बलात्काराचे गुंतागुतीचे वास्तव

भारतासारख्या संस्कृतीप्रिय देशात दर अध्र्या तासाला एक बलात्कार होतो. स्त्रीवर जेव्हा बलात्कार होतो, तेव्हा ती अपमानित होतेच; परंतु त्यानंतर पुन्हा जेव्हा ती समाजात मिसळण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा समाजाची तिला मिळणारी वागणूक काय असते? केवळ कायद्याच्या चौकटीतून हा प्रश्न सुटू शकेल का?

- विद्युत भागवत 

वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यमे यांच्या दृष्टीने बलात्काराच्या बातम्या आता दैनंदिन व्यवहाराचा भाग झाल्या आहेत.  स्त्री आणि पुरुष यांच्या देह भिन्नतेमुळे लहान-मोठय़ा वयांच्या स्त्रियांना कधी ना कधी या वास्तवाला सामोरे जावेच लागणार, अशी एक सहमती तयार होत आहे. काहीच नाही, तर अश्लील मेसेजेस किंवा इंटरनेटवर घाणोरडी चित्रे किंवा भीती घालणारी निनावी पत्रे - हे तर सर्वच स्त्रिया कधी ना कधी अनुभवतात.  मग, याकडे कसे पाहायचे?  विशेषत:, बलात्कारित स्त्रियांना जेव्हा नोकरीवरून काढले जाते किंवा आईबापाच्या, सासरच्या, नवर्‍याच्या घरातूनही त्या गुन्हेगार असल्याप्रमाणे हाकलल्या जातात, तेव्हा या विपरीत शिक्षेकडे कसे पाहायचे?  

या प्रश्नांकडे अनेक दिशांनी पाहिले गेले आहे.  परंतु, त्यातील गुंतागुंत मात्र फारशी पाहिली जात नाही.  एकतर आपल्याकडे जातीच्या उतरंडीचे जे वास्तव आहे त्याकडे नीट चिकित्सकपणे पहायला हवे.  दुसरे असे, की ज्याप्रकारे माध्यमे, चित्रपट, वर्तमानपत्रे आणि मासिके यांचा बाजार झाला आहे, त्यांची खपाची गणिते सोडविण्याची रीत म्हणजे स्त्री-पुरुषांच्या देहाच्या विक्रीयोग्य प्रदर्शनाचा वापर करणे.  अशा वेळी मनात अनेक प्रश्न येतात.  अगदी ‘थ्री इडियट्स’ या आमीर खानच्या लोकप्रिय सिनेमात ‘चमत्कार’ शब्दाऐवजी ‘बलात्कार’ वापरून केलेल्या विनोदाला लोक संपूर्ण थिएटर भरून हास्याचा कल्लोळ माजवतात आणि आपण त्यातच असतो, त्याचे काय करायचे, असा एक यक्ष प्रश्न समोर येतो.  

कायदा अधिकाधिक कठोर करून, पोलिसांना जागरूक करून किंवा माध्यमांवर बंदी आणून हे प्रश्न सुटणार आहेत का?  बंदी आली, की असे साहित्य भरपूर खपविले जाणार. चोरून विकृत लैंगिक नात्यांचे चित्रण करणारे लघुपट वस्त्या-वस्त्यांतून चोरून पाहिले जाणार.  इतकेच नाही, तर हळूहळू मुलींची लग्ने आणखीनच लहान वयात करण्याचे व्यवहार सुरू होतील किंवा महाराष्ट्रातील नव्या नव्या क्षेत्रांत शिरून काम करू पाहणार्‍या मुली विटून जाऊन मोबाईल नको, नोकरी नको, इतर कोठे वसतिगृहात राहणे नको, शहर नको असे म्हणून पुढे टाकलेले एक एक पाऊल मागे घेऊन, उंबरठय़ाच्या आत चार भिंतींत जगणे आपला चॉईस म्हणून स्वीकारतील. असे करूनही बलात्कार थांबतील का?  हे धमकाविणारे, भीती निर्माण करणारे जग बदलेल का?  

