छगन भुजबळ (मुलाखत : अतुल कुलकर्णी)
* लोक रेशन दुकानांबद्दल तक्रारी करत आहेत. काही दुकानदार चढय़ा भावाने धान्य विकतात अशा तक्रारी करत आहेत, त्याचे काय?- आपल्याकडे असलेली वितरण व्यवस्था शिस्तबद्ध नाही. त्यात मोठय़ा दुरुस्तीची गरज आहे, पण आता ती वेळ नाही, किंवा त्याच्या तक्रारी करण्यातही अर्थ नाही. आम्ही आहे त्या यंत्रणेमार्फत दर महिन्याला साडेतीन लाख क्विंटल धान्य वाटप करतो आहोत. कोरोनाच्या आपत्तीत महाराष्ट्राने एप्रिल महिना संपण्याच्या आतच 7 लाख क्विंटल म्हणजे दुप्पट धान्य वाटप केले आहे.
* आज धान्य वितरणाची नेमकी स्थिती काय आहे? रेशन दुकानावर 2 रु किलो दराने गहू, 3 रुपये किलो दराने तांदूळ आणि अंत्योदयमधील लाभाथर्र्ींना 20 रु. किलो साखर मिळते आहे. एप्रिल महिन्यात 5 कोटी 37 लाख 92 हजार 903 लाभार्थींना हे धान्य वाटप पूर्ण केले आहे. यातील कुटुंबाची संख्या 1.25 कोटी इतकी आहे. शिवाय स्थलांतरित झालेले परंतु लॉकडाउनमुळे राज्यात विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या जवळपास 6 लाख 68 हजार 622 शिधापत्रिकाधारकांनी ते जेथे राहत आहेत, त्याठिकाणी शासनाच्या पोर्टेबिलिटी यंत्रणेअंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने अन्नधान्य घेतले आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12 कोटी 49 लाख आहे. 52 हजार 424 रेशन दुकाने आहेत. 7 कोटी रेशनकार्ड लाभार्थी असून, 1 कोटी 60 लाख शिधापत्रिकाधारक आहेत. शिवाय 14 दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात एपीएल शेतकरी लाभार्थी काढलेले आहेत त्यांची संख्या 50 लाख आहे. तर एपीएल केशरी शिधापत्रिकाधारकांची संख्या 71,54,738 आहे. तर त्याद्वारे 3 कोटी 8 लाख लाभार्थी आहेत. यापैकी 10 कोटी 58 लाख लोकांना स्वस्त धान्य दुकानाद्वारे धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.* पण ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांनाही धान्य मिळावे अशी मागणी होत आहे. त्यावर आपण काय उपाय करणार आहात?- साडेबारा कोटी लोकसंख्येपैकी 1 कोटी 91 लाख नागरिकांना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचा लाभ मिळत नाही. कारण त्यातील जवळपास 1 ते सव्वा कोटी लोकसंख्या रेशनकार्डाचे लाभच घेत नाही. त्यामुळे उर्वरित काही बेघर स्थलांतरित, कामगार व अडकून पडलेल्या ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना मोफत धान्य मिळावे अशी मोठय़ा प्रमाणात मागणी आहे. त्यासाठी आम्हाला केंद्र सरकारची मदत लागेल. कारण या नागरिकांसाठी राज्य शासनाने स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने अन्नछत्र उभारण्याचे काम केले आहे. पण हे नागरिक शहरांसह ग्रामीण भागामध्येसुद्धा विखुरलेले असल्याने त्यांच्यासाठी अन्नछत्रे पुरेशी नाहीत. त्यांच्यासाठी मोफत धान्य मिळण्याची मागणी होत आहे. खरा प्रश्न या लोकांचा आहे. केंद्र शासनाने गरीब गरजू नागरिकांसाठी मोफत धान्य दिल्यास गरजू नागरिकांची संख्या निश्चित करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त व तहसीलदार यांना देऊन त्यांनी प्रमाणित केलेल्या यादीप्रमाणे मोफत धान्य वाटप करता येईल. त्याबाबत राज्य सरकार चर्चा करत आहे. केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे आम्ही धान्याची मागणीही केली आहे, पण अद्याप त्यांच्याकडून काहीच माहिती आलेली नाही.* पण केशरी कार्डधारकांनाही धान्य द्यावे अशी मागणी येत आहे, त्यांना कधी धान्य मिळणार? - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत समाविष्ट होऊ न शकलेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना मे व जून या दोन महिन्यांच्या कालावधीकरिता गहू 8 रु. प्रतिकिलो व तांदूळ 12 रु. प्रतिकिलो या दराने दरमहिना प्रतिव्यक्ती 3 किलो गहू व 2 दोन किलो तांदूळ या प्रमाणे 5 किलो अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या अनेक स्वयंसेवी संस्था गरजू लोकांना अन्नधान्य वितरण व अन्नछत्र चालवित आहेत त्यांना केंद्र शासनाच्या ओएमएसएस (ओपन मार्केट सोल स्कीम) अंतर्गत एफसीआयच्या माध्यमातून 21 रु. प्रति किलो गहू व 22 रु. प्रति किलो तांदूळ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यांना 1 ते 10 क्विंटलपर्यंत धान्य द्यावे अशा सूचना आहेत.* सरकारची शिवभोजन ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, त्यातून तुम्ही किती लोकांना धान्य देत आहात..?- राज्यात शिवभोजनचा विस्तार करून दररोज 1 लाख थाळ्या उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शहरांसोबत तालुका स्तरावर शिवभोजन दिले जात आहे. कोरोना प्रादुर्भाव कालावधीत केवळ पाच रुपयात शिवभोजन उपलब्ध करून देण्यात येत असून, त्याची वेळ सकाळी 11 ते 3 करण्यात आली आहे. त्याशिवाय बेघर, स्थलांतरित कामगारांसाठी व अडकून पडलेल्या नास्थलांतरित कामगार-मजुरांसाठी राज्यभरात तालुकास्तरावर 4532 ठिकाणी अन्नछत्रे सुरु झाली आहेत. सुमारे 5 लाख नागरिक या अन्नछत्रांचा लाभ घेत आहेत. यासाठी लागणारा खर्च स्वयंसेवी संस्था, सीएसआर तसेच एनडीआरएफ योजनेतून केला जात आहे.
* राज्यात किती ठिकाणी लॉकडाउनमुळे अडकून पडलेले स्थलांतरित कामगार, निवार्याच्या शोधात असणार्यांसाठी सोय केली आहे?- जिल्हा पातळीवर (1189), मजुरांसाठी जेथे काम चालू आहे तेथे (2569), साखर कारखाना परिसरात जिल्हाधिकार्यांच्या वतीने (36), तर जलसंपदा विभागाच्या साइट कॅम्पवर (552) रहिवासी कॅम्प केले आहेत. त्यात 5,44,072 लोक आर्शयाला आहेत. त्यांना जेवण नाश्ता दिला जात आहे. शिवाय मुंबई महापालिकेच्या वतीने 1,37,045 तयार खाण्याची पाकिटे दिली जात आहेत.