शस्त्रास्त्रांसाठी एफ डी आय पुरोगामी निर्णय

बदलत्या जगात अनेक धोरणेही बदलावी लागत आहेत. आधुनिक काळात शस्त्रास्त्रेही अत्याधुनिक लागतात. ती जर देशात तयार होऊ शकत नसतील, तर त्यासाठी परदेशी कंपन्यांचे सहकार्य घेण्याचा नव्या सरकारचा निर्णय हा असाच बदलत्या जगाचा परिपाक आहे. या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे.

- शशिकांत पित्रे

भारतीय संरक्षण दलांची ७0टक्के शस्त्रास्त्रे आणि इतर सामग्री परदेशातून आयात केली जाते. आधुनिकीकरणासाठी अंदाजपत्रकात सुमारे ८६,000 कोटी रुपयांची व्यवस्था केली जाते. आयातीसाठी नोकरशाहीच्या किचकट दस्तुरांमध्ये अडकल्यामुळे या राशीचा पूर्ण विनियोग करणेसुद्धा अवघड होऊन जाते. संरक्षण सामग्रीच्या आयातीबाबतीत भारत जगात अव्वल क्रमांकावर आहे. ही आधुनिक शस्त्रास्त्रे देशांतर्गत निर्माण करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याची संधी प्राप्त करून देण्यात आपल्याला अपयश आले आहे. निदान परदेशी उद्योजकांना ती आपल्या देशात निर्माण करण्यास प्रवृत्त करून आपली तंत्रक्षमता वाढवणे ही काळाची गरज आहे.

शस्त्रसामग्रीचे सातत्यपूर्ण आधुनिकीकरण हा देशाच्या संरक्षणसज्जतेचा महत्त्वाचा भाग आहे. भारतीय सेनादलांच्या शास्त्रसंभाराच्या आधुनिकतेची सध्याची पातळी समाधानकारक नाही, हे चिंतेचे कारण आहे. १९८६मध्ये आयात केलेल्या ४१0 बोफोर्स तोफांनंतर गेल्या २८ वर्षांत भारतीय लष्कराच्या तोफखान्यात कोणतीही तोफ  आयात-निर्यात करण्यात आलेली नाही किंवा या तोफा भारतात बनवण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. वायुसेनेची मिग बनावटीची विमाने कालबाह्य झाली आहेत. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.)चा लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एल.सी.ए.) बनवण्याचा प्रकल्प गेले दीड दशक पूर्तीस जाऊ शकला नाही. लढाऊ विमानांची त्रुटी पुरी करण्यासाठी फ्रेंच बनावटीची १२६ विमाने आयात करण्याची योजना नोकरशाहीच्या चक्रव्यूहात गेली दीड-दोन वर्षे अडकून पडली आहे. या शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन भारतात वेगाने होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

भारतात उत्पादन होणार्‍या ३0 टक्के शस्त्रसामग्रीतील २0 टक्के सामग्री सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या ४१ ऑर्डनन्स फॅक्टरी आणि ९ संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र कारखान्यात (डीपीएसयू) बनते आणि केवळ दहा टक्के खासगी उद्योग क्षेत्रात बनते. याचा अर्थ असा नव्हे, की भारतातील उद्योजक शस्त्रास्त्रे आणि इतर साहित्य बनवण्यास असर्मथ आहेत; परंतु एक तर हे सरकारी कारखाने आपला एकाधिकार (मोनॉपॉली) गमावू इच्छित नाहीत किंवा खासगी कारखान्यांना आपला तंत्रप्रभार स्थापण्यासाठी सरकारकडून पुरेसे उत्तेजन मिळत नाही. त्याचबरोबर ज्या परदेशी उद्योजकांकडून आपण भरमसाट किमतीत शस्त्रास्त्रांची आयात करतो, त्यांनाच भारतात त्यांचे कारखाने उघडण्यासाठी प्रवृत्त करण्यास गेल्या ६७ वर्षांतील वेगवेगळी सरकारे अयशस्वी ठरली आहेत.

परदेशातून शस्त्रास्त्रे मागवण्याऐवजी ती भारतात उत्पादन करण्याचे तीन मार्ग आहेत. सरकारी कारखाने, खासगी उद्योजक आणि परदेशातील नामवंत उद्योग केंद्रांनी भारतात आपल्या गुंतवणुकीने कारखाने उभारून ती इथेच तयार करावीत हा तिसरा आहे बहुचर्चित एफडीआयचा मार्ग. एफडीआय म्हणजे फॉरेन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट. परदेशी थेट गुंतवणूक. या परदेशी गुंतवणूकदारांना समभाग स्वरूपात (इक्विटी) भारतात थेट गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांच्यापुढे आकर्षक आणि फायदेशीर अटी आणि मुभा ठेवणे आवश्यक आहे.

