गरिबी  हटविण्याचे  ‘प्रयोग’

दारिद्रय़ाच्या जागतिक समस्येवर अनेक अर्थशास्रज्ञांनी सुचवलेले उपाय अभ्यासिकेत बसून लिहिलेले होते.  डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांनी मात्र दारिद्रय़ाची विशाल समस्या लहान आणि आटोपशीर प्रश्नांत विभागली.  लोकांमध्ये केलेल्या प्रयोगांतून त्यावर उत्तरे शोधली.  भारत आणि जगाच्या संदर्भात  अनेक आघाड्यांवर या संशोधनाने प्रभावी उपाय दिले.  नोबेल पुरस्कार त्यांच्यापर्यंत चालत आला,  ते यामुळेच !

ठळक मुद्देअर्थशास्त्रासाठीचा नोबेल पुरस्कार मिळालेले भारतीय वंशाचे अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अभिजित बॅनर्जी आणि सहकार्‍यांच्या संशोधनाचे वेगळेपण  नेमके कशात आहे?

- डॉ. विनायक गोविलकर

अन्य कोणत्याही शास्राप्रमाणे अर्थशास्र हेसुद्धा माणसाला सुखी करण्यासाठी विकसित झालेले शास्र आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला तर समाज आणि त्यातील प्रत्येक घटक सुखी होऊ शकतो. सबब अर्थशास्रात ‘विकासाचे अर्थशास्र’ असा एक विभाग विकसित झाला. शासनाच्या वतीने विकास, मुक्त बाजारपेठेवर आधारित विकास किंवा शासन आणि खासगी क्षेत्नाच्या संयुक्त सहभागाने विकास असे तीन पर्याय जगभरात अवलंबिले जातात. यापैकी कोणताही पर्याय स्वीकारला तरी विकासप्रक्रि या राबविताना काही गोष्टी समान उरतात उदा. विकासासाठी अर्थव्यवस्थेतील क्षेत्नांचा प्राधान्यक्रम, धोरणे, प्रक्रि या, आर्थिक तरतुदी इत्यादि. या विषयी निर्णय घेताना सामान्यत: अर्थशास्री स्थूल स्तरावर विचार करतात. खूप मोठी माहिती आणि सांख्यिकी गोळा करून त्याचे विश्लेषण करतात आणि निर्णय घेतात. त्याचे अपेक्षित परिणाम नमूद करतात. उदा. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात/दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली की, माणसाचा आर्थिक स्तर वाढून तो सुखी होतो. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडतेच असे नाही आणि म्हणून असे निर्णय अपेक्षित परिणाम आणि प्रभाव साधू शकत नाहीत. उदा. ज्यांना पुरेसे आणि सकस अन्न मिळत नाही अशा अल्पउत्पन्नधारकांना पैसा दिला तर ते त्या पैशाचा विनियोग पोटभर सकस अन्न घेण्यासाठी करतीलच असे नाही. कदाचित ते त्या अधिक मिळालेल्या पैशातून मोबाइल किंवा टेलिव्हिजन खरेदी करतील.
याचा अर्थ सकस आणि पुरेशा अन्नासाठी त्यांना ‘अधिक पैसा द्यावा’ या निर्णयाचा अपेक्षित परिणाम साधला नाही. सबब निर्णयाची अंमलबजावणी क्षेत्नीय स्तरावर र्मयादित नमुन्यांवर करून त्याची यशस्विता तपासली पाहिजे आणि मग अनुभवाधारित आवश्यक ते बदल करून तो निर्णय संपूर्ण संचावर लागू केला पाहिजे. यालाच ‘यादृच्छिक नियंत्रित चाचण्या’ (Randomised Control Trials (RCTs) पद्धती असे म्हणतात. 
नोबेल पुरस्कार
सूक्ष्म स्तरावरील हस्तक्षेप हा स्थूल स्तरावरील संदर्भापेक्षा स्वतंत्न असतो या डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांच्या  ‘यादृच्छिक नियंत्रित चाचण्यां’वर आधारित ‘प्रायोगिक दृष्टिकोन’ विशेष महत्त्वाचा ठरला आणि त्यासाठी त्यांना इस्थर डफ्लो आणि मायकेल क्रे मर यांच्या बरोबर अर्थशास्रातील संयुक्त नोबेल पुरस्कार दिला गेला.
एखाद्या समस्येचे लहान लहान भाग करून त्या प्रत्येक भागावर काटेकोरपणे आणि शास्रीय पद्धतीने उपाययोजना करायची, ती योजना क्षेत्नीय स्तरावर प्रायोगिक तत्त्वावर राबवायची, त्याच्या परिणामांचा अभ्यास करून आवश्यक ते बदल करायचे आणि त्यानंतर ती सुधारित उपाययोजना सर्वांना लागू करायची हा तो ‘प्रायोगिक दृष्टिकोन’ ! 
