महाराष्ट्रात मद्यराष्ट्र

महाराष्ट्रात मद्यप्रसार वाढतो आहे, फसवे युक्तिवाद करून त्याचे सर्मथन करण्याचा प्रयत्न केला जाताना दिसतो; पण मद्यशाही लोकशाहीपुढे केवढे गंभीर संकट उभे करीत आहे, याचे हे परखड चिंतन.

 डॉ. अभय बंग

असे का?

पुण्यात काही महिन्यांपूर्वी रेव्ह पार्टीमध्ये शेकडो युवक नशेत पकडले गेले. पालकांना प्रश्न पडला, ‘आमची मुलं आमचं ऐकत नाहीत व दारु पितात..’ असे का?

* पुणे विद्यापीठाअंतर्गत ‘वाईन टेक्नॉलॉजी’ या नावाखाली दारू निर्मितीच्या शिक्षणाचे कोर्सेस सुरू झाले.. असे का?

* महाराष्ट्राचे एक प्रभावी व ज्येष्ठ नेते ‘वाईन हा फळांचा रस आहे’ असा नवा मंत्र महाराष्ट्राला शिकवायला लागले.. असे का?

* एका शाळेतील सहावीच्या मुलांच्या टिफीनच्या डब्यात पाण्याच्या बाटलीत पाण्याऐवजी दारू सापडल्याचा प्रकार घडला.. असे का?

* महाराष्ट्र राज्य हे धान्य उत्पादनाबाबत स्वयंपूर्ण नाही. तरीदेखील इथल्या शासनाने २00९मध्ये राज्यात १३ लक्ष टन धान्यापासून दारू बनविण्याच्या कारखान्यांना निव्वळ परवानेच नव्हे, तर या दारू विक्रीवर आणखी अनुदान दिले.. असे का?

* महाराष्ट्रात लिव्हरच्या रोगांनी होणारे पुरुषांचे मृत्यू वाढले आहेत.. असे का?

* अनेक मध्यमवर्गीय स्त्रिया क्लबमध्ये कंपनी द्यायला ‘थोडीशी’ प्यायला लागल्या. घरी फ्रिजमध्ये दारूच्या बाटल्या आल्या.. असे का?

* ‘मुक्तांगण’ व्यसनमुक्ती केंद्रात दारूच्या व्यसनी स्त्रीयांसाठी विभाग सुरू करावा लागला... असे का?

* राज्य सरकारचे दारूपासून कर उत्पन्न १९९0 मध्ये १00 कोटी रुपये होते, ते २0१२ मध्ये १0हजार कोटी झाले. म्हणजे १00 पटींनी वाढले.. असे का?

* निवडणुकीच्या आदल्या रात्री सर्रास दारू पाजून मते मिळवून निवडून आलेले नेते स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून विधिमंडळापर्यंत सार्वत्रिक झाले. लोकशाही अशी मद्यग्रस्त झाली.. असे का?

* गडचिरोलीमध्ये स्त्रियांनी आंदोलन करून दारूबंदी मिळवल्यानंतर आता चंद्रपूर व सातारा जिल्ह्यातील स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणात दारूविरुद्ध आंदोलन करीत आहेत.  चंद्रपूरच्या पाच हजार स्त्रिया १३५ किलोमीटर पायी चालत विधानसभेकडे दारूविरुद्ध न्याय मागायला गेल्या.. असे का?

* गडचिरोलीत ‘शोधग्राम’मध्ये भरलेल्या आदिवासी संसदेने महाराष्ट्र शासनाला आवाहन केले, ‘दारू नको, पाणी द्या, आमचे धान्य हिरावून घेऊ नका.’ असे का?

* गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील निर्माण, युक्रांद, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, श्रमिक एल्गार, व्यसनमुक्त युवक संघ, वारकरी संघटना अशा अनेक युवक व स्त्री संघटना दारुच्या विरोधात संघर्ष करायला लागल्या.. असे का?

