इराकमधली विलक्षण गुंतागुंत

इराकमध्ये अडकलेल्या भारतीयांची संख्या मोठी होती. त्यातील काही जण नुकतेच सुखरूपपणे भारतात परतले. परंतु या घटनेवरून एक लक्षात आले, की या इराकमधील गुंतागुंत विचित्र आहे. ती एकांगी बाजूने समजून घेऊन चालणार नाही. त्याचाच वेध..

- अतुल कहाते 

इराकमध्ये सुरू असलेल्या धुमश्‍चक्रीमुळे आपल्या रोजच्या आयुष्यावरही अनेक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम होत आहेत. तसंच हा प्रश्न वाटतो तितका सरळ नसून त्यामध्ये अनेक खाचाखोचाही आहेत. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याकडे एकांगी नजरेनं बघून चालणार नाही. सर्वसामान्यपणे या प्रश्नाचं ‘शिया विरुद्ध सुन्नी या दोन पंथीयांमधली लढाई’ असं वर्णन केलं जात असलं, तरी त्यात इतरही गुंतागुंतीचे आणि महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. या सगळ्याचा हा धावता आढावा.

मुळात इस्लाम धर्मामध्ये शिया आणि सुन्नी या पंथीयांमध्ये वादविवाद असण्याचं कारण आधी तपासलं पाहिजे. इस्लाम धर्माचे संस्थापक महंमद पैगंबर यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा वारसा कुणी चालवायचा यातून निर्माण झालेल्या वादामधून हे दोन पंथ निर्माण झाले. त्यांच्यामध्ये फूट पडत गेली. नंतरच्या काळात ओटोमन साम्राज्यानं मध्यपूर्व आशियावर बराच काळ आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. इराकपुरतं बोलायचं तर हा देशच १९२0 सालापर्यंत अस्तित्वात नव्हता. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात ओटोमन साम्राज्य संपुष्टात आलं आणि मध्यपूर्व आशियाई देशांचं युरोपीय देशांनी चक्क आपल्याकडे वाटप केलं. या वाटपादरम्यान बगदाद, बसरा आणि मोसूल अशा एकमेकांशी जवळपास कसलाच संबंध नसलेल्या प्रांतांना एकत्र आणून त्यांचा इराक नावाचा देश तयार करण्यात आला आणि तो ब्रिटिशांच्या वर्चस्वाखाली असेल असं ठरलं. अल्पसंख्याक कूर्द, बहुसंख्याक शिया आणि त्यांच्याहून कमी संख्येनं असलेले सुन्नी असे तीन प्रकारचे लोक प्रामुख्यानं इराकमध्ये होते. कूर्द लोक हे इराकमधल्या तेलानं समृद्ध असलेल्या भागामध्ये होते, तर शिया लोक हे दक्षिणेकडे गरिबीमध्ये राहायचे. यातला विरोधाभासाचा भाग म्हणजे सुन्नी लोकांचं प्रमाण खूप कमी असूनसुद्धा इराकमधल्या राजकारणाची सूत्रं त्यांच्याकडे येण्यासाठीची व्यवस्था ब्रिटिशांनी करून ठेवली. त्यामुळे नंतर इराक स्वतंत्र झाल्यावरसुद्धा बहुसंख्याक शिया लोकांची कोंडी होत राहिली.

