एखाद्या युद्धानंतर, भूकंपानंतर त्या देशात पुनर्वसनाचे जितके गंभीर प्रश्न उभे राहतात, तितकेच गंभीर प्रश्न कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर निर्माण झाले आहेत. ज्या कुटुंबात ५० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पुरुषांचे मृत्यू झाले आहेत अशा कुटुंबातील महिला व मुलांच्या जगण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे. लँसेट मासिकाने जगातील २१ देशात जो अभ्यास केला त्यात ११ लाख मुले अनाथ झाल्याचे आढळले. त्यात भारताचा क्रमांक तिसरा. भारतात १,१६००० मुले अनाथ झाली आहेत. त्यात ९१००० पुरुषांचे मृत्यू झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. महाराष्ट्रातील झालेल्या मृत्यूंची संख्या देशातील मृत्यूंच्या एक तृतीयांश असल्याने हे मृत्यूही एक तृतीयांश पुरुषांचे धरावे लागतील. ही संख्या ३०,०००च्या जवळपास होते.
महाराष्ट्रात वयोगटानुसार २१ ते ५० वयोगटातील मृत्यू २२ टक्के आहेत व झालेल्या मृत्यूत ६० टक्के मृत्यू हे पुरुषांचे आहेत. त्यामुळे राज्यातील मृत्यूंचे वयोगटानुसार विश्लेषण केले तरी ती संख्या ही याच्या जवळपास जाते. थोडक्यात २० ते ३० हजार गरजू कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा आणि कोरोना विधवांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एखाद्या शहरी भागातील सुशिक्षित नोकरी करणाऱ्या महिलेचे विधवा होणे आणि फारसे शिक्षण नसताना घराबाहेर फार न पडलेल्या व कोणतेही विशेष कौशल्य हाती नसलेल्या कमी वयाच्या ग्रामीण भागातील विधवेचे जगणे यात खूप अंतर असते. कोरोनानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत या कोरोना एकल महिलांचा प्रश्न प्राधान्याने विचार करावा असाच आहे.
या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मी काही पोस्ट लिहिल्या व संवेदनशील व्यक्ती व संस्थांना आवाहन केले. सुदैवाने त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. १५० पेक्षा जास्त संस्थांनी आम्ही काम करू इच्छितो असे कळविले. २२ जिल्ह्यात १२० तालुक्यात ‘महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ आम्ही स्थापन केली असून या समितीच्या मार्फत त्या-त्या तालुक्यात या महिलांची संख्या नक्की करणे, सर्वेक्षण करणे, त्यांना शासकीय योजना मिळवून देणे आणि त्याच बरोबर व्यवसाय निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे अशी कामे करतो आहोत. या समितीच्या माध्यमातून आम्ही मुख्यमंत्री व पंतप्रधान यांना १४०० इमेल केले. २२ जिल्हाधिकारी व १२० तहसीलदार यांना भेटून आम्ही निवेदन दिले. शासनाशीही संवाद सुरू आहे.
शासनाने या महिलांसाठी धोरण जाहीर करावे असा प्रयत्न करीत आहोत. या महिलांसाठी तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करण्याची गरज आहे. आसाम सरकारने अडीच लाख रुपये या महिलांना जाहीर केले. राजस्थान सरकार व केंद्र सरकारने एक लाख रुपयांची मदत दिली. दिल्ली सरकारने पन्नास हजारांची मदत जाहीर केली, तर बिहार व ओरिसाने पेन्शनची घोषणा केली. इतर राज्ये जर या महिलांबाबत विचार करीत असतील तर महाराष्ट्रासारख्या अशा महिलांसाठी सामाजिक कामाची शंभर वर्षांहून अधिक मोठी परंपरा असताना सरकारने त्वरित कृती करायला हवी.
काय करायला हवे?
१. शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांची माहिती व त्या विविध योजनेत या महिलांना प्राधान्यक्रम देणे गरजेचे आहे. अंत्योदय योजनेत समावेश करणे, १५ व्या वित्त आयोगातून गावपातळीवर येणारा निधी या महिलांसाठी खर्च करणे, वेगवेगळ्या नोकरी भरती प्रक्रियेत प्राधान्यक्रम देणे अशा विविध प्रकारे शासन मदत करू शकते.
२. सासरच्या मालमत्तेवर त्यांचा अधिकार शाबूत राहील याकडे लक्ष-मदत आवश्यक.
३. कौशल्य विकास मंडळाच्यावतीने सर्वेक्षण करून यांच्या गरजा व कौशल्य यांचा अभ्यास करून त्यांना त्याप्रकारचे प्रशिक्षण देणे, बँकेचा कमी व्याजदराचा पतपुरवठा करणे आणि त्याचबरोबर विक्रीच्या व्यवस्थेला मदत करणे अशी रचना करायला हवी. जवळच्या बचत गटाशी जोडून देणे.
४. कोरोना विधवांचे पुनर्वसन हा आपल्या सामाजिक संस्थांच्या आणि महिला संघटनांच्या प्राधान्याचा विषय व्हायला हवा.
हेरंब कुलकर्णी
राज्य निमंत्रक, महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीherambkulkarni1971@gmail.com