* चढ्ढा बंधूंचा नुकताच खून झाला. विजय मल्ल्यांचे ‘किंग फिशर’ विमान जमिनीवर उतरले व कंपनी विकायची पाळी आली.. असे का?

* जागतिक आरोग्य संसदेने २00९ मध्ये प्रस्ताव करून सर्व सदस्य राष्ट्रांना आवाहन केले, की दारू व दारूच्या दुष्परिणामांचे नियंत्रण करून आपल्या जनतेचे रक्षण करा.’..  असे का?

असे का? असे का? असे का?

कारण पूर्ण जगात व भारतात दारू हे मृत्यू व रोग यांचे प्रमुख कारण झाले आहे (लॅन्सेट, २0१0) महाराष्ट्रामध्ये मोठे मद्यसाम्राज्य उभे झाले असून, त्याची सत्ता महाराष्ट्रावर आहे. महाराष्ट्रात हे मद्यराष्ट्र उभे राहिले आहे.

४0 हजार कोटींचा भुर्दंड : प्रकाशित आकडेवारीनुसार बारा महिन्यांत महाराष्ट्रात जवळपास साठ कोटी लिटर दारू खपली. बाजारभावाने त्यांची सरासरी किंमत पाचशे रु. लिटर हिशोबाने धरली, तर तीस हजार कोटी रुपये झाली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार भारतात शासनाला मिळणार्‍या कराच्या तीन ते चार पट किमतीची दारू (कायदेशीर+बेकायदेशीर) खपते. या वर्षी महाराष्ट्र शासनाला दारूपासून जवळपास दहा हजार कोटी रु. कर मिळाला. याच्या तीन ते चार पट म्हणजे तीस हजार कोटी ते चाळीस हजार कोटी रुपयांची दारू राज्यात खपली असावी. आपण यातला छोटा आकडा, म्हणजे तीस हजार कोटी रु. धरु या. दारूची बाजारातील किंमत लोकांच्या खिशातून जातेच, शिवाय अजून एक किंमत भरावी लागते. बंगलोरस्थित ‘राष्ट्रीय मेंदू व मानस आरोग्य संस्थान’ (ठकटअठर) या भारत सरकारच्या संस्थेतील तज्ज्ञांनी नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या दारूच्या राष्ट्रीय स्थितीविषयक अहवालात असा स्पष्ट हिशेब व निर्वाळा दिला आहे, की भारतातील राज्य शासनांना २00४ साली मिळालेल्या एकूण मद्य-करापेक्षा (२१६ अब्ज रुपये) दारूमुळे समाजात झालेले दुष्परिणाम (२४४ अब्ज रुपये) जास्त होते. असेच निष्कर्ष अमेरिकेतही काढण्यात आले आहेत. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील लोक जेव्हा वर्षाला तीस हजार कोटी रुपयांची दारू प्याले तेव्हा शासकीय कराएवढे म्हणजे किमान दहा हजार कोटींचे समाजाचे नुकसान दारूच्या दुष्परिणामांनी (अपमृत्यू, रोग, अपघात, गुन्हे, कामावरून गैरहजेरी, वैद्यकीय खर्च इ.) झाले. तीस हजार कोटी रुपये दारूची किंमत व दहा हजार कोटी दुष्परिणामांची किंमत यावरून असा निष्कर्ष काढता येईल, की महाराष्ट्रातील जनतेला दारूमुळे चाळीस हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसला.

महाराष्ट्रातील मद्यसाम्राज्याच्या या विराट शोषणावर सरकार काळी पत्रिका केव्हा काढणार?

नाव शेतकर्‍याचे, नफा..? : या मद्यनीतीमध्ये शेतकर्‍याचे हित निहीत आहे, असे भासवल्याशिवाय या मद्य साम्राज्याला लोकमान्यता मिळणे शक्य नाही. म्हणून  ‘ऊस शेतकरी किंवा ज्वारीचा शेतकरी किंवा मोहफुले वेचणारा आदिवासी यांच्या कच्च्या मालाला यामुळे प्रचंड भाव मिळेल.’ असा तर्क सांगितला जातो. 

