीडियामध्ये राजकीय जाहिराती चालवता येणार नाहीत, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर दुसºयाच मिनिटापासून राजकीय पक्षांचे पेड अनपेड समर्थक सक्रि य झाले आणि त्यांच्या प्रतिक्रि यांचा अभ्यास करून राजकीय पक्ष रोज आपली व्यूहरचना आखण्यात आणि जमा झालेल्या डेटाचे विश्लेषण करण्यात मग्न आहेत. दरम्यान फेसबुकचा राजकीय मतांसाठी वापर न करणाऱ्यांची घुसमट सुरू झाली असून, निवडणुकीपर्यंत फेसबुकला सुट्टी देण्याचे काहींनी ठरवले आहे.अनेकांचे जगणे आता व्हॉट्सअ‍ॅपवर अवलंबून असल्याने त्याचा वापर बंद करणे प्रत्येकाला शक्य नाही. फक्त मतदार असणारे आणि राजकारणाशी कुठलाही संबंध नसणाºया लोकांसाठी हा एकाअर्थाने तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्यासारखे असून, त्यांची कुठल्याही प्रकारे सुटका शक्य नाही.आचारसंहितेत पहिल्यांदाच लागू झालेल्या या नियमाचे पालन होईल का? झाल्यास ते नेमके कसे होईल? आणि न झाल्यास इतर देशांच्या निवडणुकीत फेसबुकचा वापर करून होणारी राजकीय ढवळाढवळ इथेही होईल का, असे तीन महत्त्वाचे प्रश्न इथे उपस्थित होतात.आचारसंहितेने घालून दिलेल्या अठ्ठेचाळीस तासांच्या नियमाचे पालन होणे प्रथमत: शक्य वाटत असले तरी ते राजकीय पक्षांच्या आणि फेसबुकच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेत निवडणुकांत झालेल्या गोंधळावर चौकशीस सामोरे जाताना फेसबुकचे प्रवर्तक मार्क झकरबर्ग यांनी ‘तशी जरा चूकच झाली आमच्याकडून’ असे हलकेफुलके उत्तर दिले आहे.जगभर फेसबुकमुळे होत असलेल्या जागतिक उलथापालथीची आणि समूहाने घडवून आणलेल्या हत्यांची मार्कझकरबर्ग फारशी जबाबदारी घेताना दिसत नाही, मुळात आपल्या प्लॅटफॉर्मवर इतक्या भयंकर गोष्टी घडताहेत याबद्दल झकरबर्ग यांना खेद असल्याचे दिसून येत नाही. झकरबर्ग यांना जसे मुळात आपले काही चुकते आहे असे वाटत नाही तसेच नार्सिसिस्ट राजकारण्यांनाही वाटत नाही. याआगोदर आचारसंहितेचा भंग झाल्याच्या अनेक प्रकरणांवर निवडणूक आयोगाने कोणती कारवाई केली होती हे शोधायला गेले तर हाती येणारी माहिती फारशी आशादायी नाही.व्हॉट्सअ‍ॅपवरील राजकीय अपप्रचार आणि खोट्या माहितीला आळा घालण्यासाठी आर्टिफिशिअल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याचे व्हॉट्सअ‍ॅपची मालक कंपनी फेसबुकतर्फेसांगण्यात आले असले तरी ही प्रणाली प्रादेशिक भाषांत खरेच प्रभावीपणे काम करताना दिसून येत नाही. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचे तंत्रज्ञान प्रादेशिक भाषांच्या बाबतीत सध्या तरी तोकडे पडते आहे, असे दिसतेय.प्रत्यक्ष मतदानाच्या अठ्ठेचाळीस तास आगोदरपर्यंत भरपूर पैसे खर्च करून असाही प्रचार होणारच आहे; पण इतके सर्व करूनही शेवटच्या अठ्ठेचाळीस तासांत काहीच न करता ही महत्त्वाची संधी राजकीय पक्ष अशीच हातची जाऊ देणार नाही. याबाबत भारतात नेमके कुठले तंत्र वापरले जाईल हे आत्ताच सांगणे हाही आचारसंहितेचा भंग होऊ शकतो त्यामुळे ते इथे सांगता येणार नाही.