भारताला 'ब्रिक्स' संधी

सीमावादात जर भारत-चीन अडकले नाहीत, तर न्यू ब्रिक्स बँक आशियाई देशांना प्रेरणा देईल. रशिया, ब्राझील, द. आफ्रिका यांना विकासासाठी भरघोस मदत करू शकेल.

 - डॉ. वसंत पटवर्धन

पंतप्रधान झाल्यानंतर सीमावर्ती भूतानचा सदिच्छा दौरा सोडला तर नरेंद्र मोदी प्रथमच मोठय़ा परदेशी दौर्‍यावर ब्राझीलला गेले. ब्रिक्स राष्ट्रांच्या होऊ घातलेल्या नव्या बँकेच्या वाटाघाटीसाठी या पाचही देशांचे राष्ट्रप्रमुख, फोर्टालेझाला जमले होते. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष रशियाचे सर्वेसर्वा पुतीन, दक्षिण आफ्रिकेचे जेकब झुमा व ब्राझीलच्या डिल्मा बाझेफ यांच्या बरोबर त्यांनी यशस्वी वाटाघाटी करून, भारतासाठी नव्या बँकेचे पहिले अध्यक्ष देण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले. चीनला बँकेचे प्रधान कार्यालय शांघायला ठेवण्यात यश मिळाले. दोन वर्षांनी २0१६ मध्ये सुरू होणार्‍या बँकेचे नाव न्यू डेव्हलपमेंट बँक असे ठरले आहे. भारताला पहिले अध्यक्षपद सहा वर्षे मिळेल. त्यानंतर प्रत्येकी पाच वर्षं ब्राझील व रशियाकडे ते पद जाईल. नंतर दक्षिण आफ्रिकेला हा मान मिळेल. त्यानंतर म्हणजे एकूण वीस वर्षांनी चीनची पाळी येईल.

बँकेचे भागभांडवल ५0 अब्ज डॉलर असेल व पाचही राष्ट्रे प्रत्येकी १0 अब्ज डॉलर त्यासाठी देतील. राखीव (आकस्मिक) निधी त्याच्या दुप्पट म्हणजे शंभर अब्ज डॉलर देईल व दक्षिण आफ्रिकेला फक्त पाच अब्ज डॉलर द्यावे लागतील. गरज पडल्यास त्यातून चीन २00५ अब्ज डॉलर म्हणजे ५0 टक्के रक्कम उचलू शकेल. भारत, रशिया व ब्राझील सर्व म्हणजे १00 टक्के रक्कम उचलू शकतील, तर द. आफ्रिकेला १0 अब्ज डॉलर म्हणजे दुप्पट रक्कम काढता येईल.

प्रत्येक राष्ट्राला समान मताधिकार असेल हे तत्त्व भारताने सगळ्यांकडून मंजूर करून घेऊन आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. कारण, चीन सर्वच बाबतीत आपला वरचष्मा ठेवेल, असे जगाला वाटत होते. त्याचे कारण लोकसंख्या, विदेश मुद्रा गंगाजळी, सकळ राष्ट्रीय उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न व निर्यात याबाबतीत त्याचे आकडे चमकवणारे आहेत. 

न्यू डेव्हलपमेंट बँक या व अन्य देशांनाही इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातल्या, ऊर्जा, महामार्ग प्रकल्पांना मदत करू शकेल. न्यू डेव्हलपमेंट बँकेत व जमल्यास ब्रिक्स समूहातही भाग घेण्यासाठी दक्षिण अमेरिकेतील अनेक राष्ट्रे उत्सुक आहेत. त्याबाबतचा निर्णय पुढील वर्षी रशियात ब्रिक्स समूहाच्या बैठकीत केला जाईल. मात्र, त्यांना सामावून घेताना मूळ ब्रिक्स राष्ट्रांची भागीदारी ५५ टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही, हे बघितले जाईल.

१९४५ मध्ये परिषदेत स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँक गेली ६९ वर्षं गरजू विकसनशील राष्ट्रांना अत्यल्प व्याजाने, दीर्घ मुदतीत कर्जपुरवठा करीत असताना, या बँकेची गरज का वाटली याचे कारण गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत आलेली दुर्बलता. त्यामुळे या दोन संस्थांना तिच्याकडून नव्या, मोठय़ा प्रमाणावर अर्थपुरवठा होत नव्हता. अमेरिकेने गेल्या डिसेंबरपासून स्टिम्युल्सद्वारे दरमहा ८५ अब्ज डॉलरना केल्या जाणार्‍या पुरवठय़ात दरमहा १0 अब्ज डॉलरची कपात सुरू केल्यावर विकसनशील राष्ट्रांना होणारा विदेशी चलन पुरवठा कमी होऊ लागला आहे. 

त्यामुळे धनुष्याला एक दुसरा बाण असावा, या दृष्टीने भारतानेच या बँकेसाठी दोन वर्षांपूर्वी उचल खाल्ली होती, 

तर दुसर्‍या बाजूला जागतिक अर्थव्यवस्थेत चीनलाही आपले स्थान निर्माण करून अमेरिकेला शह द्यायचा आहे.

भारताला जरी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी दर वर्षी १५0 अब्ज डॉलरची गरज असली तरी, यापुढे आपण नाणेनिधीकडे जाणार नाही, असे नुकतेच नवे अर्थमंत्री श्री. अरुण जेटली यांनी नाणेनिधीच्या अध्यक्षांना सांगितले आहे. भविष्यातही ती न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडे जाणार नाही, असे वाटते. नाणेनिधीकडून भारताने १९८१-८२ त ३.९ अब्ज स्पेशल ड्रॉइंग राईटस् (SDR) स्वरूपात कर्ज घेतले होते. नंतर स्व. इंदिराजींनीही १९८३ मध्ये भारताला नाणेनिधीची गरज नाही, असे म्हटले होते. पण, दुर्दैवाने १९९0-९१च्या आर्थिक संकटात नाणेनिधीकडून २.२ अब्ज व १.२ अब्ज डॉलर वेगवेगळ्या स्वरूपात उचलले होते. त्यानंतर त्यांच्या दबावाखाली भारतात आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्या व २0 ऑगस्ट १९९४ मध्ये भारताला रुपयाच्या चलनात अंशत: परिवर्तनीयता (Potantial Converfibility) मान्य करावी लागली. त्यानंतर सतत जास्त परिवर्तनीयता वाढली आहे. कारण, भारताची विदेशमुद्रा गंगाजळी सतत वाढत आहे.

न्यू डेव्हलपमेंट बँकेबाबत लिहिताना, मुद्दाम ही पार्श्‍वभूमी विस्ताराने सांगितली आहे. नाणेनिधीचा भारत १९४५ पासून संस्थापक सदृश आहे व न्यू डेव्हलपमेंट बँकेतही भारत प्रमुख संस्थापक सदस्याची भूमिका निभावणार आहे.

नाणेनिधी व जागतिक बँकेबद्दल अर्थशास्त्रातल्या नोबेल पारितोषिक विजेत्याने खुल्या, मुक्त अर्थकारणाच्या झुलीखाली अमेरिका व विकसित राष्ट्रांच्या दबावाखाली त्या संस्था, विकासान्मुख राष्ट्रांना कशी भीक मागायला लावतात, त्याबद्दल लिहिले आहे. चीन व भारत व आता दुर्बल व तुटलेल्या रशियाला त्या जोखडातून बाहेर पडायचे होते व ही नवी बँक त्याचे प्रतीक आहे.

न्यू डेव्हलपमेंट बँक नाणेनिधीला पूर्ण पर्याय म्हणून राहणार नाही; पण विकसनशील देश ‘एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ या भूमिकेवर आल्याचे दृश्य स्वरूप आहे.

नाणेनिधी व जागतिक बँकेला कमी व्याजाने भांडवल व निधी उपलब्ध होऊ शकतो, तसा या बँकेला चीनचा अपवाद वगळता दुसरी राष्ट्रे देऊ शकणार नाहीत. भारताची परिस्थिती आजही एकादशीच्या घरी शिवरात्र गेल्यासारखीच असणार आहे; पण ही बँक अन्य कोलंबिया, इक्वेडेट, आफ्रिकन राष्ट्रे, ब्राझील यांना जास्त उपयोगी पडेल. या निमित्ताने या पाच देशांतील आर्थिक व्यवहार वाढतील. मुख्य कार्यालय व ४१ टक्के राखीव निधीच्या जोरावर चीन कदाचित इतरांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करील; पण आता भारत, ब्राझील, रशियातले नेतृत्व त्याला सर्मथपणे तोंड देऊ शकेल. श्री. मोदी यांनी आपल्या सहकार्‍यांबरोबर याबाबतीत तो कणखरपणा दाखवला आहे. त्यामुळे कदाचित नाणेनिधी व जागतिक बँक यामुळे मवाळ धोरण स्वीकारणे शक्य आहे.

न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे मुख्य सार्मथ्य १00 अब्ज डॉलरच्या राखीव निधीत आहे. त्यातून भारताला अन्य चलने मिळून, त्याद्वारे आयात-निर्यात व्यवहार वाढवणे शक्य होईल. त्यामुळे चालू खात्यातील लूट आता वर जाणार नाही. नाणेनिधीची फेररचनाही होऊ शकेल. २00८ नंतर जागतिक अर्थव्यवस्था ढासळली तरी चीन व भारताच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसलेला नाही. विकसित देशांतील अर्थव्यवस्था २ ते ३ टक्क्यानेच वाढत असता, प्रतिकूल परिस्थितीतही भारताची वाढ पाच टक्क्यांच्या व चीनची वाढ साडेसात टक्क्यांच्या जवळपास आहे.

सीमावादात जर भारत-चीन अडकले नाहीत, तर ही बँक, आशियाई देशांना एक प्रेरणा देईल, तर रशिया, ब्राझील, द. आफ्रिका यांना विकासासाठी भराघोस मदत करील. अर्थात, त्यासाठी पुढील दहा वर्षं वाटचाल करावी लागेल.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)