धान्यापासून दारू बनविण्याच्या योजनेत २.८ किलो ज्वारीपासून २.२ लिटर विदेशी प्रतीची दारू, म्हणजे बाजारभावाने ११५0 रुपयांची विदेशी-दारू बनते. शेतकर्‍याला मात्र या २.८ किलो हायब्रिड ज्वारीचे ४0 रुपयेच मिळतात. म्हणजे दारूच्या बाजारमूल्यातील चार टक्क्यांपेक्षा कमी भाग शेतकर्‍याला मिळतो. ९६ टक्के किंमत मद्यार्क कारखाने, मद्यार्कापासून दारू बनविणार्‍या डिस्टिलरी, दारूचे दुकानदार व कर रुपात शासनाला जाते. नाव शेतकर्‍याचे नफा राजकारणातील नेत्यांचा! शिवाय या कारखान्यांतून निर्मित दारूचा काही हिस्सा परत शेतकरी किंवा त्यांची तरुण मुले पिणार व ज्वारीच्या मूळ किमतीहून जास्त पैसा गमावणार. दारूच्या या अनर्थशास्त्रात शेतकर्‍यांची दुहेरी लूट होते.

नेत्यांचा पंचरंगी फायदा : ‘शासनाला दारूच्या कराचे व्यसन लाभले आहे’, असे जेव्हा मी म्हणालो, तेव्हा ते थोडे चुकलेले वक्तव्य होते. केवळ शासनच नव्हे, महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्गाला दारूपासून पंचरंगी फायदा मिळतो त्याचे व्यसन जडले आहे.

दारू उत्पादन : हे बहुतांश राजकीय नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या माणसांच्या ताब्यात आहे. ते साखर सम्राट असोत, की धान्यापासून दारूचे लायसन्स मिळालेले ३६ कारखानदार असोत. ही बहुतेक मंडळी राजकीय नेते किंवा त्यांची मुले किंवा त्यांची विश्‍वासू माणसे आहेत. (अभ्यासक  व पत्रकारांसाठी हा शोध घेण्याचा विषय आहे.)

दारू विक्रीची दुकाने : दारूविक्रीची दुकाने राजकीय संबंध व हित लक्षात घेऊन वाटलेली आहेत. राजकीय कार्यकर्त्यांना दिलेल्या व निवडणूक निधीचा स्रोत असलेल्या या दुकानांची लायसन्स पिढय़ान् पिढय़ा सुरू आहेत. जुन्या काळातल्या जमिनदारी किंवा वतनदारीसारखी ही आधुनिक मद्यदारी. (न्यायालयात जनहित याचिकेसाठी हा उत्तम विषय आहे.)

दारूपासून कर : शासनाला मिळणार्‍या वार्षिक दहा हजार कोटी रुपयांचा वापर, वाटप, विनियोग व अपहार हे याच राजकीय नेतृत्वाच्या हातात असते. वर्षाला दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी त्यांना जनकल्याणाच्या नावावर लोकप्रियता मिळवण्यासाठी हवा असतो. दारूचे दुष्परिणाम लोकांनी सोसायचे, कर यांनी लाटायचा किंवा वाटायचा.

दारूग्रस्तांना सहानुभूती : दारूमुळे अपघात, आत्महत्त्या, कर्जबाजारीपणा, आजार असे दुष्परिणाम झाले, की त्या ‘दु:खद’ प्रसंगी स्थानिक पातळीवरील नेते मदतीसाठी ‘धावून’ येतात. अशा वेळी रुग्णालयात भरती करणे असो, की अंत्ययात्रेचा विधी असो - स्थानिक नेत्यांचा आधार लोकांना मिळतो. असा ‘आधार’ देण्यातून स्थानिक नेता घडत असतो. हे स्थानिक राजकीय नेतृत्वासाठी उपयोगी ‘कार्य’ असते.

