- किरण अग्रवाल
अकोला शहरातील कचरा नीट उचलता येत नसल्याची ओरड होत असलेली महापालिका नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी म्हणून वैद्यकीय महाविद्यालय उभारायला निघाली आहे खरी, पण हे धाडस नाकापेक्षा मोती जड.. असे तर होणार नाही याचा विचार व्हायला हवा.
जाणाऱ्या व्यक्तीला सावल्याही खुणावतात म्हणे, तसे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ताधाऱ्यांचे असते. मुदत संपायला येते तेव्हा त्यांना विकासाची स्वप्ने पडू लागतात. अकोला महापालिकेतील कारभाऱ्यांनाही आता आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर विविध प्रकल्प उभारण्याची घाई झाली असून, मोर्णा साैंदर्यीकरणाच्या विषयापाठोपाठ आता शहरात महापालिकेने वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचा प्रस्ताव प्रसवला आहे. हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे धावण्याचा हा प्रकार ठरावा.
मेडिकल हब म्हणून नावारूपास आलेल्या अकोल्यात चारही दिशांनी रुग्ण येत असतात. यातील निम्नस्तरीय रुग्णांसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचाच आधार लाभत आला आहे. येथे स्वतंत्र जिल्हा शासकीय रुग्णालय नसल्याने त्याचा भार ‘जीएमसी’वरच असून पूर्णक्षमतेने तेथे वैद्यकीय सेवा सुरू असते. लवकरच सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील सेवाही मार्गी लागणार असून मुंबई-पुणे, नागपूरला जाण्याची गरज उरणार नाही. शहरातील खासगी वैद्यकीय सेवाही नावाजलेली आहे, अशात महापालिकेला वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्याची सुरसुरी आली असून यासाठी सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी व्यवहार सल्लागार नियुक्तीला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीयांनी मंजुरीही दिली आहे.
शहरवासीयांना आरोग्य सेवा पुरविणे हे महापालिकेचे कर्तव्यदत्त काम असले तरी त्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयच कशाला हवे, असा यातील खरा प्रश्न आहे. वस्तुतः महापालिकेकडून चालविली जाणारी कस्तुरबा गांधी व किसनीबाई भरतिया रुग्णालयांची दुरवस्था कुणापासून लपून राहिलेली नाही. ग्रामीण भागातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात त्यांच्यापेक्षा चांगली सेवा पुरविली जाते, परंतु महापालिकेच्या या रुग्णालयात केवळ कारकुनी कामे होत असल्याचा अनुभव अनेकांना येतो. एकीकडे नर्सेस व वॉर्डबॉयच्या भरवशावर महापालिकेची रुग्णालये चालविली जात असताना, आता वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची उपरती का सुचावी असा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होणारा आहे.
महत्वाचे म्हणजे, यासंबंधीचा प्रस्ताव पारित करताना शहरातील माेठ्या खासगी हॉस्पिटल्समध्ये महागडे उपचार सर्वसामान्य रुग्णांना परवडणारे नसल्याची बाब प्रशासनाकडून नमूद केली गेली; मग जर संबंधित ठिकाणचा महागडेपणा महापालिकेला माहीत असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून तुम्ही त्याबाबत काय पावले उचलली असाही प्रश्न उपस्थित होतो. लाईट, पाणी, पार्किंग, मेडिकल वेस्ट आदीबाबत सुविधा व सवलती देऊनही रुग्णांची लूटमारच होत असेल तर महापालिकेने कोणत्या कारवायांचे दिवे लावले?
महापालिकेला नागरिकांच्या आरोग्याची एवढी काळजी आहे ही चांगलीच बाब म्हणायला हवी, पण तसेच असेल तर शहरात जागोजागी रस्त्यावर साचलेले कचऱ्याचे ढीग उचलायला अगोदर प्राधान्य द्यायला हवे. शहरातील कचरा उचलून तो डेपोवर जाळला जातांना अशोकनगर परिसरात ज्या आरोग्याच्या समस्या उद्भवत आहेत त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. हातात आहे ती आरोग्य यंत्रणा सुधारायला हवी, पण हे सारे करायचे सोडून थेट वैद्यकीय महाविद्यालयच उभारायला निघाली ही मंडळी. अर्थात निवडणूक जवळ आल्याचा हा परिणाम आहे, पण तसे असले तरी आपला आवाका दुर्लक्षून कसे चालेल?
सारांशात, वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीचा विचार चांगला आहे, पण त्यासाठी लागणारी क्षमता महापालिकेकडे आहे का याचा विचार व्हायला हवा. कारण जेथे महापालिकेला लागणारा आस्थापना खर्च भरून काढण्याची मारामार असते व घटनादत्त जबाबदारीच्या पूर्ततेसाठी निधीची चणचण जाणवते, तिथे वैद्यकीय महाविद्यालयांसारखे प्रकल्प उभारून अगोदरच होत असलेल्या आर्थिक ओढाताणीत भर घालून घेणे हे ‘आ बैल मुझे मार..’ सारखेच झाले तर आश्चर्य वाटू नये.