अजून न आलेल्या आपत्तीचे व्यवस्थापन

कडेलोटाची वेळ आली तरी आपत्तीव्यवस्थापन नावाचे काही शास्त्र असते, याचे भान न बाळगणा:या बेपर्वा ‘विकासा’चा धोका

- मंदार सी. व्ही.

 

एप्रिल 2015 रोजी नेपाळमध्ये झालेल्या भूकंपाने सर्वांचीच मने हेलावून टाकली. भारत  सरकारने ताबडतोबीची पावले उचलून नेपाळच्या भूकंपप्रभावित जनतेला मदत पोहचवली. या भूकंपात झालेल्या जीवित आणि वित्तहानीची आकडेवारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. या निमित्ताने सर्वत्र आपत्ती व्यवस्थापनाची चर्चा सुरू  आहे. खरंतर आपल्याकडे अशी मोठी आपत्ती आल्यावर आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत चर्चा सुरू  होतात आणि त्यानंतर काही दिवसांतच सर्व जण आपापल्या दैनंदिन जीवनात व्यस्त होऊन जातात. आपत्ती व्यवस्थापनातील काही मूलभूत प्रश्न अनुत्तरितच राहून जातात. 

काय आहेत हे प्रश्न?

त्यांच्याकडे कशा पद्धतीनं पाहायला हवं?

त्याचाच हा ऊहापोह.

 

1) आपत्ती व्यवस्थापन आपत्तीनंतरच?

 

महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा गेल्या काही वर्षाचा आढावा घेतला तर महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळ आणि गारपीट या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत आहे. दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली की टॅँकर, शेतक:यांसाठी पॅकेजेस आणि चारा छावण्यांची मागणी होते. शासन व्यवस्थाही त्या कामाला लागते. शासकीय मदत पोहचेर्पयत तहानलेली गावे पिण्यासाठी लांबून पाणी आणतात आणि पोटा-पाण्याच्या शोधात कुटुंबे शहराकडे वाटचाल करू लागतात. या सर्व परिस्थितीत सर्वात जास्त प्रभावित होणारे घटक म्हणजे महिला आणि बालके. पण सातत्याने निर्माण होणा:या परिस्थितीकडे आपली व्यवस्था अजूनही तात्पुरत्या स्वरूपाची मलमपट्टी करणा:या रिअॅक्टिव्ह पद्धतीनेच कार्यान्वित होते. 

2क्15चा आपत्तीव्यवस्थापन कायदा मात्र प्रोअॅक्टिव्ह आपत्ती व्यवस्थापनाचे समर्थन करतो. आपत्तीपूर्व काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने समुदाय आधारित सज्जता करणो, वारंवार येणा:या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना (मिटिगेशन मेजर्स) आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची विकास कार्यक्रमाशी सांगड घालून आपत्ती मुक्तता (डिझास्टर प्रिव्हेन्शन) साधणो हा या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा गाभा आहे. या तीनही बाबी साध्य करण्यासाठी गाव ते राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारणो, शासनाच्या  विविध विभागांत समन्वय साधणो आणि विकास आराखडय़ांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्भूत करणो या संदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शन हा कायदा करतो, परंतु अजूनही आपल्याकडील व्यवस्था आपत्तीपूर्व कामाकडे तितक्याशा सजगतेने पाहताना दिसत नाही. कायद्यात सांगितलेले राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अस्तित्व जाणवत नाही, तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणो काय काम करतात तेही स्पष्ट होत नाही. महाराष्ट्रात अजूनही आपणाला यथायोग्य आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे. 

 

2) कडय़ाच्या टोकावर. 

    कधी विचार करणार?

 

