आघाडीत बिघाडी?

राजकीय पक्षांचा एक छुपा अजेंडा असतो. आज कदाचित विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हे एकत्र येऊन आघाड्या/युत्या करतील, पण प्रत्यक्षात निवडणुकीनंतर विविध समूहांचे, घटकांचे प्रश्न, विचारप्रणालीचे मुद्दे पुढे येतील. तेव्हा या आघाड्या/युत्या टिकतीलच असे नाही.

 प्रा. प्रकाश पवार?

 

 

राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीचे पडघम सुरू झाले आहेत. १५ ऑगस्टच्या आसपास निवडणूक आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता आहे. नेते आपल्या कार्यकर्त्यांना कामाला लागा, काम करणार्‍यांना शिस्तीने काम करा, असे सांगत असतानाच राजकीय पक्षांची स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याची भाषा सुरू झाली आहे, अथवा जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुंबईत झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात मधू चव्हाण यांनी पक्षाने स्वबळावर २८८ लढवाव्यात, अशी भूमिका मांडली. त्याची री दुसर्‍या फळीतील इतर नेत्यांनी ओढली. 

शिवसेनेनेही तशाच प्रकारे त्याला उत्तर दिले. हे जसं युतीत घडत आहे, तसेच कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमध्येही घडताना दिसते. राष्ट्रवादीचे नव्याने झालेले प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी २८८ पैकी १४४ जागांची मागणी केली. त्याला अजित पवारांनीही साथ दिली. महायुतीतील घटक पक्षही आपापल्या जागांची मागणी करत आहेत. त्यामुळे राज्यातील आघाडीच्या राजकारणात ताण-तणाव निर्माण झाला आहे, की आघाडीतील पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करत आहे, हे येणार्‍या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे. 

आपल्या देशात आघाडीच्या राजकारणाला गेल्या २0-२५ वर्षांपासून प्रारंभ झाला आहे. एका बाजूने राष्ट्रीय पक्षांचा प्रभाव कमी होत असतानाच दुसर्‍या बाजूला प्रादेशिक अस्मिता, भाषा, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा इ. कारणांमुळे देशभर प्रादेशिक पक्ष वेगाने पुढे येत होते. त्याच पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युती तर कॉँग्रेस-रिपब्लिकन पक्ष आघाडी उदयाला आली. गेली २0-२५ वर्षे राज्यात विरोधक आणि सत्ताधारी पक्ष यांना आघाड्या/युत्या करूनच कारभार करावा लागला; पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर मात्र आघाडीच्या राजकारणाने ‘यू’ टर्न घेण्यास सुरुवात केली असावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्रात जरी राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार असले तरी भारतीय जनता पक्षाला २७१ पेक्षा अधिक जागा असल्याने त्यांना बहुमतासाठी मित्रपक्षांची गरज भासणार नाही. उलट भावी काळात आघाडीचीच त्यांना अडचण होऊ शकते. त्यामुळे केंद्रात आघाडीचा धर्म पाळला जाईल असे नाही. 

लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला महाराष्ट्रात मोठे यश मिळाले. ४८ लोकसभेच्या जागांपैकी ४२ जागा महायुतीला मिळाल्या. भाजप सर्वांत वरच्या स्थानावर होता. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीला केवळ ६ जागांवर समाधान मानावे लागले. यात मोदींची लाट जरी असली तरी घटक पक्षांचे योगदान नाकारण्यासारखे नाही. २00९ च्या सार्वत्रिक विधानसभेच्या निवडणुकीत युती, आघाडी स्वतंत्रपणे लढले. विरोधकांची मते फुटल्याने आघाडी सरकारला समाधानकारक कामगिरी नसतानाही सत्ता मिळाली. सेना-भाजप युतीला पुन्हा सत्तेपासून दूर राहावे लागले. पुढच्या निवडणुकीत जर आपण सत्तेत आलो नाही, तर संपूर्ण पिढीच सत्तेपासून वंचित राहील, ही अस्वस्थता भाजप-सेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये वाढत होती. म्हणूनच बाळासाहेब ठाकरे यांनी रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) यांच्याबरोबर मैत्रीचा हात पुढे करून घड्याळालाच आव्हान दिले. रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) यांची कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याबरोबर २0 वर्षे आघाडी होती; पण आघाडीचा फायदा कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीलाच जास्त झाला. आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील दलित समाजावर सर्वांत जास्त अत्याचार झाला. हे अत्याचार रोखण्याऐवजी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पुढार्‍यांनीच अत्याचार करणार्‍यांना बळ दिले, अशी भावना निर्माण झाल्याने दलित जनतेच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली. सत्तेत असून साधा एक टक्काही फायदा दलित समाजाला झाला नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता कायम राहिली. आघाडी सरकार भेदभाव करीत आहे, हे पावलोपावली लक्षात येत होते. दरवर्षी गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेल्या केसेस सहा महिन्यांच्या आत काढल्या जात होत्या; पण परिवर्तनासाठी रस्त्यावर लढणार्‍या हजारो कार्यकर्त्यांवर मात्र केसेस टाकून त्रास दिला जात होता, हे वास्तव होते. शेतकर्‍यांबद्दल हीच परिस्थिती. समाजातील इतर घटकांमध्येही हीच परिस्थिती असल्याने गेल्या २-३ वर्षांत राज्यात महायुती उदयाला आली. ही महायुती प्रासंगिक आहे. तिला विचारसरणी, सिद्धांत, ध्येयधोरणे यांचा आधार नाही. केवळ सत्तेच्या मुजोरीने बेबंद झालेल्यांना सत्तेपासून दूर ठेवणे, या एककलमी कार्यक्रमावर ही महायुती उभी राहिली. ती उभी करण्यात उद्धव ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, रामदास आठवले, राजू शेट्टी यांनी प्रयत्न केले. त्याचे फळ त्यांना लोकसभेच्या निवडणुकीत दिसले. 

आज महायुतीपुढेही तणाव निर्माण झाले आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस-मित्रपक्षाचा दारुण पराभव झाला, तर पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाला केंद्रात मोठे यश मिळाले. त्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण झाला. त्यांची ताकद वाढली आहे. अन्य पक्षातील, शिवसेनेतून फुटून भाजपमध्ये प्रवेश करणार्‍यांची यादी गृहीत धरून २८0 उमेदवारांची यादी तयार आहे. तिला आता शिवसेनेच्या कुबड्यांची गरज वाटेनाशी वाटते. देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाचे डोहाळे लागले. ‘केंद्रात नरेंद्र-राज्यात देवेंद्र ही घोषणा तळागाळापर्यंंत पसरवली गेली. पण महायुतीशिवाय सत्ता मिळणार नाही, याची जाणीव असल्याने कार्यकर्त्यांच्या भावनांची दखल घेऊन योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे सांगून सारवासारवही केली. दबावाचे राजकारण करूनच जागा वाढवून घेणे अथवा टिकविणे हाच पर्याय महायुतीतील घटक पक्षापुढे आहे. जसा तणाव महायुतीत आहे, तशीच परिस्थिती कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची आहे. राष्ट्रवादीच्या १४४ जागांच्या मागणीमुळे कॉँग्रेसमध्ये अस्वस्थता आहे. लोकसभेच्या पराभवातून सावरून ती कामाला लागल्याचे दिसते. डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडूनही होत आहे. त्यातूनच मराठा-मुस्लिम आरक्षणाची घोषणा करावी लागली. 

आज राज्यातील आघाड्या/युत्या या केवळ सत्ता संपादनासाठी अथवा टिकविण्यासाठी एवढय़ाच मुद्यावर आहेत. त्यामुळे या आघाड्यांना निवडणुकीच्या काळात महत्त्व प्राप्त होते. त्या याच वेळी प्रासंगिक बनतात. पण या आघाड्यांमध्ये विविध पक्षांबरोबर असलेले समाज घटक वेगवेगळे आहेत. त्यांच्या सत्तेकडून वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. त्यांचे हितसंबंध परस्परविरोधी आहेत, तर काही समाजघटकांत तीव्र स्पर्धा आहे. काही राजकीय पक्षांचा छुपा अजेंडा आहे. आज कदाचित विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हे एकत्र येऊन आघाड्या/युत्या करतील; पण प्रत्यक्षात निवडणुकीनंतर विविध समूहांचे, घटकांचे प्रश्न, विचारप्रणालीचे मुद्दे पुढे येतील. तेव्हा या आघाड्या/युत्या टिकतीलच असे नाही. 

(लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)