हेमंत देसाई
भूमी अधिग्रहण विधेयक अखेर लोकसभेत रेटण्यात सरकार यशस्वी झाले. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेताना केंद्र सरकारने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील एकाला तरी नोकरी देण्याची दुरु स्ती मान्य केली. मात्र इतकी मूलभूत गोष्ट विरोधकांनी सुचवेपर्यंत सरकारला मान्य करावीशी वाटली नव्हती हे लक्षणीय. ‘देशात ७0 टक्के छोटे शेतकरी आहेत. नवा प्रकल्प आला की ते शिपाई, कंडक्टर, ड्रायव्हर म्हणून नोकरीत लावा, म्हणून मागे लागतात’, असे मंत्रिमहोदय म्हणाले. इतके मागे लागता काय, तर देऊन टाकू नोकरी, असा सरकारचा एकूण पवित्रा आहे असे दिसते. वास्तविक नोकरी देऊ ती कोणत्या स्तराची असेल, हे स्पष्ट करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळण्यात आलेले आहे. शेतकर्‍यांच्या उच्चशिक्षित मुलामुलींना वरची पदे मिळण्याची शाश्‍वती नाही. कन्सेंट क्लॉज म्हणजे ८0 टक्के शेतकर्‍यांची मंजुरी व सामाजिक परिणाम मूल्यमापन करण्याची विरोधकांची मागणी मात्र धुडकावून लावण्यात आली.
वास्तविक ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड अँक्विझिशन, रिसेटलमेंट अँड रिहॅबिलिटेशन अँक्ट - २0१३’ संसदेत गेल्या सप्टेंबरात उत्साहाने व एकमताने संमत झाला होता. त्याआधी यूपीए सरकारने विविध राजकीय पक्षांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली व दोनदा सर्वपक्षीय बैठक घेतली. समितीने वर्षभर विधेयकाचा सर्वांगीण अभ्यास करून अनेक सूचना केल्या. त्या बव्हंशी विधेयकात समाविष्ट करून घेण्यात आल्या. खासगी अथवा पीपीपी (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण केले जाऊ नये, अशी समितीची सूचना होती, पण यूपीए सरकारला ती मान्य नव्हती.
२0१३ च्या कायद्यानुसार सिंचनासह सरकारी प्रकल्पांसाठी शेतकर्‍यांची मंजुरी घेण्याचे बंधन नाही, पण अधिग्रहणाची अधिसूचना काढण्यापूर्वी सामाजिक परिणाम मूल्यमापन करणे बंधनकारक आहे. ते यासाठी की, जमिनीचा वापर भलत्याच कारणासाठी होऊ नये, तसेच प्रकल्पाच्या गरजेपेक्षा जास्त जमीन अधिग्रहित केली जाऊ नये. सिंचित, बहुपिकांखालील जमीन देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. ती शक्यतो अधिग्रहित केली जाऊ नये, याची काळजी यूपीएच्या विधेयकात घेतली गेली होती. सामाजिक परिणाम मूल्यमापनामुळे, ज्यांचा निर्वाह प्रकल्पामुळे जाणार आहे, अशा बिगर-शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळेल, त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल, हे मूल्यमापन सहा महिन्यांत व्हायला हवे, असा नियम केला होता. परंतु एनडीए सरकारने सोशल इम्पॅक्ट अँसेसमेंट वगैरे गुंडाळून इथल्या लोकशाही प्रक्रियेसच सुरु ंग लावला आहे.
८0 टक्के शेतकर्‍यांची मंजुरी (पीपीपीसाठी ७0 टक्के) मिळाल्यानंतरच सरकारी व खासगी प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण शक्य होईल, ही यूपीएच्या २0१३ च्या विधेयकातील तरतूद होती. ती काढून टाकून, १८९४ च्या ब्रिटिशकालीन कायद्याप्रमाणे सक्तीचे अधिग्रहणच मोदी सरकारला हवे आहे. खासगी इस्पितळे व शिक्षणसंस्था थेट जमीन खरेदी करू शकतात. पण त्यांच्यासाठीही जमीन अधिग्रहण करण्याचे औदार्य मोदी सरकारने दाखवले आहे, त्यासाठी शेतकर्‍यांची संमती नको, की सामाजिक अभ्यास नको!
जमीन ताब्यात घेतल्यावर पाच वर्षांत तेथे प्रकल्प न झाल्यास ती मूळ मालकास परत करावी लागेल अथवा ती राज्य सरकारला द्यावी लागेल, ही यूपीएच्या कायद्यातील तरतूद मोदी सरकारने काढून टाकली. खूप विरोध झाल्यावर पाचची दहा वर्षे करण्यात आली!
