पेट्रोलला पर्याय

पेट्रोलचे वाढते दर, त्याचा अपुरा साठा व अर्थकारणावर त्याचा होणारा अनिष्ट परिणाम, यामुळे जगातील बहुसंख्य देशांनी आता त्याला पर्याय शोधायला सुरुवात केली आहे. एकूण वापरापैकी ७0 टक्के तेल आयात कराव्या लागणार्‍या भारतानेही आता या बाबतीत ठोस पावले उचलायला हवीत. नव्या पर्यायाचा विचार करायला हवा.

- शिवाजीराव तोडकर

 

खनिज तेलामुळे तिसरे महायुद्ध होईल, असे म्हटले जाते. सर्वार्थाने ते पश्‍चिम आशियात होईल, कारण या भूभागापासून ते उत्तर आफ्रिकेपर्यंत सर्वाधिक तेलसाठे असल्याने अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, चीन, जपान अशी बडी राष्ट्रे याकडे लक्ष देऊन आहेत. छोटी-मोठी युद्धे इराक, युक्रेन, अफगाणिस्तान, पॅलेस्टाईन, इस्राईल यांच्या प्रदेशात सुरूआहेत. अमेरिका स्वत:च्या प्रदेशात तेलप्रदेश विकसित करू लागली आहे. भारताला वापरापैकी ७0 टक्के तेल आयात करावे लागते. त्यावर शुद्ध करण्याचा प्रक्रिया खर्च यामुळे भारत तेल निर्यात देश होऊ शकत नाही. तेल सापडलेल्या साठय़ापैकी ७५ टक्के साठा ‘ओपेक’ ही ११ विकसनशील देशांची संस्था आहे. त्यांच्या ताब्यात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणार्‍या व्यापारात ‘ओपेक’चा ५५ टक्के वाटा आहे. अमेरिकेने यापूर्वी आम्हाला गव्हाच्या मार्गे काँग्रेस गवताची भेट दिली होती, ती कित्येक वर्षी पुरली. आतासुद्धा चिकन लेग पीसच्या बदल्यात त्यांना द्राक्ष, डाळिंब, फळे हवी आहेत. पण त्यांना आरोग्य सुधारण्यासाठी उत्तम असलेले कारले व मेथीच्या भाजीची ऑफर द्यावी त्यामुळे त्यांची प्रकृती सुधारून ते रुग्णाईतासारखे वागणार नाहीत. आमच्याकडे केवळ पैसा नसलेला माणूस पंतप्रधान होऊ शकतो इतकी आमची बुद्धिमत्ता प्रगल्भ आहे. पण दुर्दैवाने आपल्याकडे गुण व अवगुणावर पारख न होता ती निवड श्रीमंती (?) प्रमाणे होती. ती निवडून येणारास उमेदवारी या तत्त्वावर असते. जनतेने, निदान जाणत्या जनतेने तरी याबाबतीत जागृतता दाखविली पाहिजे. राज्यकर्त्यांचे श्रेष्ठत्व हे केवळ पैशावर नसून मुत्सद्दीपणावर अवलंबून आहे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उदाहरण पुरेसे आहे. त्यांना तिरस्कारणारी अमेरिका त्यांचे आज गुणगान करीत आहे. तेव्हा पाश्‍चिमात्यांच्या भूलथापांना बळी न जाता मुत्सद्दीपणाने त्यावर मात करून वागावे आणि जो मात करतो तो आपोआपच प्रबळ असल्याचे मानले जाते. 

यावरूनच भारताने केवळ तेल आयातीकडे पाहायचे, की तेल पर्याय शोधून त्यावर मात करायची याचा निर्णय लवकर केल्यास प्रगतीमध्ये १0 पटीने वाढ होईल हे निश्‍चित असल्याने ‘इथेनॉल’सारख्या अँग्रोवेस्टच्या टाकावू मालापासून टिकावू वापर इथेनॉल बनवावे, की पेट्रोलवर करभार लावून संपत्तीत भर करायची आणि दूरान्वयाने अधिक कालावधी लावावयाचा हे राज्य धुरिणांवर अवलंबून आहे. यास भारतीय जनताजनार्दनाने यात भाग घेऊन प्रत्यक्ष पाठपुरावा केला तर त्यांच्या स्वत:च्या लाभात असे लोककल्याण काम केल्याचे सत्कृत्य होईल. 

पेट्रोलची दुरवस्था, महागाई पाहून ब्राझील या दक्षिण अमेरिकन देशाने सध्या इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवीत नेऊन ते ८0 टक्केपर्यंत आणले आहे. तसेच सन २0२0 पर्यंत वाहने पेट्रोलशिवाय वापरता यावीत व पेट्रोल वापर पूर्णपणे बंद करावा यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सोयाबीनपासून अमेरिका डिझेल तयार करून बहुतेक वाहन प्रकारातून यातायातसाठी वापरत आहे. यावरून बोध घेऊन आम्ही पाऊले उचलावीत हे मुत्सद्दीपणाचे होणारे आहे. 