मतदानासाठी मद्यदान : मतदानाच्या आदल्या दिवशी मोठय़ा प्रमाणात मद्यदान सुरू होते. ही आता राजरोस चालणारी बाब झाली आहे. राजकीय कार्यकर्ते व मतदार दोघेही राजकीय सहकार्याची आपली किंमत दारूच्या रूपात मतदानाच्या वेळी वसूल करतात. खरोखरच आपली लोकशाही ‘मदहोश’ झाली आहे. अशा अवस्थेत केलेल्या मतदानाने कशा प्रकारचे प्रतिनिधी निवडले जाणार? याचा अनुभव आपल्याला नवा नाही. पूर्वीच्या लोकसभेमध्ये निवडून आलेल्यांपैकी ३0 टक्के खासदारांवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप होते.

महाराष्ट्रातील मद्यसाम्राज्य हे अशा रीतीने एक खरोखरीचे आर्थिक व राजकीय साम्राज्य आहे. हा लोकशाहीला झालेला कॅन्सर आहे.

(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)

(पुढील भाग पुढील अंकात)

मद्यराष्ट्राचा भूगोल

मराठी भाषकांच्या हितासाठी एक संयुक्त महाराष्ट्र ही राज्य निर्मितीमागची कल्पना आता जुनी झाली आहे. महाराष्ट्रात ‘मद्यराष्ट्र’ निर्माण करताना नेत्यांनी आपआपल्या सोयीने दारू निर्मितीसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालानुसार या मद्यराष्ट्राची मुख्य पाच सुभेदारीत विभागणी केली आहे. प्रत्येक सुभेदारीचा प्रमुख सुभेदार वेगवेगळा आहे. (ती माहिती आपआपल्या बुद्धीनुसार वाचकांनी भरावी.) मद्यराष्ट्राचे पाच सुभे असे -

१) साखर साम्राज्य : ही मद्यराष्ट्राची आद्य सुभेदारी आहे. १९६0 नंतर सहकारी साखर कारखाने महाराष्ट्रात उभे राहिले. त्यातून निघणारे बायप्रॉडक्ट, उसाच्या मळीपासून दारू बनवता येते. मग ते करून नफा का कमवू नये? स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर दारूबंदीचा हिरिरीने पुरस्कार करणार्‍या काँग्रेसी नेत्यांना दारूच्या उत्पन्नाची मेनका भुलवू लागली. १९७0 च्या दरम्यान साखर कारखान्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील दारूबंदी काँग्रेसच्याच नेत्यांनी हळूहळू मोडीत काढली. साखर-भूमीची मद्य-सुभेदारी उभी झाली. ही सुभेदारी मुख्यत: पश्‍चिम महाराष्ट्रात असून, सहकारी साखर कारखाने, त्यात उसाच्या मळीपासून बनविण्यात येणारी देशी दारू व या साखर-दारू साम्राज्याचे छोटे व मोठे सरदार अशी या सुभेदारीची रचना आहे. वस्तुत: ही राजकीय सुभेदारी महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तेचा कणा आहे.

२) वाईनलँड : तुलनात्मकदृष्ट्या ही सुभेदारी नवी असून मुख्यत: नाशिक, अहमदनगर व पुणे या जिल्ह्यांचा या सुभेदारीत समावेश होतो. द्राक्ष या कच्च्या मालापासून वाईन हा ‘समाजोपयोगी पोषक’ द्रवपदार्थ इथे निर्माण होतो. या वाईनमध्ये केवळ १५ टक्के अल्कोहोल असल्याने ‘वाईन हा फळांचा रस आहे’, हे वाईनलॅन्डचे ‘बोध’सूत्र आहे. (या सूत्राचे प्रचारक आपल्या नातवांना बाळपणी फळांच्या रसाऐवजी पोषक आहार म्हणून बाटलीने वाईन पाजत असतील का?)