एखाद्या मोठय़ा समस्येवर एकच सामान्य उपाय प्रभावी ठरेल याची शाश्वती नसते. सबब त्या समस्येची छोट्या छोट्या प्रश्नात विभागणी करून सदर छोट्या छोट्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे, त्या उत्तरांची क्षेत्नीय स्तरावर प्रायोगिक चाचणी करणे हा दृष्टिकोन अधिक प्रभावी होतो. 
गरिबी हटविण्यातील योगदान
डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांच्या ‘यादृच्छिक नियंत्रित चाचण्यां’वर आधारित ‘प्रायोगिक दृष्टिकोनाचा’ उपयोग जगातील दारिद्रय़ निर्मूलनाच्या उपायांसाठी झाल्याचे मानले जाते. किंबहुना नोबेल पुरस्काराच्या प्रशस्तिपत्नात तसे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. जागतिकीकरणानंतर जगात विकासाचा दर वाढला. दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली. पण त्याच बरोबर उत्पन्न विषमता आणि मालमत्ता विषमताही झपाट्याने आणि प्रमाणाबाहेर वाढली. विशेषत: 2008च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर त्याची झळ जास्त बसू लागली. 
दारिद्रय़ाचा प्रश्न विक्र ाळ झाला. जगातील सर्वच देशांना दारिद्रय़ कमी करण्याचे आव्हान भेडसावू लागले. अर्थशास्री लोकांनी आपल्या अभ्यासकक्षात आणि वातानुकूलित कार्यालयात बसून त्यावर उपाय सुचविले. ते ‘सामान्य’ (जनरलाइज्ड) उपाय होते. त्या उपायांना स्थानिक स्तरावरील प्रयोगांच्या निरीक्षणांचे पाठबळ नसल्याने ते फार प्रभावी ठरले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर जागतिक दारिद्रय़ाशी लढण्यासाठी डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांच्या संशोधनाने क्षमता वाढविली आहे.
त्यांच्या मते दारिद्रय़ म्हणजे केवळ कमी उत्पन्न नव्हे तर योग्य शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता, स्वत:तील अव्यक्त क्षमता ओळखण्यातील कमतरता, आणि स्वत:च्या आयुष्यावर नियंत्नण ठेवण्यातील कमतरता होय. दारिद्रय़ ही फार विशाल समस्या लहान आणि आटोपशीर अशा प्रश्नांत विभागणे हे या त्यांच्या दृष्टिकोनाचे वैशिष्ट्य आहे. 
त्यांनी असे सिद्ध केले आहे की छोट्या आणि नेमक्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे सदर प्रश्नांनी बाधित लोकांच्या मध्ये केलेल्या प्रयोगातून सापडतात. त्या उत्तरांनुसार हस्तक्षेप केला तर दारिद्रय़ या मोठय़ा समस्येतील लहान लहान गोष्टी जलद आणि परिणामकारकरीत्या दूर करणे शक्य आहे. त्यांच्या या प्रायोगिक संशोधनाच्या पद्धतीने ‘विकासाच्या अर्थशास्रावर’ वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. 
थोडक्यात, अत्त्युच्च सैद्धांतिक कौशल्ये आणि कष्टप्रद थेट प्रयोग यातून त्यांनी संशोधनाची नवीन पद्धत विकसित केली. त्यांच्या या योगदानाबद्दल त्यांना नोबेल पुरस्कार देण्यात आला.
उपायांच्या सामान्यीकरणात आर्थिक विकासाचे गुपित नसून ते स्थानिक स्तरावर केलेल्या प्रयोगातील अनुभवजन्य निरीक्षणात असल्याचा त्यांचा दावा महत्त्वाचा ठरला.
गरीब आपल्या दारिद्रय़ाशी कसे झुंजतात, त्यांना कशाची गरज वाटते, ते स्वत:कडून आणि इतरांकडून कशाची अपेक्षा ठेवतात आणि त्यांना शक्य असेल तर ते कशी निवड करतात याचा स्थानिक स्तरावर प्रयोगातून अभ्यास केला तर छोट्या छोट्या; पण अर्थपूर्ण अशा अनेक आघाड्यांवर यश मिळविता येईल आणि त्यातून गरिबी कमी करण्यासाठी हस्तक्षेपाची दिशा नक्की ठरविता येईल हे त्यांचे योगदान !
भारतीय वंशाच्या, भारतात पदव्युत्तर स्तरापर्यंत शिक्षण घेतलेल्या, चळवळीत सहभागी असलेल्या, भारतात अनेक प्रयोग केलेल्या आणि आता जगमान्यता मिळालेल्या अर्थतज्ज्ञाच्या संशोधनाचा फायदा भारतालाही मिळेल अशी अशा करूया. 

डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांचे
प्रयोग आणि चाचण्या!

डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांनी अनेक समस्यांवर ‘यादृच्छिक नियंत्रित चाचण्या’ करून ‘प्रायोगिक दृष्टिकोन’ यशस्वीपणे विकसित केला. त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्नात आणि भौगोलिकदृष्ट्या अनेक देशात झाला. उदा. भारतातील शालेय स्तरावरील शिक्षणाचा विस्तार आणि विकास करणे या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अधिक शाळा बांधणे, पाठय़पुस्तके मोफत उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांना शाळेतच माध्यान्ह भोजन देणे असे सामान्य उपाय सर्वदूर अपेक्षित परिणाम देतीलच याची खात्नी नाही. म्हणून त्यांनी त्यातील अडथळे व उपाय लहान लहान गटांत विभागले, त्याची र्मयादित स्थानिक स्तरावर चाचणी घेतली आणि त्याची परिणामकारकता सिद्ध केली. जसे ‘शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण सुधारणे’ या सामान्य उपायापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या निकालावर शिक्षकाच्या नोकरीचे नूतनीकरण अवलंबून ठेवणे, गावात पिण्याच्या पाण्याची सहज उपलब्धता करून दिल्यावर विद्यार्थिनींच्या संख्येत वाढ होणे, विद्यार्थ्यांना जंतमुक्त केल्याने शिक्षणात सुधारणा होणे असे छोटे उपाय अधिक प्रभावी ठरल्याचे लक्षात आणून दिले.
त्यांनी अशा चाचण्या अनेक विषयासंदर्भात आणि अनेक ठिकाणी केल्या. गुजरातमधील प्रदूषण नियंत्नण, भारतात रोजगारवाढीसाठी केलेला मनरेगा प्रयोग, तामिळनाडू सरकारशी अनेक विषयात केलेली भागीदारी, कॉँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील ‘न्याय’ (न्यूनतम आय योजना), बंधन या सूक्ष्म वित्तीय संस्थेच्या ‘गरिबातील गरिबाला’ लक्ष्य करणार्‍या योजनेच्या परिणामकारकतेचे विश्लेषण करणारे 1000 कुटुंबांचे सर्वेक्षण, द. केनियातील शिक्षणाचे निकाल  सुधारण्यासाठी करायचे विविध हस्तक्षेप, वडोदरा आणि मुंबईमधील ‘बालसखी’ कार्यक्र मातून इयत्ता दुसरी, तिसरी आणि चौथीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील सुधारणा, इंडोनेशिया सरकारच्या ‘राइस फॉर पुवर’ योजनेच्या अंमलबजावणीतील गळती रोखण्यासाठीचे प्रयोग इत्यादींचा त्यात समावेश आहे.
vgovilkar@rediffmail.com
(लेखक अर्थशास्राचे अभ्यासक आहेत.)