म्हणूनच आपण नेमके प्रश्न विचारले पाहिजेत.  पुरुष जरा वयात आल्यानंतर, आपल्या त्या इंद्रियाकडे एक हत्यार म्हणून पाहायला का शिकतात?  खरेतर, प्रत्येक पुरुष जर एका आईच्या पोटी जन्मत असेल आणि तिच्या कुशीतच आपली सुरक्षितता अनुभवत असेल, तर मग असे मन आणि शरीर कसे घडते?  आपण पुरुष आहोत, याचा प्रत्यय कुणाला तरी दु:ख देऊन, वेदना देऊन, भोसकून घेण्याची रीत कशी घडते?  आपल्याकडे फुले, आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया आणि अलीकडे दिवंगत झालेल्या शरद पाटील नावाच्या विचारवंतांनी याबद्दल काही विचार ठामपणे मांडले आहेत.  परंतु, या सार्‍यांच्या लेखनाकडे, जीवनाकडे गांभीर्याने पाहून, समजावून घेऊन विचार पुढे नेण्याची क्षमता असणारे स्त्री-पुरुष नव्या पिढीत कसे घडणार, हा प्रश्न न सुटणारा वाटू लागला आहे.  ‘सत्ता’ किंवा ‘बलात्कार’ या दोनच गोष्टीतून जर पौरुषाचे घटित सिद्ध होत असेल, तर मग म्हातारे कोतारे पुरुष आणि अगदी कोवळी १४-१५ वर्षांची मुलेसुद्धा आपल्यापेक्षा दुर्बल, प्रतिकार करू न शकणार्‍या स्त्रीच्या देहावर म्हणजे अगदी तान्ह्या मुलींवरसुद्धा बलात्कार करण्याचे धैर्य दाखवितात, याचे कारण हे नैसर्गिकच मानले जाते.  पुरुष आहे तो मूलत: बलात्कारीच असणार.  अगदी जन्मल्यापासून बाईपणाचा देह घेऊन मनुष्य म्हणून जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती देह पातळीवर हाच अनुभव घेणार, इतका नकारात्मक निष्कर्ष आपण काढणार आहोत का?  

गाजलेला खटला ‘निर्भया’चा.  ती मुलगी जेथे दृश्य माध्यमे, वर्तमानपत्रेसुद्धा पोचत नाहीत, अशा उत्तर प्रदेशातील बिहारच्या सीमारेषेवरील एका खेड्यातून आली होती.  तिचे शिक्षण जरी दिल्लीत झाले असले तरी, तिच्या त्या छोट्या खेड्यामधल्या गावकर्‍यांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिले होते, की अतिशय गरीब घरातील ही मुलगी हुषार होती, तिला शिकायचे होते आणि तिला लहानपणापासूनच डॉक्टर व्हायचे होते. म्हणून वडिलांनी स्वत: दिल्लीमधील एका खासगी कंपनीत काम करताना, बिहारमधील तीन बिघे जमीन हळूहळू तिच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी विकली होती.  त्यांच्या कुटुंबाची एक एकर जमीनसुद्धा सध्या गहाण पडली आहे. लहानपणी आपल्याला आईवडिलांचे दारिद्रय़ होते म्हणून शिकायला मिळाले नाही.  आपल्या मुलांना आपण शिकविले पाहिजे, या जाणिवेतून आई-बापांनी खूप कष्ट करून, या मुलीला वैद्यकीय शिक्षणासाठी खर्च करून पाठिंबा दिला होता.  दिल्ली येथील घटना घडल्यानंतर, आता तरुण मुलींच्या गावखेड्यातून येऊन शहरांमध्ये शिक्षण घेण्याच्या शक्यता खच्ची केल्या जातील का, असा एक प्रश्न सतत मनात येतो.  सरकारी भाषा, अधिकृत भाषा सांगते, की आता स्त्री-पुरुषांमध्ये समानता आहे.  मुलींना आणि मुलांना शिक्षणाच्या आणि प्रगतीच्या सर्व संधी समान स्वरूपात प्राप्त होतील. परंतु, अशा तर्‍हेने आधुनिक शिक्षणामध्ये पाऊल टाकणार्‍या मुलींचे जगणे आणि ग्रामीण भागातील अर्धवट शिक्षण झालेल्या, वयात आलेल्या ग्रामीण पुरुषांचे अरेरावी पुरुषीपण या दोहोंमध्ये दोन ध्रुवांचे अंतर दिसते.  या अंतरामुळे तरुण मुली आणि ग्रामीण जीवनात जातीच्या, धर्माच्या अस्मितेच्या अहंकाराने पोसलेले पुरुषीजीवन यातील सत्तासंबंध लक्षात घेतले पाहिजेत.

२0१२ वर्षं संपता संपता हे निर्घृण नाट्य घडले.  खरेतर, फाळणी झाल्यावरच भारत देश ‘राष्ट्रराज्य’ म्हणून उभा राहिला.  ‘तुमच्या स्त्रिया’, ‘आमच्या स्त्रिया’ अशी भाषा भारत-पाकिस्तान देशांनी केली.  बलात्कारित, पळवापळवी केल्या गेलेल्या स्त्रिया त्या त्या देशांच्या अंतर्गत आणल्या गेल्या आणि शेवटी प्रस्थापित कुटुंबांनी न स्वीकारल्यामुळे त्यांना निर्वासित छावण्यांमध्ये ठेवले गेले.  त्या काळात केली गेलेली स्त्रीप्रश्नांची सोडवणूक आणि कोंडी आजही चालू आहे.  स्त्रियांची शरीरं, लैंगिकता, मातृत्व या सर्वांचे ‘राजकारण’ तेव्हापासूनच केले गेले.  हिंसाचार, धाकदपटशा या माध्यमांमधून पुरुषसत्ताक व्यवस्थेची वीण जातीय वर्चस्वाच्या आधाराने अधिकाधिक घट्ट केली गेली. 