मध्यपूर्व आशियाई देशांमध्ये फक्त इराक, इराण हे दोनच देश शियापंथीय बहुसंख्यांक आहेत. इतर सगळ्या देशांमध्ये सुन्नी लोकांचं वर्चस्व आहे. इराकमध्ये शिया लोक जास्त असूनही सुन्नी लोकांकडे देशाची सूत्रं असण्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले. सद्दाम हुसेन यांनी १९७0 च्या दशकाअखेरीस इराकचा कारभार आपल्या हाती घेतल्यानंतर शिया लोकांवरचे अत्याचार तर वाढवलेच; शिवाय कूर्द लोकांचं आयुष्य मुश्कील करून सोडलं. याच दरम्यान शेजारच्या इराणमध्ये १९७९ साली शिया लोकांच्या बाजूची धार्मिक क्रांती झाली आणि अयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इराणनं शिया पंथीयांचं वर्चस्व आपल्या आजूबाजूच्या देशांमध्येही पसरवण्यासाठीची पावलं उचलली. याचा परिणाम म्हणून इराकमध्ये त्रस्त झालेल्या कूर्द लोकांना आपल्याकडे आश्रय द्यायचं धोरण इराणनं राबवलं. तसंच इराकमध्ये शिया लोकांचं प्रतिनिधित्व असलेलं सरकार यावं म्हणून व इराकमध्ये अस्थिरता यावी यासाठीही इराणनं खूप प्रयत्न केले. यातून इराण-इराक युद्ध पेटलं आणि ते अनेक वर्षं सुरू राहिलं. अमेरिकनं या काळात इराकची साथ दिली. कारण १९७९ साली इराणमध्ये जी क्रांती झाली होती, तीच मुळात अमेरिकेच्या इराणवर असलेल्या दबावाला झुगारून देण्यासाठी होती. तेव्हापासूनच अमेरिका आणि इराण यांच्यामधले संबंध बिघडत गेले.

दरम्यानच्या काळात आपल्याकडचं तेल अमेरिकेला सहजपणे उपलब्ध करून देत तसंच आपल्या भूमीवर लष्करी तळ उभे करण्याची अमेरिकेला परवानगी देऊन सौदी अरेबियानं अमेरिकेशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले होते. याच्या मोबदल्यात सौदी राजवटीच्या सुरक्षिततेची हमी अमेरिकेनं दिली. साहजिकच ‘अमेरिकेचा शत्रू तो आपला शत्रू’ हा न्याय लावत सौदी अरेबियानं इराणमध्ये अतिरेकी कारवाया घडवून आणण्यासाठी पैसे ओतले. यातून मध्यपूर्व आशियामध्ये सगळ्यात ताकदवान कोण असेल या प्रश्नावरून सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यामध्येही वादळ निर्माण झालं. इराण एकटा पडत गेला आणि इराणशी होत असलेल्या युद्धामुळे इराकची ताकदही घटत गेली.

दरम्यान, १९९0 च्या दशकात सद्दाम हुसेननं आपल्या शेजारच्या कुवतेचा घास गिळला आणि कुवेत हा आता इराकचा भाग असल्याचं जाहीर केलं. कुवेतच्या तेलावर नजर असलेल्या अमेरिकेनं लगेचच इराकच्या कब्ज्यातून कुवतेची मुक्तता केली. या घडामोडींमुळे इराकची ताकद आणखीनच घटली. अर्थातच आपल्या आर्थिक अडचणींमुळे देशांतर्गत उठाव होऊ शकतो, याची कल्पना असलेल्या सद्दाम हुसेन यांनी देशवासीयांची दिशाभूल करण्यासाठीच कुवेत गिळंकृत करण्याचा डाव रचला होता. नंतर धाकटे बुश यांनी सद्दाम हुसेन यांच्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर संहार घडवून आणण्यासाठीची शस्त्रं असल्याच्या वादग्रस्त आरोपावरून इराकमध्ये लष्कर घुसवलं आणि सद्दाम यांना फासावर लटकवलं. सद्दाम यांच्या शेवटाबरोबरच इराकमध्ये अल्पसंख्याक सुन्नी लोकांचं वर्चस्व संपुष्टात आलं आणि शिया लोकांचं सरकार आलं. त्यामुळे शेजारचा इराण खूश झाला. याचा परिणाम म्हणजे चक्क इराण-इराक संबंध वरवर तरी सुधारले! साहजिकच सौदी अरेबिया अस्वस्थ झाला. आता इराकमध्ये सुन्नी लोकांवर अत्याचार सुरू झाले. सीरियामध्ये आणि इतरत्रही सुन्नी लोकांवर होत असलेल्या तथाकथित अत्याचारांच्या विरोधात एक आक्रमक संघटना उभी राहिली होतीच. तिनं आपला मोर्चा आता इराककडे वळवला आणि इराकमध्ये शिया लोकांवर हल्ले सुरू केले. यामुळे इराण अस्वस्थ झाला. शिया लोकांचं इराकमधलं वर्चस्व कमी होणं आपल्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं याची कल्पना असल्यामुळे इराणनं आपला कट्टर शत्रू असलेल्या अमेरिकेच्या साथीनं या संघटनेविरुद्ध लढायचं ठरवलं. दरम्यान, इराकमधला वणवा शेजारच्या इराणमध्ये पसरणं आपल्या हिताचंच आहे, हे जाणून असलेल्या सौदी अरेबियानं सुन्नी अतिरेक्यांच्या संघटनेला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा दिला, असं करणं अमेरिकेला आवडणार नाही, याची कल्पना असल्यामुळे वरवर मात्र आपण चिंताग्रस्त असल्याची भूमिका सौदी राजवटीनं घेतली.

