शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"लाल किल्ल्यावर भगवा फडकवा पण तिरंगा मानलाच पाहिजे"; संभाजी भिडेंच्या विधानाची चर्चा
2
शिंदेसेनेत प्रवेश करणाऱ्या नेत्याचा प्रताप; पक्षप्रवेशात ४०-५० नावे बोगस निघाली, प्रकरण काय?
3
चक्क २० वर्षीय युवकानं बनवला स्वत:चा देश, ४०० जणांना दिलं नागरिकत्व; युरोपियन देश अवाक् झाले
4
Aditya Infotech IPO Listing: ५१% प्रीमिअमवर लिस्ट झाला 'हा' IPO; गुंतवणुकदारांवर पैशांचा पाऊस, एन्ट्री घेताच खरेदीसाठी उड्या
5
बापरे! हे तर भलतेच...! इलेक्ट्रीक कार जास्त प्रदूषण करतात; पेट्रोल, डिझेलशी तुलना कराल तर...थक्क व्हाल
6
स्वप्न साकार! वडील भाजी विकायचे, आईने गहाण ठेवले दागिने; लेकीने केलं कष्टाचं सोनं
7
प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावर १.३२ लाखांचे कर्ज; ...तर कराचा बोजा अधिक वाढेल
8
धाराशिव हादरले! जुन्या वादातून महाकाली कलाकेंद्र परिसरात गोळीबार, एक जखमी
9
"कोणी तुम्हाला इच्छेविरोधात हात...", तसल्या सीनबद्दलच्या दृष्टिकोनावर काय म्हणाली मराठी अभिनेत्री?
10
मध्यमवर्गीयांची धाव SIP पर्यंत; पण, देशातील सर्वात श्रीमंत १% लोक करतात 'या' २ गोष्टीत सर्वाधिक गुंतवणूक
11
"लॉकेट आणलंय, डोळे बंद कर"; पत्नीने सरप्राइजसाठी डोळे बंद करताच पती झाला राक्षस, केले २० वार!
12
"भाऊ, मी यावेळी राखी बांधू शकणार नाही"; पती आणि सासरच्यांना कंटाळून महिलेने संपवलं जीवन
13
चातुर्मासातील पहिला बुध प्रदोष: कसे करावे व्रत? ‘या’ मंत्रांचा जप करा, महादेव शुभच करतील!
14
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वाहनांचे इंजिन, मायलेजवर परिणाम करते? लोकांमध्ये दावे सुरु होताच मंत्रालयाने केला खुलासा...
15
गुंतवणूकदारांसाठी 'सुवर्ण संधी'! 'हे' ५ स्टॉक खरेदी करण्याचा ब्रोकरेज फर्मचा सल्ला, काय आहे टार्गेट प्राइस?
16
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
17
अमेरिकेला भारताची गरज, डीलसाठीच ट्रम्प यांची धडपड; एक्सपर्टनं सांगितली इन्साईड स्टोरी
18
बेलापूर न्यायालयामध्ये थेट लिंबू-मिरचीचा उतारा; दुसऱ्यांदा घडली घटना; या प्रकारानंतर एक न्यायाधीश चार दिवस रजेवर
19
Share Market Opening: शेअर बाजाराची रेड झोनमध्ये सुरुवात; मोठ्या घसरणीसह उघडले हे स्टॉक्स

निर्वासित पुन्हा वाऱ्यावर..

By admin | Updated: October 8, 2016 14:18 IST

सिरियातील युद्धसदृश परिस्थितीमुळे लाखो निर्वासितांनी युरोपमध्ये आश्रय घेतला. पण याच कारणाने जर्मनीत दोन तटही पडलेत. स्थानिक जर्मन व निर्वासित यांच्यातला तणाव दिवसेंदिवस वाढतोय. प्रमुख राजकीय पक्षही द्विधा मन:स्थितीत सापडलेत. निर्वासितांबद्दलच्या राजकीय भूमिकेतही फरक पडू लागला आहे. त्यांच्याबाबत कडक भूमिका घेणाऱ्या राजकीय नीतीवर भर दिला जाऊ लागलाय.