नवा भूमी अधिग्रहण कायदा संमत न झाल्यामुळेच आर्थिक प्रगती खोळंबून राहिल्याचा दावा उद्योगपतींकडून केला जात होता. प्रत्यक्षात आज एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे एकूण ६७ प्रकल्प अडकलेले आहेत. त्यातले फक्त सात भूमी अधिग्रहण कायदा पास न झाल्याने अडकून पडले आहेत. कर्ज न मिळणे, गुंतवणूक दुसरीकडे वळवणे, प्रकल्प लाभदायक नसल्याचे उशिरा लक्षात येणे, पर्यावरण अशी इतर कारणे हे मुख्य अडथळे आहेत. ताज्या आर्थिक पाहणी अहवालातही भूमी अधिग्रहण करता येत नसल्याने विकास अडला, हा भ्रम असल्याचेही वृत्तांत प्रसिद्ध झाले आहेत. २0१३ चा कायदा आल्यावर, केंद्राने वा एकाही राज्याने त्याचा वापर करून जमीन संपादन प्रक्रि या सुरू केली नाही. तरीही ‘धोरण लकवा’ अशी बोंब मारत व उद्योग संघटनांना पुढे करत भाजपाने आपला वटहुकूम आणला आणि आता लोकसभेत विधेयकच रेटले.
अध्यादेशात बहुपिकी, सिंचित शेतजमिनी ताब्यात घेण्याची तरतूद होती. मुळात आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण आहोत, ते मोठय़ा प्रमाणात लोक अर्धपोटी असल्याने. कुपोषणाबाबत आपला जगात दुसरा नंबर लागतो. तेव्हा सगळ्याच जमिनींवर कारखाने आल्यास, अन्नसुरक्षा खुंटीला टांगून ठेवणार काय? धान्य कमी पडल्यास ते आयात करू असे म्हटले जाईल. पण कमॉडिटी बाजारात वारेमाप चढ-उतार होत असतात. मग चढय़ा भावाने धान्य आयात केले, तर गरिबांना ते घेणे परवडेल का? त्यांना अनुदान द्यायचे, तर पुन्हा ‘अनुदान संस्कृती नको’चा गजर होतो. तेव्हा अन्नसुरक्षेचा भविष्यकालीन विचार करूनच काय तो निर्णय घेतला पाहिजे. औद्योगिकीकरण वा शहरीकरणाच्या विरु द्ध कोणीही नाही; परंतु शेतीतून स्थलांतरण होताना जमिनीबाबत शोतकर्‍यांचे हित विचारात घेतले जात नाही. इतर सर्वांचे मालमत्ता हक्क सुरक्षित आणि शेतकर्‍यांचे मात्र वार्‍यावर. उदारीकरणात उद्योगांची धन झाली. त्यांना अर्थसंकल्पात पाच-पाच लाख कोटी रु पयांच्या सवलती मिळाल्या. तीन-तीन लाख कोटी रु पयांची त्यांची कर्जे थकली, ती माफ केली गेली, प्रचंड प्रमाणात बुडवली गेली. शेतकर्‍यांचे पाणी काढून ते उद्योगांना दिले गेले. त्या बदल्यात पुढार्‍यांची धन झाली. महसूल यंत्रणेने शेतकर्‍यांना लुटले.
प्रकल्पासाठी आवश्यक तेवढीच जमीन घ्यावी, जिल्हापातळीवर जनसुनवाईसाठी निम्न न्यायिक यंत्रणा निर्माण करावी, खासगी इस्पितळे व शाळांचा समावेश करू नये, औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी रस्ता वा रेल्वेलाइनच्या दोन्ही बाजूंस जास्तीत जास्त एक कि.मी. क्षेत्रच संपादन करावे वगैरे दुरु स्त्या सरकारने मान्य केल्या. पण अन्य महत्त्वाच्या सूचना मात्र मान्य केल्या नाहीत.