३्र) काजू-फेणी भूमी : या सुभेदारीत मुख्यत: कोकण भाग (गोव्यासकट) येत असून काजूशिवाय फणस, करवंदे व हापूस आंब्यापासूनही दारू बनविण्याचे नवे नवे प्रयोग येथील ‘उद्यमशील’ राजकीय नेते करत आहेत. 

५) ज्वारी-मद्यभूमी : मराठवाडा व विदर्भातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या ‘टाकावू’ ज्वारीला भाव मिळवून देण्याच्या सद्हेतूने २00९ साली ही सुभेदारी निर्माण करण्यात आली. राज्यातील भुकेपेक्षा एकूण धान्य उत्पादन १0 टक्क्यांनी कमी असलेल्या महाराष्ट्रातील १३ लक्ष टन धान्य वापरून १00 कोटी लीटर दारू बनवण्याचे परवाने दिले गेले. निव्वळ योगायोगाने असे घडले? ‘धान्यापासून दारू’च्या कारखान्यांची सुभेदारी देण्यासाठी ११ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रातून जी ३६ नावे निवडली गेली, ती आजी व माजी मंत्री किंवा विरोधीपक्ष नेत्यांची मुले-मुली-जावई व भाऊ यांची होती. ही सुभेदारी निर्माण करण्याचा पवित्र निर्णय मंत्रिमंडळाच्या ज्या बैठकीत झाला त्या वेळी मुख्यमंत्री असलेल्या नेत्याच्या मुलांना पहिले लायसन्स व ८ कोटींचे पहिले अनुदान मिळाले. वतनदारीच ती! सत्ताधारी व विरोधीपक्ष दोन्हीकडे वतने वाटून दिल्याने या राक्षसी नीतीविरुद्ध सर्वपक्षीय राजकीय मौन बाळगले जाते.

५) मोहालँड : ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, मेळघाट, गोंदिया व गडचिरोली अशा आदिवासीबहुल पट्ट्यांमध्ये मोहफुलांपासून दारू निर्मितीचे कारखाने सुरू करून आदिवासींना विकसित करण्याची भावना या सुभेदारीच्या कल्पनेमागे होती. या सुभेदारीची निर्मिती होऊ घातली असता काही समाजघातकी सामाजिक सेवकांनी खोडा घातल्याने राजाला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. पण, ‘‘सहकारी साखर कारखाने नाही, तर आम्हाला किमान मोहालँडची सुभेदारी देऊन मद्यसाम्राज्याचा वाटा द्या’’, अशी राज-अ-नैतिक मागणी करणारे दबा धरून पुन्हा जोर करण्यासाठी संधीची वाट बघत आहेत.

महाराष्ट्रात मद्यराष्ट्र निर्माण करणार्‍या परिवर्तनाचा नवा भूगोल हा असा आहे.

 

 

कुटुंब किती किंमत मोजते?

महाराष्ट्रात जवळपास अडीच कोटी कुटुंबे आहेत. या सर्वांमध्ये दारूचा हा चाळीस हजार कोटींचा भुर्दंड सम प्रमाणात विभागला तरी तो वर्षाला सोळा हजार रुपये प्रतिकुटुंब असा पडतो; पण समाजातील प्रत्येक पुरुष दारू पीत नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार समाजातील ४0 टक्के पुरुष दारू पितात. म्हणजे ४0 टक्के कुटुंब दारूचा एकूण भुर्दंड भरतात. म्हणजे महाराष्ट्रातील एक कोटी मद्यग्रस्त कुटुंबे (किंवा पाच कोटी लोक) वर्षाला चाळीस हजार कोटी, म्हणजे वर्षाला प्रतिकुटुंब चाळीस हजार रु. मद्य-भुर्दंड सोसतात.

(उत्तरार्ध पुढील अंकात)