Latest Manthan News | Manthan Marathi News | Latest Manthan News in Marathi | मंथन: ताज्या मराठी बातम्या

कोणत्याही देशाच्या सर्वागीण प्रगतीचा पाया म्हणजे शिक्षण. त्यामध्येच काही निर्णय व दिशा चुकल्याने भरकटल्यासारखी स्थिती निर्माण झालेली आहे. काही जाणकार शिक्षण- धुरिणांनी पुढाकार घेतला, तर शिक्षणाच्या बरोबरीनेच देशाच्या समाजकारणात, राजकारणात आणि अर्थकारणात यामुळे स्वागतार्ह असे बदल होतील. तंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करणो व सर्व जनता किमान साक्षर होईल अशी व्यवस्था करणो, यासाठी सर्वदूर खेडय़ापाडय़ांतून शाळा काढण्यात आल्या. त्यापैकी काही एकशिक्षकी, तर काही बहुशिक्षकी शाळा होत्या. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत या शाळा होत्या. शिक्षकांची नोकरी, हजेरीपटावरील हजेरी किती आहे, त्यावर अवलंबून ठेवण्यात आली. त्यामुळे शिक्षकांना शाळेत नाव दाखल केलेल्या सर्वच विद्याथ्र्याची किमान हजेरी दाखविणो क्रमप्राप्त झाले. त्यामुळे विद्यार्थी शाळेत येवो किंवा न येवो तो हजेरीपत्रकानुसार वर्गात हजर आहे, असे दाखविण्यात येऊ लागले. यामुळे कागदोपत्री साक्षरतेचे प्रमाण वाढले. सर्व गाव साक्षर झाल्याचे समारंभ करण्यात येऊन सरकारकडून त्या गावांना पुरस्कार देण्यात येऊ लागले. यामध्येच भ्रष्टाचार शिरला. समाज आणि समाजाचे पुढारी यांचा शिक्षक आणि शिक्षकीपेशा यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच अनुदार झाला. प्राथमिक शिक्षकांपासून महाविद्यालयीन शिक्षकांर्पयत सर्व शिक्षकांकडून शिक्षणाव्यतिरिक्त खिचडी शिजवणो, सुकडी वाटणो, पुढा:यांच्या सभांना गर्दीसाठी मुले-माणसे गोळा करणो, जनगणना करणो, मतदार याद्यांची दुरुस्ती करणो, खेडय़ांतील वृक्षांची व गुरांची मोजदाद करणो यांसारखी कामे करवून घेण्यात येऊ लागली. राजकीय पुढा:यांनी काढलेली विद्यालये, महाविद्यालये, तंत्रशिक्षणाची विद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये वगैरे ठिकाणी काम करणा:या प्राध्यापकांना त्या-त्या शिक्षणसम्राटांच्या निवडणुकांसाठी प्रचार करणो, त्या पुढा:यांना कोणत्याही सभेचे अध्यक्षपद स्वीकारावयाचे असेल, तर त्यासाठी करावयाची भाषणो लिहून देणो इत्यादी कामे करावी लागतात. तसेच, या शिक्षणसम्राटांनी चालविलेल्या महाविद्यालयातून पुरेसे अध्यापक नसतात, आवश्यक ती उपकरणो नसतात. प्रयोगशाळा नसतात आणि तरीही या महाविद्यालयांना सरकारकडून सर्व सवलती मिळतात. फुकट किंवा अत्यल्प दरात जमीन मिळते. मोठ-मोठय़ा देणग्या घेणो, त्यांच्या रीतसर पावत्या न देणो, एका महाविद्यालयातील प्राध्यापक, त्या शिक्षणसम्राटाने चालविलेल्या दुस:या महाविद्यालयातही शिकवितात, असे दाखवून त्यांचा पगार व त्यावरील अनुदान घेणो, असले प्रकार सर्रास चालतात. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रुग्णालयात, विद्यापीठीय चौकशी समिती येणार असेल, त्या दिवशी शे-दोनशे रुग्ण रोजंदारीवर आणणो, तसेच त्या दिवसापुरते प्राध्यापकही आणणो, असे प्रकार चालतात. परिणामी, प्राथमिक शाळेपासून महाविद्यालयीन शिक्षणार्पयतच्या प्रवासात प्रत्येक विद्यार्थी हे सर्व पाहत असतो आणि त्याची मनोधारणाच अशी होते, की हा सर्व बनवाबनवीचा मामला आहे आणि आपल्या पुढील आयुष्यातही तो तसाच वागतो. त्याबद्दल त्याला दोष कसा द्यावा?अशा प्रकारच्या माध्यमातून तयार झालेले वैद्य व डॉक्टर म्हणजे माणसे मारायची परवानगी असणारे डॉक्टर, असेच म्हणावे लागेल. अशा प्रकारच्या शिक्षण प्रकारांतून तयार झालेले तंत्रज्ञ, स्थापत्य शास्त्रज्ञ आणि अन्य क्षेत्रंतील तथाकथित तज्ज्ञ हे आपापल्या क्षेत्रत प्रत्यक्ष काम करीत असताना अपयशी ठरतात. अशा स्थापत्य शास्त्रज्ञांनी बांधलेल्या इमारती कोसळतात, पूल मोडतात, धरणो व बंधारे पावसात वाहून जातात, रस्ते खड्डय़ांत रूपांतरित होतात. हे सर्व आपण प्रत्यक्ष पाहतच आहोत.