- राजू नायक

जर्मनीत हिटलरचे नाव कोणी घेत नाही. तेथील जागतिक इतिहास सांगणाऱ्या सर्वात मोठ्या वस्तुसंग्रहालयात हिटलरची एक-दोनच छायाचित्रे आहेत. परंतु हिटलर अधूनमधून डोके वर काढीत असतोच. माझी बर्लिनची एक मैत्रीण तर हिटलरचा कमालीचा तिरस्कार करते. ती म्हणते, दुसऱ्या महायुद्धाबद्दलसुद्धा मी बोलायचे टाळते. परंतु तिच्या बोलण्यात जर्मनीच्या चान्सलरबद्दल खूपच उद्वेग आहे. मी ज्या भागात राहिलो, त्या हेनोवरमधील मित्रही युरोपमधील परिस्थितीसंदर्भात चिंताग्रस्त आहेत. जगाचे कशाला पडलेय, आमचेच पाहूया. बाहेरचे लोंढे आता नकोत, हीच भावना आहे. निर्वासितांबद्दल संशय आहे. मुस्लिमांबद्दल तिरस्कार आहे. त्यातून समाजमन बिथरल्याचे जाणवते. हा राग उजव्या शक्तींना प्रबळ बनवतोय. युरोपातील लोकशाहीवादी मध्यमवर्गी पक्षही आपली धोरणे बदलण्याचा धोका निर्माण झालाय. मी बुधवारी जर्मनीचा निरोप घेतला तेव्हा तेथील प्रमुख वृत्तपत्रात चान्सलर अँजेला मार्केल यांना पश्चात्ताप झाल्याची बातमी होती. सिरियल निर्वासितांचे दोन्ही हात रुंदावून त्यांनी स्वागत केले होते. त्यातून लाखोंच्या संख्येने निर्वासित मुस्लीम देशात आले. आणखी बरेच येण्याच्या तयारीत आहेत. युनोच्या एका अंदाजानुसार युद्धग्रस्त परिस्थितीमुळे जवळजवळ ६५ दशलक्ष लोक वेगवेगळ्या कारणांसाठी आपले देश सोडून चालले आहेत, त्यात अधिकतम लोकांना युरोपात आश्रय हवाय. एकट्या सिरियातून नऊ दशलक्ष लोक पळून गेले आहेत. त्यातून सामाजिक, राजकीय असंतोष जर्मनीत धुमसतोय. लोक संतापलेले आहेत. निष्कर्ष काय, जर्मनी आणि युरोपात उजव्या शक्ती प्रबळ होताहेत. राजकीय परिणाम म्हणजे जर्मनीतील विभागीय निवडणुकांमध्ये चान्सलर मार्केल यांच्या सत्ताधारी पक्षाला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. निर्वासितांना विरोध दर्शविणारा पर्यायी ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ त्यामुळे आपले खाते उघडू शकलाय. केवळ तीन वर्षांत या पक्षाने करून दाखवलेली ही करामत आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनी पुन्हा पुराणमतवादाकडे तर चाललेला नाही, असा संशय निर्माण करणारी ही घटना आहे. देशाची सुरक्षा, मुस्लीम सनातनी निर्वासितांची मानसिकता, माद्रीदी आणि जर्मनीतील उदारमतवादावर घाला यादृष्टीने या प्रश्नाकडे जर्मनीतील लोक पाहतात. जर्मनीच्या अनेक प्रांतांमध्ये लक्षणीय यश प्राप्त केल्यानंतर बर्लिनच्या संसदीय निवडणुकीत अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनीने १४.