जगातल्या तेलसाठय़ांच्या बाबतीत इराकचा वरून पाचवा क्रमांक लागतो. तरीही इराकमधल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांमुळे तिथून तेलाची निर्यात कमी होते. भारतामध्ये वापरल्या जाणार्‍या तेलापैकी १३ टक्के तेल गेल्या वर्षी इराकमधून आलं. या वर्षामध्ये इराककडून आयात केल्या जाणार्‍या तेलामध्ये २0टक्के वाढ करण्याचे भारताच्या तेल शुद्धीकरण कंपन्यांचा मनसुबे होते. यापैकी निम्मं तेल भारतानं इराकमधला सध्याचा प्रश्न भडकण्यापूर्वीच आयात करून टाकलेलं आहे. तसंच इराकच्या बसरा शहराजवळच्या तेलविहिरींमधून भारताकडे तेल येतं. हा भाग सध्याच्या धुमश्‍चक्रीपासून तसा दूर आहे. सौदी अरेबियाकडून जास्त तेल आयात करून भारत आपल्यासमोरचं तेलसंकट काही प्रमाणात दूर करू शकतो, असं मानलं जातं.

इराकमधल्या परिस्थितीमधली गुंतागुंत अशी आहे!

 

भारतातला तेलाच्या उपलब्धतेविषयी फारशी काळजी नसली, तरी एकूणच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इराकी तेलाच्या तुटवड्यामुळे तेलाचा भाव भडकण्याचे परिणाम मात्र भारताला सोसावे लागतील. यामागचा हिशेब समजून घेणं सोपं आहे. एक डॉलरमागे ५९.२५ रुपये आणि एक पिंप तेल १0७ डॉलर्सना अशा अंदाजावर भारताची तेलाची निर्यात अवलंबून आहे. आता जर एक डॉलरमागे ६२ रुपये आणि एक पिंप तेल ११५ डॉलर्स असे आकडे गृहीत धरले, तर भारताच्या तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना आणि पर्यायानं भारत सरकारला सोसाव्या लागणार्‍या नुकसानीत तब्बल ४७टक्के वाढ होऊन या नुकसानीचा आकडा १.५३ लाख कोटी रुपयांवर जाईल. म्हणजेच नव्यानं भाववाढ, वाढते व्याजदर आणि अर्थकारणात घसरण असं चक्र यातून सुरू होऊ शकतं. अर्थातच इराकमधलं संकट वाढत गेलं, तरच ही परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. तेलाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा भाव पूर्ववत झाला, तर संकटाची ही दुष्ट सावली दूर होणं अवघड नाही.

 

 

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)