सामाजिक उणीवा कशा दूर होणार?

समाजसुधारणा ही काही एका दिवसात होणारी गोष्ट नाही. परंतु, गेल्या पन्नास वर्षांत झालेली अधोगती कमी करायची असेल, तर शिक्षणपद्धतीपासून प्रशासकीय सुधारणा हे तर हवेच; परंतु आपल्या कर्तव्याचे भान येणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे.

 रा. का. बर्वे

स्वातंत्र्यपूर्व काळात, भारतातील समाजरचना प्रामुख्याने जातिधर्मावर आधारित होती. जातीजातींमध्ये उच्चनीचता मानण्यात येत असे. ब्राह्मण, मराठा, वैश्य, शूद्र, महार, मांग  इत्यादी अठरापगड जाती अस्तित्वात होत्या. या प्रत्येक जातीमध्येही अनेक भेद होते. सर्वश्री लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, महात्मा गांधी, शिंदे, महात्मा फुले, शाहू महाराज इत्यादी समाजधुरिणांनी या जाती नष्ट करण्यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न केले; परंतु या जातिबद्ध समाजाचे एकजिनसी समाजात रूपांतर होऊ शकले नाही. आर्य समाज, ब्राह्मो समाज, बौद्ध समाज आणि इतरांनीही आपापल्या परीने समाजातील जातिधर्मावर आधारलेली समाजरचना बदलून त्यातील भेदाभेद नष्ट करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले. महात्मा गांधींजींनी तर अंत्योदय योजना, हरिजन मुक्ती योजना, सर्वधर्मसमभाव यांसारख्या योजना अमलात आणून एकजिनसी समाज निर्माण व्हावा यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातिसंस्था, स्पृश्य-अस्पृश्यता आणि उच्चनीचता नष्ट करण्यासाठी पराकोटीचे प्रयत्न केले आणि शेवटी यातून काही निष्पन्न होत नाही, असे ध्यानात आल्यावर बौद्ध धर्म स्वीकारला. आपल्या अनुयायांना बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली.

या सर्व प्रयत्नांना फारसे यश आले आहे असे वाटत नाही. आजची सामाजिक स्थिती पाहिली, तर असे दिसते, की पूर्वी असलेल्या जाती तर नष्ट झाल्याच नाही आणि नव्याने आणखीनच भेद निर्माण झाले. ज्या स्पृश्य-अस्पृश्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला, त्यांच्यातील पूर्वीच्या जाती या नवीन बौद्ध धर्मीयांनी अजूनही टिकवून ठेवल्या आहेत. पोतरुगिजांनी गोमांतकातील वेगवेगळ्या जातिधर्मातील लोकांना सक्तीने बाटवून ख्रिस्ती धर्म स्वीकारायला लावला. त्याला आता उणीपुरी चार-साडेचारशे वर्षे झाली; परंतु सक्तीने ख्रिश्‍चन केलेल्या लोकांमधील जाती नष्ट झालेल्या नाहीत. अजूनही विवाह ठरविताना हे भेदाभेद पाहण्यात येतात. प्रेमविवाह झाले, तर हे भेद फारसे लक्षात घेतले जात नाहीत; परंतु त्यातही जातीच्या उच्चनिचतेबाबत अगदी हलक्या आवाजात का होईना पण टीका करण्यात येते. सारांश, अजूनही भारतात जाती-पाती नष्ट होऊन एकजिनसी समाज निर्माण झालेला नाही. सर्वत्र जातपंचायती, बहिष्कार, खाप-पद्धती वगैरे प्रकार चालूच आहेत.

गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत भारतीय समाजातील एकोपा किंवा सामंजस्य नष्ट होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या अनेक लहान-मोठय़ा संघटना निर्माण झाल्या. याशिवाय ख्रिश्‍चन व इस्लामी धर्मींयांच्या संघटनाही आहेतच. या सर्व संघटनांचा परिणाम असा झाला, की वर-वर जरी भारतीय समाज सर्वत्र सारखाच आहे असे भासत असले, तरी त्यात एकजिनसीपणा नाही. याशिवाय भाषेवर आधारलेल्या, जातीवर आधारलेल्या, प्रादेशिक अस्मितेवर आधारलेल्या अशा अनेकानेक संघटना भारताच्या सर्व राज्यांतून विखुरलेल्या आहेत. लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारण्यात आली आणि सर्व जातिधर्माच्या अठरा वर्षांवरील नागरिकांना मताधिकार देण्यात आला. सर्व दृष्टीने असमान वागणार्‍या लोकांना राजकीय दृष्टीने सामान्यत्व बहाल करण्यात आले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात गणेशोत्सव, दसरा उत्सव किंवा नवरात्रोत्सव यांसारखे उत्सव सुरू करण्यात आले होते. या उत्सवांच्या निमित्ताने समाजातील सर्व स्तरांतील लोक एकत्र येतील आणि संघटित होतील, या उद्देशानेच हे उत्सव सुरू करण्यात आले  होते. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत या उत्सवांना अत्यंत विकृत असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. गलोगल्ली गणेशोत्सव आणि अन्य उत्सव आणि त्यासाठी वर्गणी ही पद्धती निर्माण झाली. वर्गणीला खंडणीचे स्वरूप प्राप्त झाले. समाजप्रबोधन आणि संघटन हा या उत्सवांचा उद्देश बाजूला पडून फक्त धांगडधिंगा आणि सार्वजनिक पैशाने चैन करण्याची काही लोकांना संधी उपलब्ध झाली. ज्या लोकांना ‘उपद्रवमूल्य’ आहे, असेच लोक या उत्सवांचे नेते म्हणून पुढे आले. याचा समाजरचनेवर अतिशय वाईट परिणाम झाला.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या प्रकारची समाजरचना होती, त्या प्रकारच्या समाजरचनेत परस्परावलंबित्व होते. खेड्यापाड्यांतून तर ते होतेच; पण त्या वेळच्या शहरांतूनही ते होते. शहरात वाडा संस्कृती होती. त्यामुळे वाड्यात राहणार्‍या सर्व लोकांना एकमेकांच्या सुख-दु:खात सहभागी होण्याची सवय होती. वाड्यात राहणारी एखादी व्यक्ती, अयोग्य पद्धतीने वागणार्‍या व्यक्तीला चार शब्द ऐकवू शकत असे. एखाद्या कुटुंबातील लहान किंवा शाळा-कॉलेजात शिकणारा विद्यार्थी बेशिस्त असेल किंवा वाह्यातपणे वागत असेल तर त्याला समज देण्यास कुणीही मागेपुढे पाहत नसे आणि त्यांचा उपयोग होत असे. एकप्रकारे समाजनियमन केले जाई. समाजातील वयोवृद्ध व ज्ञानवृद्ध लोकांचा समाजातील आबालवृद्धांच्या वागणुकीवर वचक असे. आजची परिस्थिती अगदी विपरीत आहे. वृद्धांचा किंवा विद्वानांचा आदर करायची प्रथा मागे पडली. राजकारणी, सत्ताधारी आणि धनाढय़ लोक विद्वान लोकांवर वेगवेगळ्या प्रकारे नियंत्रण मिळवितात आणि त्यांना अयोग्य पद्धतीने वागण्यास भाग पाडतात.

अयोग्य प्रकारे वागणारे, चोर, डाकू, लाचखाऊ, व्यसनी, जुगारी वगैरे लोकांना समाजाच्या तिरस्काराला तोंड द्यावे लागे. एखाद्या व्यक्तीने वाममार्गाने धन मिळविलेले असेल, तर समाजामध्ये त्यांना मान मिळत नसे. त्यांना प्रतिष्ठित समजले जात नसे. आज तशी स्थिती राहिली नाही. समाजामध्ये सर्व प्रकारची दुष्यकृत्ये करून सरकार, बँका, धनिक किंवा अन्य कुणीही यांना फसवून, लुबाडून, राजसत्तेचा किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या बळाचा वापर करून किंवा चक्क चोर्‍या करून किंवा दरोडे घालून पैसे मिळविले, तरी लोक त्याचा अनादर करीत नाहीत. अशी व्यक्ती केवळ धनवान आहे म्हणून सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवते. तिला समाजमान्यता प्राप्त होते. गेल्या वीसएक वर्षांत तर अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, की अशा प्रकारे संपत्ती मिळविलेले नवश्रीमंत लोकच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येऊ लागले. किंबहुना आज अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, की एकदा दरोडा, खून किंवा खुनाचा प्रयत्न, दंगा किंवा आंदोलने, धरणे वगैरे कामात भाग घेणे, दहशत निर्माण करणे, अनेक प्रकारच्या गुन्ह्यांत पोलिसांनी अनेक वेळा अटक केलेली असणे एवढय़ा गोष्टीबद्दल ज्यांना प्रसिद्धी नाही त्यांना निवडणुकीसाठी उभे राहण्याची पात्रताच नाही, असे समजण्यात येते. राज्य सरकारे किंवा मध्यवर्ती सरकार यामध्ये आमदार किंवा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या निदान पन्नास टक्के लोकांवर तरी अशा प्रकारचे एक किंवा अनेक गुन्हे दाखल झालेले आहेत. अशा प्रकारची आकडेवारीच प्रसिद्ध झालेली आहे.