सर चिंतामणराव देशमुखांनी असे म्हटले होते की, शैक्षणिक क्षेत्रत, वेगवेगळ्या विषयांत प्रवेश घेऊ इच्छिणा:या मागासवर्गीय, दलित व अल्पसंख्याक विद्याथ्र्याना आर्थिक साह्य किंवा अन्य सुविधा अवश्य उपलब्ध करून द्याव्यात; पण त्यांना गुणवत्तेत सवलत देऊ नये. वैद्यकीय किंवा स्थापत्य शास्त्रंच्या महाविद्यालयात प्रवेश देताना साठ-सत्तर टक्के गुण असावेत. याबाबतीत सवलत देऊ नये. कारण, असे केले, तर शिक्षणाची गुणवत्ता कमी होते. अशा प्रकारे कमी गुणवत्ता असलेले तंत्रज्ञ निर्माण झाले, तर त्यांनी केलेली कामे कमी दर्जाची होतील व त्यामुळे आपल्या देशाचे आणि अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होईल. जेथे हे शास्त्रज्ञ जातील तेथे त्यांची नाचक्की होईल आणि पर्यायाने आपल्या देशातील शिक्षणप्रणालीचीही नाचक्की होईल.सर्व अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, अनुशासन आणि न्यायव्यवस्था या सर्वाचा मूलाधार म्हणजे त्या देशाची शिक्षणव्यवस्था होय. त्या देशात कोणत्या प्रकारचे शिक्षण दिले जाते व त्याची गुणवत्ता काय आहे, राज्य चालविण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ कसे आहे, त्यांची मानसिकता कशी आहे, त्या देशाचे सैन्यदल आणि पोलीस दल कसे आहे, या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार करूनच त्या देशाच्या लोकसंख्येची गुणवत्ता व दर्जा ठरविला जातो. या सर्वाचा मूलाधार म्हणजेच त्या देशातील शिक्षणव्यवस्था म्हणूनच असे म्हणतात (आणि ते योग्यच आहे) की देशाचे स्वत्व हरण करावयाचे असेल, समाजरचना नेस्तनाबूत करावयाची असेल आणि त्या देशावर स्वामित्व गाजवायचे असेल, तर त्या देशाची शिक्षणव्यवस्था प्रथम खिळखिळी केली पाहिजे. शिक्षणव्यवस्थेचा दर्जाच नष्ट केला पाहिजे, असे केले म्हणजे तो समाजच कमकुवत होतो आणि मग त्या समाजावर अधिसत्ता गाजवणो सहज शक्य होते. अशा प्रकारे अधिसत्ता आपल्या ताब्यात असली म्हणजे तो समाज पुढे कधीही बलवान होऊ शकणार नाही, अशी तरतूद करता येते. पूर्वी उल्लेखिल्याप्रमाणो ब्रिटिशांनी नेमके हेच केले होते.स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ज्यांनी या देशाचे नेतृत्व केले. त्यांनीही याचप्रकारचे धोरण स्वीकारले, असे आज म्हणावेसे वाटते. आपल्या देशाच्या पुढा:यांनी बुद्धिपुरस्सर असे केले असे म्हणणो धाडसाचे ठरेल; पण शिक्षणाविषयी जी धोरणो स्वीकारण्यात आली, त्याचा आढावा घेतला तर पुढील गोष्टी लक्षात येतात. महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाचा झाला, तर असे दिसते, की पूर्वीची मुंबई विद्यापीठाची मॅट्रिकची परीक्षा रद्द करून तेथे राज्यस्तरीय शालांत परीक्षा आणण्यात आली. ती वर्षातून दोन वेळा घेण्यात येऊ लागली. इंग्रजी किंवा गणित हे विषय सोडूनही एस. एस. सी.ची परीक्षा देता येऊ लागली. महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्वी चार वर्षाचे (पदवीर्पयतचे) होते. तेथे अकरावी, बारावी व त्यानंतर पुढे तीन वर्षे असे करण्यात आले. यामध्येही सत्रपद्धती, अंतर्गत चाचण्याचे गुण, यांसारखे अनेक बदल करण्यात आले. त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता किंवा कस कमी झाला. मागासलेल्या जाती-जमाती, अल्पसंख्याक जाती, भटक्या विमुक्त जाती, आदिवासी जमाती इत्यादींना महाविद्यालयात आणि तांत्रिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्यासाठी गुणवत्तेमध्ये सवलती देण्यात आल्या. पावसाळी छत्र्यांप्रमाणो तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व संगणकीय शिक्षण देणा:या संस्था लहान-मोठय़ा शहरातून उभ्या राहिल्या. यांपैकी बहुतेक शिक्षण संस्था राजकीय नेते, त्यांचे नातलग किंवा आप्तस्वकीय यांनी काढलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना विद्यापीठाची मान्यता मिळणो आणि सरकारी मदत व अनुदान मिळणो सोपे होते. त्याशिवाय मुक्त विद्यापीठे, स्वतंत्रपणो कोणत्याही पदवी परीक्षेला बसण्याची परवानगी असणो, यांसारखे प्रकार सुरू झाले. या सर्वाचा परिणाम असा झाला, की शिक्षणाची गुणवत्ताच कमी झाली.