३0 मे २0१४ रोजी सत्ताग्रहणाच्या पंधरा दिवसांतच, भारतीय जनता पक्षाच्या शासनाने संरक्षण निर्मिती क्षेत्रातील परदेशी थेट गुंतवणुकीचे प्रमाण सध्याच्या २६ टक्क्यांपासून वाढवून १00 टक्के करण्याचा मनोदय जाहीर केला. व्यापार मंत्रालयाचा हा प्रस्ताव अत्यंत पुरोगामी, भविष्यवादी आणि धाडसी आहे, हे मान्य केले पाहिजे. काळा पैसा शोधून काढण्याच्या विषयाइतकेच पंतप्रधानांनी संरक्षणविषयाच्या या विषयाला प्राधान्य द्यावे, हे अतिशय स्तुत्य आहे.

पूर्वीच्या रालोआ सरकारने मे २00१ मध्ये खासगी उद्योजकांना देशांतर्गत शस्त्रास्त्रे उत्पादन करण्याची मुभा प्राप्त करून दिली होती; परंतु परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण २६टक्क्यांपर्यंतच र्मयादित करण्यात आले होते. त्यासाठी अनेक ‘गुंतवणूकविरोधी’ अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या प्रस्तावाला परदेशी गुंतवणूकदारांचा नगण्य प्रतिसाद लाभला.

२0१0 मध्ये व्यापारमंत्री सतीश शर्मा यांनी परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवला. याला संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी कडाडून विरोध केला. त्यांच्या मते, या वाढीमुळे भारतीय उद्योजकांचे नुकसान झालेच असते; परंतु सैन्यदलांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण झाली असता. भारताच्या तोफखान्याला अत्यावश्यक असलेली तोफ गेली ६७ वर्षे भारतात निर्माण करण्याची क्षमता भारतीय उद्योजकांकडे नव्हती. भारत फोर्जसारख्या प्रगत उद्योजकांनी ही तोफ विदेशी साह्याने भारतात बनवण्याची तयारी दाखवली, तेव्हा त्यांना सरकारकडून  सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. मग या तोफा परदेशातून आयात करण्याऐवजी तीच जर एखाद्या (बोफोर्ससारख्या) नामवंत आधुनिक तंत्रज्ञानामागे परदेशी गुंतवणुकीद्वारा भारतात बनवण्यासाठी कारखाना उघडला गेला, तर त्यात काय बिघडले आणि भारतीय सुरक्षिततेला यापासून धोका पोहचण्याचा संबंध कोठून आला? भारत फोर्ज, लार्सन अँण्ड टुब्रो, टाटा या तिघांनी तोफेचा प्रोटोटाइप बनवला आहे. जर शतप्रतिशत परकीय गुतंवणूक मिळाली, तर फॉरिन कोलॅब्रेशनद्वारा यांपैकी कोणीही ही तोफ बनवू शकते. या कारखान्याचा प्रमुख भारतीयच असावा, असा हट्ट कशासाठी? मग असा प्रकल्प फायदेशीर बनवण्यासाठी भारतीय संरक्षण दलांची मागणी पुरवल्यावर त्या उद्योजकांनी ती शस्त्रसामग्री परदेशात विकली (अर्थात, त्याच्यातील फायद्याचे काही प्रमाण भारतातही येईल), तर त्याला काय हरकत आहे? संरक्षण मंत्रालयाचा याला आणखी एक विरोध म्हणजे हा उद्योजक आणीबाणीच्या वेळी जर आपले उत्पादन बंद करून परत गेला, तर देशाला पेचात टाकू शकतो. ही भीतीही अनाठायी आहे. कारण कोणताही उद्योजक फायदा गमावून आणि इतकी प्रचंड गुंतवणूक गहाण ठेवून त्याचे उत्पादन बंद करेल, ही केवळ कल्पनेची भरारी आहे. २000-२0१४ या कालावधीदरम्यान भारतात एकूण परदेशी गुंतवणूक ३२१.८१ बिलियन डॉलर (कोटी) इतकी होती. त्यापैकी केवळ ४.९४ बिलियन डॉलर (कोटी) गुंतवणूक संरक्षणक्षेत्रात होती. म्हणजे संपूर्ण विदेशी गुंतवणुकीच्या केवळ १.६ टक्के ती होती. याचे प्रमुख कारण म्हणजे लघुदश्री धोरण आणि सुरक्षिततेला असलेल्या धोक्याबद्दल अवास्तव भीती.

संरक्षणक्षेत्रातील मोठय़ा प्रमाणात परदेशी गुंतवणुकीमुळे प्रचंड कारखाने प्रदीर्घ कालासाठी उभे राहतील, त्यांच्यामुळे राष्ट्रविकासात लक्षणीय भर पडेल आणि निर्यातीमध्ये वाढ होईल. यापासून सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे अनेकांना काम मिळेल. संरक्षणक्षेत्रातील उत्पादनामधील परकीय थेट गुंतवणुकीचे प्रमाण १00 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्णय अत्यंत दूरगामी, प्रगमनशील आणि विकासप्रवण आहे. निर्णयशक्तीच्या अभावाने गेली दहा वर्षे ग्रासलेल्या भारतासाठी हे आशादायक आणि स्वागतार्ह पाऊल ठरेल. 

(लेखक भारतीय लष्करातील मेजर जनरल पद भूषविलेले नामंत अधिकारी व युद्धशास्त्राचे 

अभ्यासक आहेत.)