आपत्ती व्यवस्थापनात विविध समाजसमूह कोणत्या प्रकारच्या आपत्तीमुळे असुरक्षित आहेत? त्यांच्या असुरक्षिततेतील जोखमीचे स्वरूप काय आहे? याचे समाज वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान आधारित आकलन सातत्याने करत राहणो अत्यावश्यक आहे. अति वेगवान पद्धतीने वाढणारी शहरे आणि शहरांच्या आसपास ग्रामीण भागाला परिवर्तित करणारा निम्न शहरी भाग आज आपत्ती व्यवस्थापनातील सर्वात मोठे आव्हान आहे. या सर्व परिसरात मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे होताना आपण पाहतो. परवडणारा निवारा उपलब्ध व्हावा म्हणून कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त कुटुंबांची व्यवस्था व्हावी म्हणून अरूंद रस्ते आणि कोणत्याही प्रकारच्या  इंजिनियरिंगचा आधार न घेता बांधलेल्या वसाहती हे आजच्या काळातील शहरी चित्र सर्वत्र सारखेच आहे. अशा वसाहती बहुतांश करून नदीच्या पूररेषेत किंवा टेकडय़ांच्या कडेला वसलेल्या आहेत. एखाद्या वेळेस आग लागली तर आगीचा बंब किंवा रुग्णवाहिका या वसाहतीपर्यंत पोहोचणोही कठीण असते. बहुतांश महाराष्ट्र भूकंपप्रवणतेच्या मध्यम जोखमीच्या तिस:या श्रेणीमध्ये मोडतो.  दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या लोकसंख्येची घनता अधिक असलेल्या कमकुवत बांधकामाच्या वसाहती मध्यम तीव्रतेचा भूकंप सहन करू शकतील का? याचा र्सवकष अभ्यास संपूर्ण महाराष्ट्रभर करून महाराष्ट्रातील जनतेच्या जोखमीच्या स्वरूपाचे आकलन ताबडतोबीने करणो गरजेचे आहे. 

 

3) अट्टहास कधी सोडणार?

 

उंचच उंच इमारतींचा अट्टहास धरणारा टाउन प्लॅन मंजूर करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचे मत बंधनकारक करणोही गरजेचे आहे. भूकंपाबरोबरच पूर, चक्री वादळे, आग आणि इंडस्ट्रिअल डिझास्टरस या आपत्तींच्या जोखमीचे आकलन करून आपत्तीमुक्त शहरांसाठीचे टाउन प्लॅन मंजूर करणो ताबडतोबीची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नवीन विकास आराखडय़ातून नवीन आपत्तींना निमंत्रण देणार नाही याची काळजी घेणोही गरजेचे आहे.  

                          

4) केवळ शासनाचीच जबाबदारी?

 

आपत्तीमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी ज्याप्रमाणो शासन जबाबदार आहे, त्याचप्रमाणो आपण सर्व नागरिकही जबाबदार आहोत ही भावना प्रत्येकाच्या मनात रुजणो गरजेचे आहे. नैसर्गिक घडामोडींमध्ये झालेल्या अतिरेकी मानवी हस्तक्षेपामुळे आपत्तींची संख्या आणि त्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे हे लक्षात घेऊन पर्यावरण संवर्धनाच्या लहान मोठय़ा प्रयत्नात सहभागी होणो, आपला निवारा आणि आपल्या परिसरातील इतर बांधकामे आपत्तीरोधक असावीत म्हणून सामुदायिक मागणी करणो तसेच आपत्तींना निमंत्रण देणा:या विकास आराखडय़ांचे वैज्ञानिक विश्लेषण करून आपल्या लोकप्रतिनिधींना आपत्तीमुक्त शहर आणि गावासाठी उद्युक्त करणो ही आपणा सर्वाची जबाबदारी आहे. 

 

5) संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा पुढाकार

 

14 ते 18 मार्च 2015 दरम्यान संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या पुढाकारातून जपानमधील सेन्डाई येथे झालेल्या जागतिक आपत्तीजोखीम निवारण परिषदेत भारतासह जगभरातील इतर देशांची 2क्15 ते 2030 पर्यंतच्या आपत्तीजोखीम निवारणाच्या कार्यक्रमावर सहमती झाली. आपत्तीमुळे होणारी जीवितहानी, प्रभावित होणारी लोकसंख्या आणि वित्तहानी न्यूनतम स्तरावर आणण्याचे ध्येय समोर ठेवून, या कार्यक्रमातील प्राधान्यक्रमानुसार आपत्तीमुक्ततेसाठी पर्यावरणीय विचार करणो, त्यासाठीच्या निर्णयप्रक्रियेत लोकांचा सहभाग, विकास कार्यक्रमातून आपत्ती निवारणासाठी जास्तीची गुंतवणूक करणो आणि आपत्तीनंतर राबवल्या जाणा:या पुनर्निर्माण कार्यक्रमातून सुयोग्य व सुरक्षित सुविधांची निर्मिती करणो, यासाठी भारत सरकार आता अधिक प्रयत्नशील असणार आहे.

(लेखक हवामानबदल आणि आपत्तीजोखीम निवारण यासंदर्भातील तज्ज्ञ आहेत.)