आपल्या देशात आज घडीला अशीही उदाहरणे दिसत आहेत, की आंध्र प्रदेशातील एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला, त्यानंतर ही मुलगी बळ घेऊन उभी राहिली. ‘प्रज्वला’ नावाची एक स्वायत्त संघटना उभारून, ती वेश्या व्यवसायासाठी विक्री होणार्‍या, फसविल्या गेलेल्या स्त्रिया, मुलींसाठी काम करू लागली.  म्हणजे बलात्कार झाला, की बाईचा देह विटाळला संपला, असे मानणे स्त्रीचे पावित्र्य आणि शुद्धता योनीशी जोडणे आणि स्त्री माणूस होण्याचे, चुका करण्याचे स्वातंत्र्य नाकारून एकाअर्थी थिजवून टाकणे चूक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.  झुंडशाही करून स्त्रियांना आधुनिक विज्ञान, विचार, कृती, मूल्यव्यवस्था या चौकटीतून खेचून पुन्हा एकदा त्यांचे दमन करायचे, ही प्रस्थापित पुरुषसत्ताक व्यवस्थेची रणनीती आहे, तिला तोंड कसे द्यायचे?

प्रियांका, सुरेखा भोतमांगे किंवा हरियाणामधील दलित स्त्रियांवरील सतत होणारे अत्याचार आणि दिल्लीतील घटना यांच्यात साम्य असे आहे, की कायदा, पोलीस, नीती-नियम या कशाचीही चाड या मंडळींना वाटली नाही. परंतु, अशा हल्ल्याला उत्तर म्हणून स्त्रियांनी एकत्र येऊन, दगडांनी ठेचून किंवा स्वयंपाक घरातील भाजी कापण्याची सुरी हातात घेऊन, पुरुष ज्या अवयवाचा हत्यार म्हणून वापर करतात, त्यावर हल्ला करून हा प्रश्न सोडवावा, असेही अनेक लेखनांमधून सुचविले गेलेले दिसते.

खरेतर हा लढा एखाद्या प्रसंगाशी, व्यक्तीशी निगडित करण्याऐवजी व्यवस्था परिवर्तनाच्या चौकटीतून विचारपूर्वक हाताळला पाहिजे, म्हणजे एकीकडे मानवी हक्क आयोग, दलित स्त्री संरक्षक आयोग, तसेच महिला आयोग कार्यरत झाले पाहिजेत आणि त्यासाठी राज्यसंस्थेवर दबावही आणला पाहिजे. स्त्री संघटना, स्त्रीप्रश्न अभ्यासक आणि एकूणच न्याय्य, समतेवर आधारलेल्या विज्ञानवादी, चिकित्सक, भविष्यातील खुला समाज घडवू पाहणारी दृष्टी घेऊन जगणार्‍यांचे संवाद झाले पाहिजेत.  त्याच वेळी गेल्या दशकातील गाजलेले चित्रपट, गाजलेल्या कादंबर्‍या, दृश्य माध्यमातून येणार्‍या विविध मालिका यामधून नेमका काय संदेश दिला जातोय, हेसुद्धा पाहिले गेले पाहिजे.  आपल्याकडे नेहरू घराणे, गांधी घराणे, अंबानी, रतन टाटा आणि त्याचप्रमाणे आमटे, बंग अशीसुद्धा घराणी आहेत.  कल्याणकारी आदर्श चौकटीतून काही कामे केली जात आहेत, परंतु प्रत्यक्षात मात्र पुरुषाचे पौरुष शारीरिकतेमध्ये गोठवून स्त्रीला र्ममभेद्य बनविण्याचे षड्यंत्र अत्यंत ठामपणे आखले जाते आहे.  

एकीकडे लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार याविषयी कायदे अस्तित्वात आहेत, परंतु पोलीस, न्यायव्यवस्था आणि नेतृत्व यांनी हे कायदे ज्याप्रकारे कार्यरत करायला हवेत, तसे केले जात नाहीत.  म्हणूनच पुरुषसत्ताक व्यवस्था आणि स्त्री-पुरुष विषमता ही जातीच्या उतरंडीप्रमाणेच संरचना आणि विचारप्रणाली दोन्हीही आहे, हे लक्षात घेऊन नव्या घडणार्‍या युगामध्ये फेसबुक, ट्विटर, मोबाईल, इंटरनेट या सार्‍यांचा वापर स्त्री-पुरुषांना एकत्र आणून नवा उमेद बाळगणारा समाज निर्माण करायचा आहे, अशी खात्री नव्या पिढीची व्हायला हवी.  

(लेखिका स्त्रीविषयक प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.)