भारताच्या लोकशाहीचे भविष्य फेसबुक, ट्विटर अणि गुगलसारख्या खासगी कंपन्यांच्या हातात असून, या कंपन्याच्या आणि राजकीय पक्षांच्या हातातले बाहुले बनण्याशिवाय सामान्य नागरिकांकडे दुसरा काही पर्याय उपलब्ध नाही.स्वातंत्र्य म्हणजे नेमके काय, असा मूलभूत प्रश्न राष्ट्राला इथे पडू शकतो; पण तो पडेलच असे नाही, कारण ‘राष्ट्र मोबाइलमग्न आहे’लोकशाही प्रक्रियाफेसबुकच्या नियंत्रणात?फेसबुकच्या वापरकर्त्यांची खासगी माहिती वापरून तिचा उपयोग अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकण्यासाठी केला गेल्याची धक्कादायक माहिती बाहेर येण्याला उद्या बरोबर एक वर्ष पूर्ण होत आहे. निवडणूक प्रचारासाठी अत्याधुनिक सेवा देणाºया ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ या डेटा कंपनीने फेसबुकच्या वापरकर्त्यांचा जो डेटा वापरला त्याबद्दल आपणास आधी काहीही माहिती नव्हते, असे फेसबुकचे सर्वेसर्वा मार्कझकरबर्गयांनी एका चौकशीला उत्तर देताना सांगितले होते.एक वर्षानंतर या प्रकरणात अनेक नव्या गोष्टी समोर येत असून, हा डेटा नेमका कसा वापरावा यासंदर्भात फेसबुकचे बोर्ड सदस्य मार्क आंद्रेसीन आणि ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’चे अधिकारी क्रिस्तोफर वाइली यांच्यामध्ये अनेक बैठका झाल्या होत्या, असे वृत्त ब्रिटनच्या आॅब्झर्व्हर वृत्तपत्राने गेल्या आठवड्यात दिले आहे. आॅब्झर्व्हरने शोधलेल्या तथ्यात मार्क झकरबर्ग यांचा खोटेपणा उघड होत असून, अनेक देशांच्या निवडणुकांत आणि थेट लोकशाही प्रक्रियाच फेसबुक आपल्या नियंत्रणात घेऊ पाहत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते आहे.भारतात २०१४ साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत फेसबुकने महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. लवकरच इथे पुन्हा एकदा सार्वत्रिक निवडणुका होत असून, यावेळी फेसबुकचा प्रभाव गेल्या निवडणुकांपेक्षाही जास्त राहाण्याची शक्यता आहे.राजकीय जाहिरातींतून फेसबुकलाकोट्यवधीचा गल्ला!फेसबुक आता बरेचसे सुधारले असून, राजकीय जाहिरातींसाठी अतिशय कडक धोरण अवलंबिते आहे असे फेसबुकने अनेक राष्ट्रांच्या न्यायालयात आणि माध्यमांत सांगितले आहे. हे कथित धोरण कडक असले तरी त्यात अंतिमत: फेसबुकने पैसा कमाविण्याचे मार्ग व्यवस्थित मोकळे ठेवले आहेत, किंबहुना या धोरणामुळे फेसबुकला आपला अ‍ॅडव्हर्टायजिंग प्लॅटफॉर्म जास्त किमतीत विकायला मिळण्याची जणू संधीच चालून आली आहे. गेल्या महिनाभरात फेसबुकने भारतात राजकीय जाहिरातीतून कोट्यवधी रु पये कमाविले असून, हा खर्च कुणी केला असावा, या प्रश्नाचे उत्तर इथे देण्याचीही गरज नाही.(लेखक मानववंशशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
rahulbaba@gmail.com