२ टक्के मते व २५ जागा हस्तगत केल्या. त्यामुळे जर्मन राजधानीतील संसद भवनात त्यांचे अस्तित्व आता कायमस्वरूपी जाणवणार. पुढच्या वर्षीच्या राष्ट्रीय निवडणुकीत ते धक्कादायक यश संपादन करणार असल्याचे हे संकेत आहेत. चान्सलर मार्केल यांनी कधी नव्हे ती अत्यंत निराशाजनक १७ टक्के मते मिळविली. या अपयशाची जबाबदारी पक्षाच्या अध्यक्ष म्हणून मार्केल यांना स्वीकारावीच लागली आणि त्यांच्या जागांची स्थिती तर इतकी अपुरी आहे की जर्मनीच्या विधानसभांमधूनही हा पक्ष हटवला गेलाय. हे निकाल केवळ जर्मनीसाठी नव्हेत तर युरोपातील उदारमतवादी तत्त्वांना हादरा देणारे, आंतरराष्ट्रीय चिंता निर्माण करणारे आणि राजकीय अस्तित्वालाही धक्का देणारे आहेत. राजकीय निरीक्षकही मान्य करतात की अजूनपर्यंत युरोपात कोणीच उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना गांभीर्याने घेत नव्हते; परंतु आता अनेक देशांमध्ये त्यांना प्रतिष्ठा मिळताना दिसते. ब्रिटनमध्ये तसा पक्ष स्थापन झालाय. फ्रान्स, इटलीमध्येही लोकांची माथी भडकलेली दिसतात. ज्या दुसऱ्या देशाचा प्रवास मी केला त्या स्विडनमध्ये तर उजवे पक्ष कमालीचे प्रभावी बनू लागले आहेत. निर्वासितांवर व अन्य देशांच्या नागरिकांवर हल्लेही होऊ लागलेत. निर्वासित केवळ सिरियामधून नाही, तर इराक व अफगाणिस्तानातूनही येत आहेत. अजून युरोपीय सरकारे किंवा संयुक्त राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानातील निर्वासितांना अधिकृत युद्धग्रस्त निर्वासितांचा दर्जा दिलेला नाही. ‘अंतर्गत संघर्षाने त्रस्त देश’ अशाच वर्गवारीत तो आहे. त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने अफगाणी निर्वासित युरोपातील अनेक देशांमध्ये आश्रय मिळविण्याच्या प्रयत्नात असले तरी त्यांचे भवितव्य धूसर आहे. बिचारे त्या त्या देशांमधील भाषा आत्मसात करू लागले आहेत; परंतु आश्रय मिळविण्याचीही प्रक्रिया लांबलचक असते. त्यात ते भरडले जातात. दुसऱ्या बाजूला युरोपातील सर्वसामान्य माणूस निर्वासितांच्या लोंढ्यामुळे स्वत:ला असुरक्षित मानतो. त्यांचा आर्थिक भार आपल्याला सोसावा लागेल अशी त्यांना भीती आहे. कट्टरवादी लोक स्थानिक समाजात विरघळून जातील का, हाही त्यांना सतावणारा प्रश्न आहे. त्यात भर म्हणजे निर्वासितांच्या छावण्यांवर होणारे हल्ले. जर्मनीत आश्रय शोधणाऱ्या एका सिरियन तरुणाने आत्मघाती बॉम्बहल्ला केल्यानंतर स्थानिकांमध्ये तणाव उत्पन्न होऊन या आश्रयतळांवर लोक हल्ले करू लागले आहेत. हल्लेखोर तरुणाने इराक व सिरियातील युद्धात भाग घेतला असल्याचे नंतर उघड झाले. एवढेच नव्हे, तर युद्धात जखमी झाल्यानंतर युरोपात येऊन त्याने वैद्यकीय इलाज करून घेतला व जर्मनीत आश्रय मिळवला होता. हा प्रकार इतक्या सहजतेने कसा झाला यावरूनही स्थानिकांत नाराजी व भीती पसरली. स्थानिकांच्या मते या निर्वासितांना आश्रय देण्याचे मानवतावादी कार्य होत असेल; परंतु त्यातील काही जण सोबत दहशतवादी विचारसरणीही घेऊन येऊ शकतात. अशी भीती उत्पन्न होऊ नये म्हणून तपास यंत्रणांनी जरी चौकशी सुरू केली असली तरी त्यांच्याकडे स्थानिकांकडून संशयाच्या अनेक तक्रारी दाखल होत आहेत. त्यातून स्थानिक जर्मन व निर्वासित यांच्यात तणाव वाढू लागले आहेत. स्थानिकांमधील उदारमतवादी मानतात, की त्यांना समाजात