समाजरचना बदलण्यास अनेक कारणे आहेत. पण, थोडा विचार केला, तर असे दिसते की, समाजरचना बदलण्यास आणि सामाजिक मूल्यांचे अवमूल्यन होण्यास आपण निवडलेली लोकशाही पद्धतीची राज्यव्यवस्था आणि निवडणुकांच्या माध्यमांतून राजसत्ता प्राप्त करून घेण्याची पद्धती मोठय़ा प्रमाणावर कारणीभूत आहे. निवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळविण्यासाठी पूर्वी उल्लेखिलेल्या किमान पात्रता असणारे लोक हे बहुधा गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले आणि गुन्हेगारीचीच मानसिकता असलेलेच असणार. अर्थात त्यांना पाठिंबा देणारे आणि त्यांच्यासाठी मतदान करविणारेसुद्धा त्यांच्यासारखेच असणार हे उघड आहे. गेल्या वीसएक वर्षांत झोपडपट्ट्यांची निर्मिती मोठय़ा प्रमाणावर झाली.

निवडणुकीसाठी मतदान होणार असेल, त्याच्या आधी दहा-बारा तास प्रत्येक मताचा ‘भाव’ निश्‍चित होतो आणि त्या भागात ज्या दादाची दहशत असेल, त्या दादाकडे त्या भागातील मते विचारांत घेऊन आवश्यक ती रोकड सुपूर्त केली जाते.

अशा प्रकारे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, निवडून आल्यानंतर ज्या-ज्या मार्गांनी शक्य असेल, त्या-त्या मार्गांनी, त्यांनी निवडणुकीसाठी केलेला खर्च वसूल करतात. ही वसुली त्यांना पुढील निवडणुकीपूर्वी करावयाची असते. कारण पुढील निवडणुकीत यश मिळेल की नाही, याची त्यांना खात्री नसते. या अनिश्‍चिततेचा परिणाम असा होतो, की या पाच वर्षांंच्या काळात आपला स्वार्थ साधण्यासाठी ते सर्व प्रकारच्या भल्या-बुर्‍या मार्गाचा अवलंब करतात. त्यांना सत्तामद येतो. त्यामुळे त्यांच्या मनातील सहानुभूती, सामाजिक कर्तव्य व जबाबदारीची जाण किमान प्रामाणिकपणा इत्यादी भावनाच नष्ट होतात. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील पुढील पिढी त्याच वातावरणात वाढते. एक प्रकारे आपल्या वडिलांना किंवा जो नातेवाईक निवडून आला असेल, त्यालाच आपला आदर्श मानतात. त्यामुळे त्यांची पुढील पिढीही अशी सर्वगुणसंपन्न होते. 

ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी काय करावे, हे सुचविणे अतिशय कठीण आहे. कारण समाजाची ही स्थिती निर्माण व्हायला उणीपुरी पन्नास वर्षे लागली, तर त्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठीही कदाचित तेवढीच वर्षे लागतील. पण, केव्हा ना केव्हा तरी सुरुवात करणे आवश्यकच आहे, म्हणून पुढील उपाय सुचवावे असे वाटते.

१) समाजसुधारणेची सुरुवात शिक्षणपद्धती सुधारण्यापासून करावी लागेल. या सुधारणा कोणत्या असाव्यात. त्याचा बारा कलमी कार्यक्रम ‘शिक्षण क्षेत्रात करावयाच्या सुधारणा’ याच्या विवेचनात दिलेला आहे.

२) स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे. हे स्वैराचारी असतील त्यांना कठोर शिक्षा करून हे दाखवून द्यावे.

३) लाचखाऊ सरकारी अधिकारी, पुढारी आणि अन्य क्षेत्रांतील कर्मचारी यांना कोणत्याही प्रकारची दयामाया न दाखविता योग्य ती शिक्षा दिली पाहिजे.

४) अवैध मार्गांनी गोळा केलेली सर्व संपत्ती जमीन-जुमला किंवा कोणत्याही प्रकारची स्थावर जंगम मालमत्ता जप्त करून ती सरकारजमा करण्यासाठी तरतूद केली पाहिजे.

५) कोणत्याही कारणाने, कुणीही सार्वजनिक मालमत्तेची मोडतोड किंवा नुकसान केलेले असेल, तर त्यासाठी नक्की शासन होईल अशी तरतूद केली पाहिजे. किमान एवढे केले तरी समाजाची रचना हळूहळू बदलू शकेल, असे वाटते.

(लेखक ज्येष्ठ विचारवंत व अभ्यासक आहेत.)