राज्यसभेत या विधेयकास काँग्रेस व इतर विरोध करतील. ज्या विधेयकांची स्थायी समितीत चिकित्सा झालेली नाही, ती सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावी, असा विरोधी पक्षांचा आग्रह आहे. त्यामुळे खाण व खनिज विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे धाडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. याच कारणाने कोळसा खाणी, भूमी अधिग्रहण व मोटार वाहने दुरु स्ती ही विधेयके राज्यसभेत रखडतील. ‘सिलेक्ट कमिटी’ म्हणजे विशिष्ट विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी राज्यसभेची हंगामी समिती. तिची मुदत सभागृहात सर्व पक्षांशी चर्चा करून ठरवली जाते. विमा दुरुस्ती विधेयकासाठी सभागृहाने चार महिन्यांचा अवधी सिलेक्ट कमिटीला दिला होता. या समितीत विरोधकांचे प्राबल्य असेल. पण तिच्या शिफारशी स्वीकारणे सरकारवर बंधनकारक नसते. राज्यसभेत विधेयक संमत होऊ न शकल्यास, सरकार पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने वटहुकूम काढू शकते. विधेयक मांडल्यानंतर सहा महिन्यांत ते राज्यसभेत मंजूर न झाल्यास, सरकार संयुक्त सत्र बोलावू शकेल.
रालोआ सरकारने दुराग्रही भूमिका घेतल्यास काँग्रेस, प्रादेशिक पक्ष व डावे पक्ष एकत्र येतील. अण्णा हजारेंनी तर आणखी एका देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. अर्थात मी चर्चेस तयार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
येत्या काही दिवसांत यावर जे राजकारण व्हायचे ते होईल. पण देशाची धान्यगरज भागवण्यासाठी किमान किती लागवडक्षेत्र आवश्यक आहे? खेड्यापाड्यात शेतीआधारित अन्नप्रक्रि या व्यवसाय कसा विस्तारता येईल? बिगरशेती व्यवसायांना कोणते प्रोत्साहन द्यायला हवे? याचे दीर्घकालीन नियोजन नीती आयोगाने केले पाहिजे.
अखेरीस कृषी व उद्योग या दोन्हींची देशाला गरज आहे. मात्र केवळ ‘मेरे देश की धरती सोना उगले’ म्हणून पोट भरणार नाही, तर शेतीतला अतिरिक्त रोजगार उद्योगात सामावला जाईल इतकी त्या क्षेत्राची भरभराट व्हावी लागेल. पुन्हा इस्रायल वा अन्य छोट्या आशियाई देशांशी भारतासारख्या विशाल देशाची तुलना करून घाईघाईचे निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल.
किसानवादी विरुद्ध कॉर्पोरेटवादी असा ब्लॅक अँड व्हाइट संघर्ष उभा करण्याची गरज नाही. उद्या ‘भारताचा’ही ‘इंडिया’च होणार आहे. मात्र तसे होताना काळ्या मातीतल्या लोकांना मातीत घालून, त्यांची स्मारके उभारून, वरवरच्या आरत्या केल्या जाण्याचा धोका आहे. कॉर्पोरेट भक्षकांचे सत्तेतील दलाल काय करतील, याचा काही नेम नाही!
खेड्यातून शहरांकडे सरकणारे लोंढे राहतील कुठे?
जमीन अधिग्रहणास दुसरीही एक बाजू आहे. ‘एनसीईआर’च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील २0 अग्रगण्य शहरांत देशातील १0 टक्के लोक राहतात. त्यांचे उत्पन्न देशातील एकूण उत्पन्नाच्या ३0 टक्के व खर्च २0 टक्के आहे. त्यांच्याकडे ६0 टक्के शिलकी उत्पन्न आहे. म्हणूनच आर्थिक उन्नतीसाठी खेड्यांतील लोक भविष्यात प्रचंड प्रमाणात शहरांकडे जातील, हे एक आर्थिक वास्तव आहे.
१९९१साली २२ कोटी लोक शहरी होते. २00८ साली हा आकडा ३४ कोटींवर पोचला. २0३0 पर्यंत ही संख्या ५९ कोटी होईल. म्हणजे देशातली शहरी लोकसंख्या आताच्या २६ टक्के वरून ४0 टक्क्यांवर जाईल. मॅकेन्सीच्या अभ्यासानुसार, त्यासाठी दरवर्षी ७0 ते ९0कोटी चौरस मीटर्स व्यापारी-निवासी जागा निर्माण करावी लागेल. किंवा वर्षाला दोन मुंबईंची उभारणी करावी लागेल. ते न घडल्यास, स्थलांतरित लोक शहरांत झोपड्यांमधून राहतील.
ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा वाढल्यास खेड्यांकडून शहरांकडे जाणारा स्थलांतरितांचा ओघ कमी होईल, पण तो थांबणार नाही. कारण सरासरी लागवडक्षेत्न कमी आहे आणि शेतकर्‍यांच्या नशिबी आलेले/येणारे वास्तव सध्यातरी भयावहच आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत.)