इथेनॉल का हवे, याची अशी अनेक कारणे आहेत. मुळात ते पेट्रोलमध्ये २0-४0-८0 टक्केपर्यंत वाढवीत नेऊन महाग पेट्रोलची मागणी नगण्य करीत जावे. यातून इलेक्ट्रॉनिक्स गाड्या, इलेक्ट्रिकवर चालणार्‍या, नॅचरल गॅसवर चालणार्‍या गाड्या, संशोधतात असलेल्या, हवेवर-पाण्यावर-सोलर ऊज्रेवर चालणार्‍या गाड्या वाहतुकीसहितच्या चारचाकी गाड्या बाजारात येऊ घातल्यावर पेट्रोलचे आकर्षण संपून जाईल. तरीसुद्धा या गाड्या येईपर्यंत आपल्या शेतीप्रधान देशात अँग्रोवेस्ट-हर्बेज वेस्ट, कंदमुळे, रानवनातील कडू-गोड बिया-फळे, खराब होऊन वाया जाणारी फलसमृद्धी, गोड ज्वारीचे धाटे (धान्याचे कणीस काढल्यानंतर कणसाखालील काडीचारा), बाजरी, ज्वारी, मका, यांची धाटे, अतिरिक्त ऊस, बीट, रताळी, वाया जाणारा ३३ टक्के शेतमालाचा भाग या ‘इथेनॉल’ निर्मितीसाठी वापरला जातो. टाकावूतून टिकावू करता येते तसेच अशा प्रकारे इथेनॉल करण्याला राजकीय दरबार का तयार नसतो याचे मुख्य कारण कर! कराद्वारे व प्रक्रिया पद्धतीमुळे खूप मोठा वसूल लोकांकडून विनासायास घेता येतो. तसेच लिकर लॉबी यांचेकडूनही भरपूर प्रमाणात कर मिळतो. 

परंतु दुसर्‍या बाजूने पाहिले  वाहतूक करणारे, शाळा, कॉलेजात, ऑफिस, कामावर जाणारा लहानवर्गीय यांच्या वैयक्तिक खर्चातून या महागाईतून फार मोठी बचत होणार आहे. हे इथेनॉल मोठय़ा प्रमाणात घेण्याचे ठरवून त्याची निर्यातही इतर देशांना करता येईल. त्यातून मिळणारा डॉलर व पेट्रोल खरेदी कमी होऊन वाचणारा डॉलर; शिवाय पेट्रोल महागाईमुळे इतर देशही मिश्र पेट्रोल + इथेनॉल टक्के प्रमाण वाढवीत नेऊन अधिक इथेनॉल खरेदी करतील. यात लोकांचा व शासनाचा दोघांचा तसेच कच्चामाल निर्मिती करणार्‍या शेतकर्‍यांचाही फायदा होणार आहे. वाहन सुव्यवस्थित चालणे हा याचा उपयोग आहे. 

वाहनाच्या इंजिनची झीज कमी होते, वाहनातील धूर खूप अंशाने कमी होऊन पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्यास सहाय्यक आहे. रनिंग मायलेज पेट्रोलप्रमाणेच असल्याने वेगावरही परिणाम होत नाही. पेट्रोलपेक्षा निर्मितीप्रक्रिया सोपी व स्वस्त असल्याने याची किंमतही कमी राहते. पेट्रोल पंपाप्रमाणे पंपाद्वारे वितरित करता येते. मिश्रण ५-१0 ते २0-८0 टक्क्यापर्यंत वापरूनही वाहन सुरक्षा साधते. यामुळे नागरिकांचा रोजचा खर्च कितीतरी कमी होणार आहे. तसेच आपल्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने फूड ऑईल शुद्धीकरणाचा विकास घडवून ते सार्क देशांना विकण्याची तयारी केली आहे. याप्रमाणे या देशांना तसेच ब्रिक देशांना व लहान देशांना इथेनॉलची निर्यात करता येईल. केवळ  टॅक्स बोजा कमी केल्यामुळे पेट्रोल २ ते ३ रुपयांनी स्वस्त करता आले तर इथेनॉल वापराने हा बोजा हजारो करोड रुपयांत कमी करता येण्यासारखा आहे. 

यासाठी मोटार, स्कुटर, बाईक, टॅक्सी प्रवासी बसेस, वाहतूक करणारी तीनचाकी वाहने, चारचाकी वाहने, अवजड उद्योग वाहने, डिझेल तथा जनरेटर पंप, बॉयलर्स, विमान वाहतूक अशा अनेक तसेच वाहतूक स्वस्ताईने वस्तूंच्या किमतीवरही परिणाम होणार आहे. महागाईतून-स्वस्ताई निर्मिणार्‍या या कामधेनूचा सर्वांनी अवश्य वापर करावा. तिसरे महायुद्ध कोणालाच नको आहे. कारण याची भीषणता सर्वजण जाणून आहेत. म्हणून ‘विनाश काले समुत्पन्ता अध्र्य त्यजिती पंडिता:’ याप्रमाणे इथेनॉलचा उगम सर्वांना लाभपूर्ण होऊन पेट्रोल गरज भागविणारा असेल. 

राज्यकर्त्यांनी तसेच सर्वांंनीच याच्यामुळे होणार्‍या बचतीची मोजदाद केल्यास लक्षात येईल, की इथेनॉल निर्मिती, पुरवठा व विक्रीची प्राधान्याने प्रथम क्रमांकाने आवश्यकता आहे. 

मूल्य आणि किंमत या दोन्हींचा विचार करता याची मूल्ये गुणवर्धक आहेत व किंमत महागाई कमी करणारी आहे. तर तुम्ही आता बोला, लिहा, मागणी करा नव यांत्रिकता वापरून सतत पाठपुरावा करा. पोस्टकार्डे, पत्रे लिहा. सह्या जमा करून पाठवा; नुसता आवाज तरी करा, घोषणा द्या, फलकपत्रके काढा, तुमचे काही नवीन मार्ग चोखाळा, या सार्‍यातून जागृती केल्यास शासनास जाग येऊन काही हालचाल सुरू होईल. जैव इंधन शेतकरी संघटना-कोल्हापूर यासाठी प्रयत्नशील आहेच. कारण त्यातच तुमचे-आमचे शेतकरीवर्गाचे तसेच नागरिकांचे व सरकारचेही यातून भले चिंतन करूया. 

(लेखक जैव इंधन शेतकरी संघटना पुणे विभागाचे प्रमुख आहेत.)