सामावून घेण्यासाठी व स्थानिक संस्कृतीचा परिचय करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. तसे घडले नाही तर समाजात उभी फूट पडेल व नागरी युद्धाचा भडका उडेल. या संशयामुळे निर्वासितांबद्दलच्या राजकीय भूमिकेत फरक पडू लागला आहे. जर्मनीत प्रमुख राजकीय पक्ष द्विधा मन:स्थितीत सापडले आहेत, कारण समाजमन अस्वस्थ आहे आणि ते निर्वासितांबाबत कडक भूमिका घेणारी राजकीय नीती आणण्यावर भर देऊ लागलेत. त्यातून निर्वासितांना आश्रय देणारे धोरण सौम्य होऊ शकते. आधीच लांबलचक असणारी ही प्रक्रिया आणखी जटिल बनू लागली आहे. तसे घडू लागले तर निर्वासितांमध्ये अस्वस्थता वाढेल व त्यांच्या जहाल विचारसरणीला आणखी बळकटी येईल, असे सुरक्षा अधिकाऱ्यांचे मत बनले आहे. दुसरे काही अधिकारी मानतात की सर्वच आश्रित अतिरेकी मानणे चुकीचे आहे. त्यांच्या देशात अराजक माजल्याने व हिंसेचा उद्रेक घडल्यानेच ते पळून आलेत. येथे ते केवळ असाहाय्य आहेत, दैवावर हवाला ठेवून आहेत. एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीने एका कुशल सिरियन निर्वासिताचे म्हणणे प्रसिद्ध केलेय. त्यात म्हटलेय, की व्यवसायाने वैद्यकीय विद्यार्थी असलेला अला तान हा तरुण मानतो, की मी डॉक्टर बनून जर्मनीत काम करू शकतो; परंतु येथे सतत नियम बदलत असतात. सुरुवातीला मी इंग्रजीचा अभ्यास केला. आता जर्मन भाषेचा. तीही किती अभ्यासावी याचे नियम बदलले जातात. मला ते जर्मन न मानता नेहमीच मुस्लीम मानणार असतील... आणि प्रत्येक निर्वासित मुस्लीम म्हणूनच मानला जाणार असेल तर कठीण आहे... दुर्दैवाने जर्मन समाजात उत्पन्न होणाऱ्या नवनाझीवादाने विकृत स्वरूप धारण केलेय. जर्मन अल्टरनेटिव्ह पार्टीचे तरुण उमेदवार तर जाहीरपणे निर्वासितांची दहशतवादी म्हणून संभावना करू लागलेत. शेजारील देशांमध्येही अशा प्रकारची भावना आहे. त्यावर एका आशियाई विद्यार्थ्याने व्यक्त केलेली भावना बोलकी होती. या युरोपीय लोकांना इतर वंशाच्या लोकांबद्दल नेहमीच आकस असतो. सरकारी कार्यालये, विमानतळे आणि रेल्वेस्थानकांमध्येही तो दिसतो. अनेक ठिकाणी मुस्लीम, ज्यू व ख्रिस्ती लोक एकत्र नांदतात, युरोपात विशेषत: जर्मनीसारख्या देशांमध्ये एकत्र नांदण्यास त्यांना का अडचण यावी? समाज कार्यकर्तेसुद्धा या प्रकाराने चिंतित आहेत. त्यांना वाटते, दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीने कात टाकली असे वाटत होते. लाखो सैनिक आणि नागरिकांना प्राण गमवावा लागल्यानंतर जर्मनीत आणि युरोपातही एक नवी उदारमतवादी संस्कृती उदयास आली, जी सर्वांचा आदर करणारी, सहिष्णुता बाळगणारी आणि शांततेचा पुरस्कार करणारी होती. या घटनांमुळे तिला तडा जाण्याची भीती आहे. जर्मनीत निर्माण झालेली अस्वस्थता किंवा परक्यांबद्दलची निर्बुद्ध भीती ही निव्वळ निर्वासितांच्या लोंढ्यातून आलेली नाही. अनेक सर्वेक्षणांतून किंवा अभ्यासातून बाहेर आलेय की अर्थकारणातील घरंगळ ही येथील माणसाला हवालदिल बनवू लागलीय. जर्मनीतील अनेक भागांमध्ये वृद्धांची संख्या वाढतेय व कुशल रोजगाराचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. पूर्व जर्मनीत तर हा प्रश्न तीव्र आहे. पश्चिमेपेक्षा पूर्वेत निराशाजनक आर्थिक कामगिरी, घटते उत्पन्न, आरोग्य व घटते आयुर्मान हे प्रश्न गंभीर आहेत. वास्तविक पूर्वेने आकस बाळगण्यापेक्षा तरुण कुशल कामगारांना आमंत्रित केले तर हे प्रश्न सुटू शकतात. एका अहवालात तर म्हटले आहे, की बर्लिनपेक्षा तत्कालीन पूर्व जर्मन प्रांतात कमी संख्येने निर्वासित पोहोचले आहेत. त्यामुळे येथील निर्वासितविरोधी हिंसाचाराचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. प्रसारमाध्यमांशी संबंधित संस्थेने केलेल्या एका अहवालात तर म्हटले आहे, की सामान्य नागरिकांनीही विरोधी लोकांबद्दल आकस बाळगण्याचे कारण नाही. ‘‘या हिंसाचारामुळे व संकुचित मानसिकतेमुळे जर्मनीत पुन्हा ‘तपकिरी आकांत’ निर्माण होऊ शकतो’’, असा इशाराही नुकताच जर्मनीतील सोशल डेमोक्रेट पक्षाच्या नेत्या इरीस ग्लेचे यांनी दिलाय. तपकिरी रंग हा नाझी राजवटीचा गणवेश मानला गेलाय. फायनान्शियल टाइम्स या वृत्तपत्रानेही ज्या पद्धतीने जर्मनीत सर्वसामान्यांमध्ये विदेशींबद्दल तीव्र तिरस्काराची भावना रुजवलीय ती चिंताजनक असल्याचे व त्यामुळे निर्वासितांचा प्रश्न आणखी गहन बनणार असल्याचा इशारा दिलाय.

निर्वासितांच्या प्रश्नामुळे मार्केल, जर्मनी अडचणीत

लक्षात घेतले पाहिजे, चान्सलर अ‍ॅँजेला मार्केल या ६१ वर्षीय धोरणी, व्यवहारी, राज्यकारभारात निपुण, शिवाय जमिनीवर पाय असलेल्या धूर्त नेत्या मानल्या जातात. २०१३ मध्ये पहिल्यांदा या पदावर निवडून येऊन तिसऱ्या कारकिर्दीसाठी निवडल्या गेलेल्या युद्धानंतरच्या त्या विरळा नेत्या आहेत. जगातील अत्यंत प्रबळ महिला नेत्या मानल्या गेलेल्या या महिलेने स्थलांतर आणि युरोपीय देशांमधील कर्जबाजारीपणावर मात करणारी अनेक धोरणे राबविल्यानंतर त्यांना मोठीच लोकप्रियता लाभली; परंतु निर्वासितांच्या प्रश्नावर त्यांनी उघड भूमिका घेतल्यानंतर इतर युरोपीय देशांनी त्यांना साथ दिली नाही. पर्यायाने जर्मनी अडचणीत सापडली. त्यानंतर २०१५ मध्ये ११ लाख निर्वासितांचे लोंढे दाखल झाले. त्यानंतरही लाखोंच्या संख्येने लोक देशात शिरणे थांबलेले नाही. हंगेरी येथे काही लाख लोक अडकले नसते तर ही संख्या खात्रीने वाढली असती, असा कयास आहे. जर्मनीतील कौशल्यपूर्ण कामगार कमतरतेवर या निर्वासितांच्या येण्याने तोडगा निघेल असे सुरुवातीला वाटले होते, ती आशाही फोल ठरली. कारण कोणालाच जर्मन भाषा येत नाही व त्यातील अनेक जण तंत्रज्ञानातही मागास आहेत. परिणामी त्यातील काही शेकडा लोकांनाच रोजगार प्राप्त झालाय व इतरांचे उदरभरण करणे जर्मनीची जबाबदारी ठरलीय.

(लेखक ‘लोकमत’च्या गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)raju.nayak@lokmat.com