अशा प्रकारच्या शिक्षण संस्थांतून शिक्षण घेऊन तयार झालेले पदवीधर, द्वीपदवीधर आणि विद्यावाचस्पती (पीएच.डी.) झालेले शिक्षक-प्राध्यापक आणि प्राचार्य हे विद्यादानाचे कार्य करू लागले. परिणामी, शिक्षणाची गुणवत्ता कमी-कमी होत गेली.या सर्वात सुधारणा करणो अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्यासाठी जितक्या लवकर सुरुवात करणो शक्य असेल तितक्या लवकर ती केली पाहिजे. यासाठी पुढील उपाय सुचवावे, असे वाटते.1) संपूर्ण देशासाठी प्राथमिक शिक्षण त्या-त्या प्रदेशाच्या मातृभाषेतूनच द्यावे आणि त्यामध्ये शिकविण्याचे विषय सर्वत्र सारखेच असावेत.2) इयत्ता पाचवीपासून शालांत परीक्षेर्पयत जे विषय शिकवावयाचे त्यांचे प्रमाणीकरण करण्यात यावे आणि इंग्रजी व हिंदी या भाषांचा अभ्यास सक्तीचा करण्यात यावा.3) प्रत्येक इयत्तेसाठी वार्षिक परीक्षा असावी आणि पुढील इयत्तेत जाण्यासाठी ती पास होणो सक्तीचे असावे.4) महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी प्रवेश देताना केवळ गुणवत्ता हाच निकष ठेवावा. त्यामध्ये कोणत्याही अन्य निकषानुसार सवलत देण्यात येऊ नये.5) तंत्रशिक्षणाच्या बाबतीत तर आवश्यक असेल, तेथे प्रवेशपरीक्षा घेण्यात यावी आणि ती पुरेशी कठोर असावी.6) सर्व स्तरावरील शिक्षकांना आणि प्राध्यापकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही काम करण्याची सक्ती नसावी.7) ज्या प्रकारच्या शैक्षणिक सवलतीमुळे भ्रष्टाचार व खाबुगिरी यांना वाव मिळतो. अशा सर्व योजना तत्काळ बंद कराव्यात.8) शिक्षणक्षेत्रत काम करणारे शिक्षक, अध्यापक, प्राचार्य आणि अन्य सेवक यांची नेमणूक करताना, त्यांची गुणवत्ता, अध्ययन आणि अध्यापन याविषयींची आवड आणि शिकविण्याचे कौशल्य याचाच विचार करावा.9) संस्थाचालकांना शिक्षकांच्या नेमणुका, बढत्या आणि नोकरीत कायम करणो यामध्ये कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करता येऊ नये. अशी घटनात्मक तरतूद करण्यात यावी.1क्) या व्यतिरिक्त उत्तम प्रकारचे समृद्ध व सुसज्ज गं्रथालय आणि प्रयोगशाळा प्रत्येक शिक्षण संस्थेत असणो अनिवार्य करावे.11) शाळा आणि महाविद्यालये यामधून सांस्कृतिक कार्यक्रम या नावाखाली जो धांगडधिंगा घालण्यात येतो, त्यावर नियंत्रणो घालण्यात यावीत.12) शिक्षक आणि प्राध्यापक यांची गुणवत्ता व ज्ञान अद्ययावत राहावे यासाठी आवश्यक ती तरतूद असावी आणि त्यांचे मूल्यमापन अवश्य करावे.स्थूलमानाने शिक्षण आणि शैक्षणिक व्यवस्थापन यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या तरतुदी असाव्यात, याचा आराखडा वर दिलेला आहे. जर तज्ज्ञ, शिक्षण विषयींची तळमळ असणारे आणि कार्यक्षम शिक्षक, शिक्षणक्षेत्रसाठी उपलब्ध झाले, तर संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रचा कायापालट होईल. कोणत्याही देशाच्या सर्वागीण प्रगतीचा पाया त्यामुळे चांगला भक्कम होईल आणि पर्यायाने, देशाच्या समाजकारणात, राजकारणात आणि अर्थकारणात यामुळे स्वागतार्ह असे बदल होतील.(लेखक ज्येष्ठ विचारवंत व अभ्यासक आहेत.)

Manthan (Marathi News)

चीन आणि व्हिएतनाम यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या चकमकींमुळे गेले काही दिवस या देशांमधलं वातावरण तापलेलं आहे. ...

चीनच्या हुनान प्रांतातलं खेडं दिसतं. नुकतं कुठं उजाडू लागलं आहे. मागोमाग कुणाचं तरी बोलणं ऐकू येतं. ...

किल्ल्यांवर जिवापाड प्रेम करणा:यांच्या रूपाने आजही त्यांच्यातील काही जण अस्तित्व राखून आहेत. ...